मक्कात 19 व्या शतकात मशिदीजवळ होतं भारतीयाचं अतिथीगृह, त्यावरून आता का होत आहे वाद?

मक्का शहरातील एका जुन्या वास्तूच्या वारशावरून भारतात एका कुटुंबात मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

यामागं काही धार्मिक कारण नाही. तर 50 वर्षे जुन्या एका मालमत्तेशी संबंधित कारण त्यामागं आहे.

वादाच्या केंद्रस्थानी 19 व्या शतकातील केई रुबत हे अतिथीगृह (गेस्ट हाऊस) आहे. ते 1870 च्या दशकात मयंकुट्टी केई नावाच्या एका श्रीमंत भारतीय व्यावसायिकानं बांधलं होतं.

मयंकुट्टी केई केरळचे रहिवासी होते. त्यांचा व्यवसाय मुंबईपासून पॅरिसपर्यंत पसरलेला होता.

हे गेस्ट हाऊस इस्लामचे सर्वात पवित्र स्थान असलेल्या अल-हरम मशिदीजवळ होतं.

मात्र, 1971 मध्ये मक्केच्या विस्तारादरम्यान ते पाडण्यात आलं. सौदी प्रशासनाने भरपाई म्हणून सरकारी तिजोरीत 14 लाख रियाल जमाही केले.

आजच्या काळात ही रक्कम सुमारे 3 लाख 73 हजार अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे. मात्र, त्यावेळी या अतिथीगृहाचा कायदेशीर वारस कोण आहे हे समजलं नव्हतं.

आता अनेक दशकांनंतर सौदी सरकारच्या तिजोरीत असलेली ही रक्कम केई कुटुंबातील दोन गटांच्या वादाचं कारण बनली आहे.

दोन्ही बाजू त्यांचा वारसा सिद्ध करून या रकमेवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आतापर्यंत कोणत्याही बाजूला तेच कायदेशीर वारस असल्याचं सिद्ध करण्यात यश आलेलं नाही.

अनेक दशकांपासून भारत सरकार आणि केरळ सरकारनं हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यावर कोणताही ठोस निकाल लागला नाही.

विशेष म्हणजे सौदी सरकार ही रक्कम देण्यास तयार आहे की नाही, हेही स्पष्ट नाही. कुटुंबातील काही सदस्य आता महागाईनुसार रक्कम वाढवण्याची मागणी करत आहेत.

सौदी तिजोरीत जमा केलेल्या रकमेचे सध्याचे मूल्य 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असू शकते. म्हणूनच हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचं झालं आहे.

या प्रकरणावर लक्ष ठेऊन असणारे म्हणतात की, ही मालमत्ता वक्फ होती. म्हणजेच वंशज ती मालमत्ता राखू शकतात आणि वापरू शकतात. मात्र, ते त्यावर मालकी हक्क सांगू शकत नाहीत.

वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या सौदी अरेबियाच्या विभागानं बीबीसीच्या प्रश्नांना उत्तर दिलेलं नाही.

तसंच सरकारनंही या विषयावर कोणतंही सार्वजनिक निवेदन जारी केलेलं नाही.

असं असलं तरी यामुळं या मालमत्तेचा खरा मालक कोण आणि ती रक्कम किती याविषयी तर्कवितर्क थांबलेले नाहीत.

मक्कातील त्या अतिथीगृहाबद्दलही फार कमी माहिती उपलब्ध आहे. परंतु, अल-हरम मशिदीपासून ते काही पावलांच्या अंतरावर होते, असा दावा केई कुटुंबाच्या वंशजांनी केला आहे.

या अतिथीगृहात 22 खोल्या आणि अनेक मोठे हॉल होते आणि ते सुमारे दीड एकरमध्ये पसरलेले होते, असंही त्यांचं म्हणणं होतं.

कुटुंबाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, मयंकट्टी केई यांनी अतिथीगृह बांधण्यासाठी मलबार (केरळ) येथून लाकूड मागवले होते.

तसंच अतिथीगृह चालवण्यासाठी एक व्यवस्थापकही नियुक्त केला होता. हे त्या काळातील एक मोठं पाऊल होतं, परंतु हे पाऊल अगदी असामान्य नव्हतं.

त्यावेळी सौदी अरेबिया तुलनेनं गरीब देश होता.

इस्लाममध्ये हज यात्रेला आणि या शहराला महत्त्व होतं. त्यामुळे भारतीय मुस्लीम अनेकदा भारतीय यात्रेकरूंसाठी पैसे दान करायचे किंवा पायाभूत सुविधा बांधत असत.

इतिहासकार झियाउद्दीन सरदार यांनी त्यांच्या 2014 च्या ‘मक्का: द सेक्रेड सिटी’ या पुस्तकात लिहिलं आहे की, “18 व्या शतकाच्या अखेरीस (1750 ते 1800 इसवीसनपूर्व) या शहराला एक विशिष्ट भारतीय स्वरूप आलं होतं. या शहराची अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक प्रगती भारतीय मुस्लिमांवर अवलंबून होती.”

“शहरातील सुमारे 20 टक्के रहिवासी, सर्वात मोठे बहुसंख्य, भारतीय वंशाचे होते. यात गुजरात, पंजाब, काश्मीर आणि दख्खनमधील लोकांचा समावेश होता. तेथे त्यांना एकत्रितपणे हिंदी म्हणून ओळखले जायचे,” असंही सरदार लिहितात.

20 व्या शतकात सौदी अरेबियाची तेलसंपत्ती वाढत असताना विकास प्रकल्पांमुळं मक्का बदललं. केई रुबत तीन वेळा पाडण्यात आला. याआधी शेवटी 1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीला हे घडलं होतं.

तेव्हापासूनच या अतिथीगृहाच्या भरपाईवरून गोंधळ सुरू झाला.

भारताच्या केंद्रीय वक्फ परिषदेचे माजी सचिव बी.एम. जमाल यांच्या मते, “जेद्दाहमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने त्यावेळी सरकारला पत्र लिहून मयंकुट्टी केई यांच्या कायदेशीर वारसांबद्दल माहिती मागितली होती.”

“अधिकारी मालमत्तेसाठी व्यवस्थापक नियुक्त करण्यासाठी वंशज शोधत होते, भरपाईचे पैसे देण्यासाठी नाही,” असं जमाल यांना वाटतं.

असं असूनही दोन गट पुढे आले. एक म्हणजे केई – मयंकुट्टी यांच्या वडिलांच्या बाजूचं कुटुंब आणि दुसरे म्हणजे केरळमधील अरक्कल राजघराणे, याच कुटुंबात त्यांचं लग्न झालं होतं.

दोन्ही कुटुंबे पारंपरिकपणे मातृसत्तात कुटुंबातील वारसा पद्धतीचे पालन करत होते. मात्र, ही पद्धत सौदी कायद्यानुसार मान्यताप्राप्त नाही. त्यामुळे आणखी गुंतागुंत निर्माण झाली.

या पद्धतीत संबंधित व्यक्ती त्याच्या आईच्या कुटुंबातील वारसदार असतात. हे पितृसत्ताक पद्धतीच्या विरुद्ध आहे, येथे वडिलांच्या कुटुंबाचे नाव जोडले जाते.

केई कुटुंबाचा दावा आहे की, मयंकुट्टी निपुत्रिक मरण पावले. त्यामुळे आईच्या वंशपरंपरेनुसार, त्यांच्या बहिणीची मुलं त्यांचा वारस ठरतात.

परंतु, अरक्कल कुटुंबाचा दावा आहे की, त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी होती. म्हणून भारतीय कायद्यानुसार त्यांची मुलं कायदेशीर वारस असतील.

याबाबतचा वाद वाढत असताना, या प्रकरणानं वेगळं वळण घेतलं.

2011 मध्ये, जेव्हा अफवा पसरू लागल्या की, नुकसान भरपाई म्हणून मोठी रक्कम मिळू शकते, तेव्हा 2,500 हून अधिक लोक कन्नूरमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमले आणि त्यांनी केईचे वंशज असल्याचा दावा केला.

“काहींनी दावा केला की, त्यांच्या पूर्वजांनी मयंकुट्टीला लहानपणी शिकवले होते, तर काहींनी सांगितले की, त्यांच्या पूर्वजांनी गेस्ट हाऊससाठी लाकूड पुरवले होते,” असं केई कुटुंबातील एका वरिष्ठ सदस्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितले.

त्यानंतर फसवणुकीची मालिका सुरू झाली. राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या मते, 2017 मध्ये, केई यांचे वंशज असल्याचे भासवून काही बनावट लोकांनी स्थानिकांकडून पैसे घेतले आणि त्यांना भरपाईचा वाटा देण्याचे आश्वासन दिले.

मक्कामधील हे प्रकरण आजही सुटलेलं नाही.

काही वंशजांना विश्वास आहे की, वाद संपवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सौदी सरकारनं भरपाईच्या पैशाचा वापर हज यात्रेकरूंसाठी दुसरे अतिथीगृह बांधण्यासाठी करावा.

मयंकट्टी केई यांची हीच कल्पना होती. मात्र, काहींचा याला विरोध आहे. ते म्हणतात की, अतिथीगृह खासगी मालमत्ता होती. म्हणून भरपाई पूर्णपणे कुटुंबाचा हक्क आहे.

काहींचं असंही म्हणणं आहे की, कुटुंबानं मयंकट्टी केईचे वंशज असल्याचा पुरावा दिला, तरी मालकीच्या कागदपत्रांशिवाय त्यांना काहीही मिळण्याची शक्यता नाही.

कन्नूरचे रहिवासी मोहम्मद शिहाद यांनी केई आणि अरक्कल कुटुंबांच्या इतिहासावर एक पुस्तक लिहिले आहे.

ते म्हणतात की, हा वाद कुटुंबांसाठी केवळ पैशांबद्दल नाही, तर सन्मानाचाही आहे.

“जर त्यांना भरपाई मिळाली नाही, तर किमान या कुटुंबाचा आणि या प्रदेशातील संबंध समोर येणं महत्त्वाचं ठरेल,” असं मोहम्मद शिहाद म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)