राजीव गांधीः राजकीय कारकीर्द आणि पंतप्रधानपद… मृत्यूनेच ठरवली जीवनाची दिशा

आज राजीव गांधी यांचा स्मृतिदिन आहे. त्या निमित्ताने ही बातमी पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.

मृत्यू… एखाद्या माणसाच्या आयुष्याचे महत्त्वाचे टप्पे मृत्यू आणि मृत्यूभोवती ठरत असले तर ते किती विचित्र वाटेल ना. पण भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचं आयुष्य मृत्यूच्या अवतीभोवतीच फिरत राहिलं. कुटुंबीयांचे, राजकीय नेत्यांचे मृत्यू त्यांच्या आयुष्यावर परिणाम करत गेले. त्यांचं पुढचं आयुष्य कसं असेल हे ठरवत गेलं. त्यांचं राजकारणात येणं असो वा पंतप्रधान होणं आणि राजकारणातून बाहेर पडणं हे मृत्यूनेच ठरवलं होतं.

हा काळ होता नव्या स्वतंत्र भारताची निर्मितीचा. स्वातंत्र्य मिळून काहीच दिवस झाले होते. पश्चिम पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या लोकांच्या वेदना अजून ताज्या होत्या. दोन्ही देशांत शांततेचं वातावरण प्रस्थापित झालं नव्हतं. फाळणीमुळे फक्त स्थलांतरितांचे तांडे भारतात येऊन थडकत नव्हते तर दुःख, दुखावलेली मनं आणि आक्रोशाच्या लाटाही येत होत्या.

याच काळामध्ये महात्मा गांधी दिल्लीमध्ये होते. त्यांना भेटायला इंदिरा गांधी आणि त्यांचे पती फिरोज गांधी जात असत. त्यावेळेस त्यांच्याबरोबर राजीवही असत. एकेकाळी इंदिरा लहान असताना साबरमतीमध्ये त्या जशा वावरायच्या तसेच राजीवही महात्मा गांधीच्या भेटीवेळेस वावरायचे.

एकेदिवशी राजीव गांधींनी बागेतून फुलं तोडून आणली आणि गांधीजींच्या पायाशी ठेवली. तेव्हा गांधीजी म्हणाले, ‘अरे बाळ फुलं जिवंत माणसाच्या चरणाशी वाहात नाहीत, हे तुला माहिती नाही का…?’ हा दिवस होता 29 जानेवारी 1948चा. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी महात्मा गांधींची हत्या झाली.

इतक्या मोठ्या नेत्याच्या मृत्यूला राजीव गांधी यांना अगदी जवळून पाहावं लागलं. देशातल्या सर्वच नेत्यांसह लोकांवर ही घटना आघात करणारी होती.

मृत्यूचा असा पाठलाग पुढेही सुरू राहिला. राजीव यांचे वडील फिरोज यांचं निधन झाल्यावर त्यांच्या चितेला अग्नि देण्याचं कर्तव्य त्यांना करावं लागलं. पुढे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं निधन झाल्यावर राजीव आणि त्यांचे बंधू संजय यांनी आपल्या आजोबांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले होते.

मात्र 1980 साली एक मोठा धक्का राजीव यांना पचवावा लागला. ते म्हणजे आपल्याच धाकट्या भावाचं निधन. फक्त 33 वर्षाच्या आपल्या भावाला त्यांना निरोप द्यावा लागला.

पुढे चारच वर्षांनी त्यांना आपल्या आई इंदिरा यांनाही असाच अचानक निरोप द्यावा लागणार होता. या सर्व घटनांनी त्यांच्या आयुष्याची दिशा बदलून टाकली होती.

राजीव गांधी यांचा जन्म 1944 साली मुंबईत झाला. त्यांचा बालपणीचा थोडा काळ अलाहाबाद, लखनौ आणि दिल्लीत गेला. त्यांचं शिक्षण दिल्ली आणि डून स्कूलमध्ये झालं.

पुढे ते केंब्रिज विद्यापीठात शिक्षणासाठी गेले. तिकडेच त्यांची भेट सोनिया यांच्याशी झाली. राजीव गांधी शिक्षण पूर्ण झाल्यावर इंडियन एअरलाइन्समध्ये पायलट म्हणून काम करू लागले. त्यांना राहुल आणि प्रियंका ही अपत्यं झाली.

एकीकडे आई पंतप्रधान किंवा इतर पदांवर असताना आणि दुसरीकडे तिचा राजकीय वारसदार म्हणून भाऊ संजय काम करत असताना राजीव मात्र आपल्या वैमानिकाच्या नोकरीत कार्यरत होते.

1980 साली संजय गांधी यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर राजीव यांच्या राजकारण प्रवेशाची चर्चा सुरू झाली किंवा तशी घडवण्यातही आली.

काँग्रेसचे माजी नेते आणि अनेक पंतप्रधानांबरोबर काम करण्याची संधी मिळालेले गुलाम नबी आझाद यांनी राजीव गांधी यांच्या राजकारण प्रवेशाबद्दल घडवून आणण्यात आलेल्या नाट्यमय घटनांबद्दल आपल्या पुस्तकात लिहून ठेवले आहे.

संजय गांधी असेपर्यंत तेच इंदिरा यांचा राजकीय वारसा चालवतील असा एक रुढ समज होता मात्र संजय यांचं अकाली निधन झाल्यामुळे इंदिरा आणि काँग्रेस यांच्यासमोर हा पेच निर्माण झाला. याबद्दलच आझाद यांनी लिहून ठेवले आहे.

संजय यांच्या निधनानंतर काहीच दिवसांमध्ये इंदिरा गांधी यांनी आपल्याला बोलावून घेतलं. तेव्हा आपण युथ काँग्रेसचे सरचिटणीस होतो आणि संजय गांधी यांच्याशी आपला चांगला संपर्क आणि घरोबा होता हे इंदिरा गांधी यांना माहिती होतं.

पंतप्रधानांना भेटायला गेलो तेव्हा त्या प्रणव मुखर्जींसह काही ज्येष्ठ मंत्र्यांशी चर्चा करत होत्या. मात्र आपण गेल्यावर अचानक काम थांबवून त्यांना नंतर येण्यास सांगितले. मग इंदिरा गांधी यांनी आपल्याशी चर्चा सुरू केली असं ते लिहितात.

आझाद म्हणतात, सुरुवातीला इंदिरा गांधी यांनी काही वर्तमानपत्रं दाखवली आणि त्यात मेनका गांधी वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याचं वृत्तही दाखवलं. पतीचं निधन आताच झालंय आणि एवढ्या लगेच अशा कार्यक्रमांत जाण्याची काय गरज होती असा प्रश्न त्यांनी आझाद यांना विचारला. मात्र हा पूर्णतः घरगुती विषय असल्यामुळे आपण काहीही बोलणं टाळलं असं ते लिहितात.

त्यानंतर अचानक इंदिरा गांधी यांनी तुम्हाला राजीवनी राजकारणात यावं असं वाटत नाही का? असा प्रश्न विचारला. त्यावर आझाद चमकले. ते म्हणाले हो वाटतं पण ते तर वैमानिकाच्या नोकरीत आहेत.

ते राजकारणात यावेत यासाठी काहीतरी नियोजन केलं पाहिजे. त्यावर इंदिरा गांधी यांनी तुम्ही लवकरात लवकर ठरवा आणि मला कळवा असं सांगितलं.

आझाद यांनी यावर एक तोडगा काढला त्यांनी राजीव यांचा काँग्रेस वरिष्ठांमुळे झाला असं होण्याऐवजी तळागळातून मागणी आली म्हणून त्यांचा प्रवेश झाला अशी स्थिती निर्माण करायचं ठरवलं.

त्यांनी युथ काँग्रेसच्या सर्व प्रदेशाध्यक्षांना फोन करुन एकदोन आठवड्यांच्या काळात, राजीव यांनी राजकारणात यावं अशी मागणी करत राहा असं सांगितलं. या नेत्यांनीही ही सूचना पाळली. त्यामुळे साहजिकच राजीव यांच्या राजकारण प्रवेशाचा मुद्दा चर्चेत येत राहिला.

आणि अखेरीस राजीव गांधी यांना एका जाहीर कार्यक्रमात राजकारणात सक्रीय होण्याची विनंती करण्यात आली. संजय गांधी यांचं अपूर्ण काम तुम्हीच करू शकता असं भावनिक आवाहन आझाद यांनी केलं आणि पुढे त्यांना हवं तसं होत गेलं.

1981 साली लोकसभेच्या काही मतदारसंघात पोटनिवडणुका होणार होत्या. संजय गांधी यांच्या निधनामुळे अमेठी लोकसभा मतदारसंघाची जागाही रिक्त होती.

त्या जागेवर राजीव गांधी लढतील अशी घोषणा मे महिन्यात करण्यात आली आणि पुढच्याच महिन्यात राजीव गांधी मोठ्या बहुमताने अमेठीत विजयी झाले. पुढे अनेक वर्षांनी त्यांची पत्नी सोनिया आणि मुलगा राहुल यांनीही या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं.

1983-84 हा काळ पंजाब आणि एकूणच देशासाठी मोठ्या अस्थैर्याचा होता. खलिस्तानी कट्टरवाद्यांनी अमृतसरच्या सुवर्णमंदिराचा आणि अकाल तख्तचा ताबा घेतला होता.

परिस्थिती हाताबाहेर जातेय हे लक्षात आल्यावर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पंजाबचं सगळं प्रशासन लष्कराच्या ताब्यात घेतलं. त्यानंतर ऑपरेशन ब्लू स्टार मोहीम राबवून सुवर्णमंदिरात लष्कर घुसवण्यात आलं. या मोहिमेत जर्नेलसिंह भिंद्रनवाले यांच्यासह अनेक कट्टर नेत्यांचा मृत्यू झाला. यानंतरच ही मोहीम थांबली.

परंतु ऑपरेशन ब्लू स्टार थांबलं असलं तरी खलिस्तानची मागणी करणाऱ्या नेत्यांच्या मनातला इंदिरा गांधींबद्दलचा द्वेष थांबला नव्हता. आणि हाच द्वेष इंदिरा गांधी यांच्या जीवावर बेतला. सतवंत सिंह आणि बिआंत सिंह या सुरक्षारक्षकांनी इंदिरा यांची हत्या केली.

31 ऑक्टोबर 1984 रोजी इंदिरा गांधी यांचा असा अचानक अकाली मृत्यू झाला. यावेळेस राजीव गांधी दिल्लीमध्ये नव्हते. ते तातडीने दिल्लीत आले.

पंतप्रधानांचं निधन झाल्यावर त्या पदाचा भार वरिष्ठ मंत्र्यांकडे दिला जाण्याचा संकेत असतो. मात्र राजीव गांधी यांना पंतप्रधानपदाची शपथ देऊन पुढील कार्य सुरू करण्यात आलं.

एकीकडे इंदिरा गांधी यांच्या निधनाचं दुःख असताना राजीव यांच्यावर मोठी जबाबदारी पडली ती म्हणजे शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याची.

शीख सुरक्षा रक्षकांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर हल्ला केला असल्यामुळे दिल्लीमध्ये शीखविरोधी दंगल सुरू झाली. हजारो लोकांना यात प्राण गमवावे लागले आणि जाळपोळ, सार्वजनिक, खासगी मालमत्तांची नासधूस असे प्रकारही घडले.

या दंगली पुढे शांत झाल्या असल्या तरी त्या थांबवण्यासाठी काँग्रेस प्रशासनाने म्हणावे तसे प्रयत्न केले नाहीत किंबहुना त्यांना प्रोत्साहनच काही नेत्यांनी दिलं असा आरोप काँग्रेसला आजपर्यंत वागवावा लागत आहे.

राजीव गांधी पंतप्रधान झाले तरी त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्याव लागत होतं आणि पुढेही ते सुरू राहाणार होतं.

त्यातच 3 डिसेंबर 1984 रोजी भोपाळ येथे युनियन कार्बाईड कंपनीत झालेल्या वायूगळतीमुळे हजारो लोकांना प्राण गमवावे लागले होते, हजारो लोकांवर आणि त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांवर या वायू गळतीचा आघात झाला होता. याच डिसेंबर महिन्यात देशभरात लोकसभेच्या निवडणूका झाल्या.

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येमुळे आलेल्या सहानभूतीच्या लाटेमुळे काँग्रेस पक्षाला न भूतो न भविष्यती असं यश प्राप्त झालं.

लोकसभेच्या 514 जागांवर झालेल्या निवडणुकीत 404 जागांवर काँग्रेसला यश मिळालं. जे यश जवाहरलाल नेहरू किंवा इंदिरा गांधी यांच्या वाट्याला आलं नव्हतं ते राजीव गांधी यांना मिळालं.

विरोधी पक्षांचा विशेषतः भारतीय जनता पार्टीचा धुव्वा उडाला होता. अगदी भाजपचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनाही पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यानंतर एकाच पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळायला 2014 साल उजाडावं लागलं.

जनादेश स्वीकारुन राजीव गांधी 1985 च्या जानेवारीत कामाला लागले खरे पण आता त्यांना आपलं प्रशासकीय कसब दाखवावं लागणार होतं. अभूतपूर्व यश मिळालं म्हणून त्यांच्यापुढचा रस्ताही तसाच गुळगुळीत असेल असं होणार नव्हतं.

पंजाब आणि आसाम या दोन प्रांतामधली अशांतता कमी करणं हे पहिलं आव्हान त्यांच्यासमोर होतं. पंजाबमधली स्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी त्यांनी अल्पकाळासाठी ज्येष्ठ नेते अर्जुन सिंह यांना पंजाबच्या राज्यपालपदी नेमलं.

पंजाब शांत करण्यासाठी अकाली दलाचे नेते संत हरचंद सिंग लोंगोवाल आणि राजीव गांधी यांच्यात करार करण्यात आला. पंजाबमध्ये 1 ऑगस्ट 1982 पासून विविध निदर्शनांत बळी पडलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना आधार देणं, दिल्ली दंगलीची चौकशी करणं, ऑल इंडिया गुरुद्वारा अॅक्ट, तसेच लष्करानं पंजाबातून विविध ठिकाणं मोकळी करणं असे अनेक मुद्दे या करारात होते.

मात्र हा करार कट्टर नेत्यांना मान्य नव्हता. त्यातच 20 ऑगस्ट 1985 रोजी म्हणजे राजीव गांधी यांच्या जन्मदिनीच संत लोंगोवाल यांची हत्या करण्यात आली.

आदल्या वर्षी झालेल्या दंगलीत जमावाला चिथावणी देणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये ललित माकन यांचाही समावेश होता असा आरोप शीखांचा होता. ललित माकन 1984 साली दक्षिण दिल्ली मतदारसंघातून खासदार झाले होते.

31 जुलै रोजी ललित माकन यांची पत्नी गीतांजलीसह त्यांच्या घरासमोरच हत्या करण्यात आली. (काँग्रेस नेते अजय माकन हे ललित यांचे पुतणे आहेत. गीतांजली या माजी राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांच्या कन्या होत्या.) अशा अनेक घटनांना वर्षभरात राजीव गांधी यांना तोंड द्यावं लागत होतं.

1985 साली आसाम अकॉर्ड आणि नंतर मिझो अकॉर्डनी राजीव गांधी यांनी ईशान्य भारतात शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला.

राजीव गांधी हे राजकारणात इतर नेत्यांच्या तुलनेत नवखे आणि कोरी पाटी घेऊन आलेले असल्यामुळे त्यांची प्रतिमा स्वच्छ मानली जायची.

मिस्टर क्लिन अशीच त्यांची ओळख होती. त्यातच आईच्या त्याही एका शक्तिशाली पंतप्रधानांच्या निधनानंतर त्यांना हे पद मिळाल्यामुळे त्यांना पक्षातून आणि लोकांकडून मोठी सहानुभूती मिळाली होती. मात्र या प्रतिमेला अल्पावधीतच धक्के बसत गेले.

त्यातला सर्वात मोठा धक्का बसला तो म्हणजे शहाबानो प्रकरणात. उदारमतवादी, नवविचारांचे प्रणेते म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजीव यांनी शाहबानो प्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेमुळे सर्वांनाच मोठा धक्का बसला.

त्यांच्यावर विरोधी पक्षांनी टीका केलीच त्याहून देश-परदेशातही त्यांच्यावर टीका सुरू झाली. आजही या प्रकरणामुळे काँग्रेसला टीका सहन करावी लागते.

शाहबानो बेगम या मुस्लीम महिलेनं 1932 साली मोहम्मद अहमद खान या वकिलाशी विवाह केला होता. त्यांना या विवाहातून पाच अपत्यं झाली होती. 1946 साली खान यांनी दुसरा विवाह केला. ते तिघे एकत्रच राहत होते, मात्र 1978 साली वृद्ध शाहबानो यांना घरातून बाहेर काढण्यात आलं.

शाहबानो यांनी सर्वांत आधी इंदोरच्या प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आणि भादंविच्या कलम 125 नुसार आपल्याला प्रतिमहिना 500 रुपये नवऱ्याने द्यावेत अशी मागणी केली. या काळातच मोहम्मद खान यांनी शाहबानो यांना तीनवेळा तलाकचा उच्चार करुन घटस्फोटाची घोषणा केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही प्रकरण गेल्यावर आपण आतापर्यंत योग्य निधी शाहबानो यांना दिला असून आता एकही पैसा देण्या आपण बाध्य नाही अशी भूमिका मांडली.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आणि सरन्यायाधीश वाय. व्ही चंद्रचूड यांनी खान यांची भूमिका फेटाळली. परंतु या न्यायामुळे शाहबानो यांना दिलासा मिळाला अशी भावना निर्माण होण्याऐवजी ही मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये ढवळाढवळ आहे अशी ओरड काही नेत्यांनी सुरू केली.

हा निर्णय लागू होऊ नये म्हणून मुस्लीम लीगचे खासदार जी. एम बनातवाला यांनी एक खासगी विधेयकही मांडलं.

याचवेळेस काँग्रेस नेत्यांमध्ये यावर काय भूमिका घ्यायची असा प्रश्न निर्माण झाला. काँग्रेसचे तत्कालीन नेते अरिफ मोहम्मद खान (जे सध्या केरळचे राज्यपाल आहेत) यांनी याविरोधात भूमिका घेत संसदेत उत्तम भाषण केले. मात्र माखनलाल फोतेदार यांच्यासारख्या नेत्यांना या प्रकरणात राजकीय स्वार्थही दिसत होता. मुस्लीम पुरुषांच्या बाजूने निर्णय घेऊन आपण भविष्यासाठी आपली एक मोठी मतपेढी सुरक्षित करू शकू असा कयास या नेत्यांचा होता.

साक्षात पंतप्रधानही यावर विचार करताना दिसतायत हे लक्षात आल्यावर आपलं त्यांच्याशी काय बोलणं झालं हे तत्कालीन गृहसचिव राम प्रधान यांनी आपल्या माय इयर्स विथ राजीव अँड सोनिया या पुस्तकात लिहून ठेवलं आहे.

“आपण एक पुरोगामी नेते आहात अशी प्रतिमा आहे. तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतली तर त्यावर डाग लागेल. देशातल्या इतर तरुणांप्रमाणे मुस्लीम तरुणही तुम्हाला त्यांचे नैसर्गिक नेते मानतात. त्यामुळे तुमच्या तरुण आणि पुरोगामी प्रतिमेला बट्टा लागेल असं काही करू नये”, अशी विनंती प्रधान यांनी केली.

यावर राजीव गांधी यांनी क्षणभर थांबून प्रधान यांच्याकडे पाहिलं आणि म्हणाले, “प्रधान मी राजकीय नेताही आहे हे विसरू नका…”

यावर प्रधान काय ते समजून गेले.

1986 मध्ये केंद्रीय न्यायमंत्र्यांनी नवं विधेयक आणलं आणि काँग्रेसचं बहुमत असल्यामुळे ते मंजूरही झालं. मुस्लीम महिलांना आता वेगळा न्याय लागू होणार होता, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यामुळे उलटवला गेला.

1980 या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच अयोध्येत रामाचं जन्मस्थान असलेली जागा हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी, मशीदीचं दारं उघडून तिथं मंदिर बांधू दिलं जावं अशी मागणी जोर धरु लागली.

1984 मध्ये रामजन्मभूमी यज्ञ समितीची स्थापना झाली. पुढे हिंदू साधू संत, विविध संघटना यांनी एकत्र येऊन रामजन्मभूमी न्यासाचीही स्थापना केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, त्याच्या परिवारातली विश्व हिंदू परिषद या संघटना अग्रभागी होत्या.

1984 मध्येच अयोध्येकडे जाण्यासाठी पहिली रथयात्रा निघाली. त्यानं देशभरात वातावरण निर्मिती झाली. पण एका बाजूला ही यात्रा सुरू असतांना इंदिरा गांधीची दिल्लीमध्ये हत्या झाली आणि यात्रा स्थगित झाली.

काही काळाने विश्व हिंदू परिषदेने मशिदीची दारं उघडण्यासाठीचं आंदोलन पुन्हा सुरू केलं. 06 मार्च 1986 या शिवरात्रीच्या दिवशी ‘मशिदीचं दारं उघडण्यात आली नाहीत तर आपण कुलूप तोडू’, अशी धमकी विहिंपने दिली. हिंदू संघटनांचा दबाव वाढू लागला.

यानंतर एकूणच प्रकरणाला वेग आला आणि त्यानंतर रथयात्रा, बाबरी मशीद पाडकाम, अयोध्या खटला, कोर्टाचा निर्णय आणि 2024मध्ये नव्या मंदिराचं बांधकाम अशा घटना घडलेल्या आपण पाहिल्या आहेत.

राजीव गांधी यांचं नाव टेलिकॉम क्रांती, कॉम्प्युटर क्रांतीसाठी घेतलं जातं. बदलत्या काळात या तरुण पंतप्रधानांनी तंत्रज्ञानाचं वारं ओळखलं आणि तंत्रज्ञानावर भर द्यायचं ठरवलं. त्यांच्या नंतरच्या दशकामध्ये या दूरसंचार क्षेत्राला वेग आला आणि भारत उपखंडातील इतर देशांच्याआधीच आपलं ध्येय साध्य करू शकला.

राजीव गांधी यांनी मतदानाचं वयही 21 वरुन 18 वर आणलं, त्यामुळेही त्यांचं नाव इतिहासात नोंदलं गेलं. पण एवढं सगळं असतानाही त्यांच्या कारकिर्दीवर एक मोठा डाग लागला तो म्हणजे बोफोर्स तोफांच्या खरेदीत झालेला गोंधळ.

बोफोर्स या स्वीडिश तोफा भारतीय सैन्य दलात आणण्यासाठी झालेल्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचं वादळ सर्वत्र उठलं. ओटोव्हियो क्वात्रोची या एजंटचा त्यात सहभाग होता असं सांगितलं जात होतं. याच वादळात पंतप्रधान राजीव गांधी यांचंही नाव ओढलं गेलं.

त्यामुळे बोफोर्सचा डाग काँग्रेस आणि राजीव गांधी यांना कायमचा लागला. कालांतराने राजीव यांच्या मृत्यूनंतर न्यायालयाने त्यांची यात भूमिका नसल्याचं स्पष्ट केलं खरं पण बोफोर्स आणि त्यांचं सरकार असं समीकरण तयार झालं.

तो काळ होता अशांत श्रीलंकेचा. श्रीलंकेतील तमिळ लोकांनी आपल्या वेगळ्या राज्याची मागणी लावून धरली होती. लिबरेशन ऑफ टायगर्स तमिळ इलम ही कट्टरवादी संघटना वेलुपिल्लई प्रभाकरन या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली श्रीलंकेत काम करू लागली.

श्रीलंका सरकारविरोधात प्रभाकरनच्या युद्धात शेकडो लोकांचे प्राण गेले, नेत्यांचे बळी गेले. रक्ताचे पाट वाहिले परंतु त्यांच्या प्रश्नावर तोडगा निघाला नाही.

श्रीलंकेत भारतीय सैन्याद्वारे मदत पाठवण्याचा निर्णय राजीव गांधी यांनी घेतला त्यामुळे त्यांनी तमिळ इलमचा रोष ओढवून घेतला. भारताच्या मदतीला यश आलं नाहीच त्यातून नाचक्कीही ओढावली गेली.

भारत श्रीलंका यांच्यात करार होण्यापूर्वी प्रभाकरनला दिल्लीत आणून चर्चाही करण्यात आली मात्र त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. राजीव गांधी आणि श्रीलंकेचे जयवर्धने यांच्यातील करारानंतर राजीव गांधी यांनी शांतीसेना म्हणून भारतीय दलं श्रीलंकेत उतरवली. मात्र भारताला या लढाईत यश आलं नाही.

यामध्ये 1200 भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाला तर तेव्हा 10.2 अब्ज रुपयांचा खर्चही आला. त्यामुळे शांतीसेनेला माघारी बोलावण्यात आलं. ज्याप्रश्नाला सोडवण्यासाठी राजीव गांधी यांनी प्रयत्न केले होते त्यातल्याच तमिळ इलमने पुढे त्यांची हत्या केली.

तंत्रज्ञानाची क्रांती, नवे विचार, उदारमतवादी, तरुण तुर्क, परदेशी शिक्षण घेतलेले, नव्या भारताच्या आकांक्षांना जाणणारे अशी अनेकप्रकारची ओळख असलेले राजीव गांधी सत्तेत आले खरे पण त्यांना निवडणुकीच्या राजकारणात पुढच्या काळात म्हणावी तशी वाटचाल करता आली नाही.

जबरदस्त बहुमतासह ते सत्तेत आले तरी पुढच्या वर्षांमध्ये झालेल्या अनेक निवडणुकांत काँग्रेसला पराभव स्वीकारावा लागला.

5 वर्षांनी 1989 साली झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा 217 ने कमी होऊन 197वर आल्या तर भाजपा 2 वरुन 85 वर जाऊन पोहोचला.

जनता दलातर्फे नेतृत्व करणारे व्ही. पी. सिंह यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. राजीव गांधी यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ भोपाळ गॅसगळतीच्या घटनेपासून अडथळे झेलत शेवटी श्रीलंकेच्या गृहयुद्धापर्यंत येऊन संपला होता.

व्ही. पी. सिंह आणि भाजपा यांचं सरकार फक्त 11 महिनेच टिकलं. सिंह यांनी बहुमत गमावताच चंद्रशेखर यांनी काँग्रेसच्या मदतीने सरकार स्थापन करत पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.

पण त्यांचंही सरकार काही महिनेच टिकलं आणि देश 1991 साली निवडणुकींना सामोरे जाण्यास तयार झाला.

इंदिरा गांधी यांच्या मृत्यूनंतर राजीव यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेऊ नये अशी विनंती सोनिया यांनी केली होती. ते तुम्हालाही मारतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती.

7 वर्षांनी त्या भीतीमागचा मृत्यू राजीव गांधींपर्यंत आलाच. राजीव यांच्या जीवाला धोका असल्याची गुप्तचर माहिती मिळत होतीच.

निवडणुकीच्या प्रचारातील सभा घेण्यासाठी राजीव गांधी तामिळनाडूतील श्रीपेरांबुदुरला गेले असताना 21 मे 1991 रोजी एलटीटीईच्या सदस्यांनी त्यांची बॉम्बने उडवून हत्या केली.