Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Getty Images
शालेय आहार ही तशी अत्यंत महत्त्वाची आणि उपयुक्त योजना आहे. मात्र या योजनेसंदर्भात वेळोवेळी विविध वाददेखील निर्माण झाले आहेत.
अन्नाच्या दर्जाबद्दल आणि इतर गोष्टींबाबत अनेकदा आरोपदेखील झाले आहेत.
बिहारमधील घटनेमुळे शालेय आहार आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
बिहारमध्ये शालेय आहारात मृत साप आढळल्यानंतर 100 हून अधिक विद्यार्थी आजारी पडल्याच्या वृत्ताची चौकशी भारतातील मानवाधिकार संस्था करत आहे.
जेवणात मृत साप आढळल्यानंतरदेखील स्वयंपाक्यानं जेवणातून फक्त तो साप काढून टाकला आणि ते जेवण विद्यार्थ्यांना तसंच वाढलं, असं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं (एनएचआरसी) म्हटलं आहे.
मानवाधिकार आयोगानं म्हटलं आहे की, बिहारमधील मोकामा शहरात जवळपास 500 हून विद्यार्थ्यांना शालेय आहार देण्यात आला होता.
मुलं आजारी पडू लागल्यानंतर स्थानिकांनी निदर्शनं करत रास्ता रोको केलं, असं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं (एनएचआरसी) म्हटलं.
“जर ही माहिती खरी असेल, तर त्यातून विद्यार्थ्यांच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा गंभीर मुद्दा उपस्थित होतो, असं आयोगाचं निरीक्षण असल्याचं”, त्यात म्हटलं आहे.
मानवाधिकार आयोगानं मागवला सविस्तर अहवाल
आयोगानं राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दोन आठवड्यांच्या आत ‘सविस्तर अहवाल’ मागवला आहे.
त्या अहवालात ‘मुलांच्या आरोग्याच्या स्थितीची माहिती’ असेल.
शाळेत दिलं जाणारं मोफत जेवण किंवा आहार, ‘मध्यान्ह भोजन’ किंवा ‘मिड-डे मील’ म्हणून ओळखलं जातं.
1925 मध्ये चेन्नईमध्ये (तेव्हाचं मद्रास) गरीब घरातील मुलांसाठी पहिल्यांदा याची सुरुवात करण्यात आली होती.
ही जगातील या प्रकारच्या सर्वात मोठ्या योजनांपैकी एक आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
गरीब विद्यार्थ्यांच्या उपासमारीतून मार्ग काढण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
मात्र या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिलं जात असलेलं अन्न निकृष्ट दर्जाचं असल्याच्या तक्रारी झालेल्या आहेत.
2013 मध्ये बिहारमध्ये 23 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता आणि त्यासाठी दूषित अन्नाला जबाबदार ठरवण्यात आलं होतं.
पोलिसांनी सांगितलं होतं की, अन्नामधील कीटकनाशकांची पातळी “अत्यंत विषारी” असल्याचं वैज्ञानिक चाचण्यांमधून समोर आलं होतं.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
SOURCE : BBC
