सुधारित पीक विमा योजना: 2 मोठे बदल कोणते? शेतकऱ्यांना भरपाई कशी मिळणार?

महाराष्ट्र सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी आणलेली सर्वसमावेशक म्हणजेच 1 रुपयात पीकविमा योजना बंद केली आहे.

दोन वर्षं सुरू ठेवल्यानंतर सरकारकडून ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

आता सुधारित पद्धतीनं ही योजना लागू करणार येणार आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय 9 मे 2025 रोजी जारी करण्यात आला आहे.

पण, 1 रुपयात पीक विमा बंद करण्यामागचं कारण काय, पीक विमा योजनेत कोणते नवीन बदल करण्यात आलेत आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांना विम्याची भरपाई कशी मिळणार, जाणून घेऊया.

महाराष्ट्रात 2016 च्या खरिप हंगामापासून ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ राबवण्यात येते. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतातील पिकांचं नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाते.

महाराष्ट्र सरकारनं 2023 मध्ये केवळ 1 रुपया भरून ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’त सहभागी होण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिली. तिलाच ‘1 रुपयात पीक विमा योजना’ असं म्हटलं जाऊ लागलं.

पण आता ही योजना बंद करण्यात आलीय. यामागचं कारण सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “पीक विमा योजनेत अनेक घोटाळे पाहायला मिळाले. 1 रुपयात पीक विमा योजना सुरू केल्यानंतर लाखो बोगस अर्ज देखील पाहायला मिळाले. हजारो कोटी रुपयांचा अपव्यय होतो आहे, अशाप्रकारचे षड्यंत्र लोकांनी केले.

“त्यामुळे गरजू शेतकरी वंचित राहतील अशी अवस्था येऊ नये हा विचार करुन सुधारित पद्धतीनं ही योजना लागू करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे.”

विमा कंपन्यांऐवजी शेतकऱ्यांचा लाभ व्हायला पाहिजे, अशा प्रकारे आता ही विमा योजना नव्यानं तयार करण्यात आली आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.

पीक विमा योजनेची आकडेवारी पाहिल्यास, 2024 च्या खरिप-रबी हंगामात पीक विमा योजनेसाठी 5 लाख 82 हजारांहून अधिक बोगस अर्ज दाखल झाले.

या अर्जांद्वारे, खोट्या व बनावट कागदपत्रांद्वारे सरकारी, गायरान, मंदिर-मशिदींच्या जमिनी आणि पडीक जमिनींवर शेती केल्याचं दाखवून विमा उतरवण्यात आला.

तसंच, 2016 ते 2022-23 या 7 वर्षांत एकट्या महाराष्ट्रातून विमा कंपन्यांनी 10 हजार 93 कोटी रुपयांची कमाई केल्याचं कृषी विभागाच्या आकडेवारीतून समोर येतं.

2025-26 च्या खरिप आणि रबी हंगामात राज्यात सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. यात 2 मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

आधी 1 रुपयात पीक विमा योजना असल्यामुळे केवळ 1 रुपया भरुन शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता येत होतं. उर्वरित पैसे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार विमा कंपनीला देत असे.

पण आता ही योजना पूर्वीप्रमाणे राबवण्यात येणार आहे. आता 1 रुपयाऐवजी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे खरिप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 2 %, रबी हंगामासाठी 1.5% आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 5 % एवढा हप्ता भरावा लागणार.

उदाहरणार्थ,समजा तुम्हाला खरिप हंगामात 1 हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन पिकाचा विमा उतरवायचा आहे आणि सोयाबीनला हेक्टरी विमा संरक्षण 35,000 रुपये आहे. तर 35,000 रुपयांच्या 2 % म्हणजे प्रती हेक्टर 700 रुपये शेतकऱ्याला द्यावे लागणार आहे.

1 रुपयात पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एकूण 4 ट्रिगरच्या आधारे भरपाई दिली जात होती.

नवीन बदलांनुसार, यापैकी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणीपश्चात नुकसान भरपाई हे 3 ट्रिगर रद्द करण्यात आले आहेत.

आता केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

म्हणजे एखाद्या महसूल मंडळात नुकसान झालं तर त्या मंडळातील सगळ्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल. जवळपास सारखीच नुकसान भरपाई मिळेल, असं म्हटलं जात आहे.

सुधारित पीक विमा योजनेसाठी जोखमीच्या बाबी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या बाबींमुळे उत्पादनात घट झाल्यास योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.

यामध्ये, पीक पेरणीपासून ते काढणीच्या कालावधीपर्यंत वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ यामुळे लागलेली नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणं, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग यामुळे उत्पादनात होणारी घट विचारात घेतली जाणार आहे.

दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांसाठी या योजनेत बदल केल्याचं सांगितलं जात आहे, ते या नवीन बदलांकडे कसं पाहत आहेत, 1 रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याविषयी त्यांना काय वाटतं?

छत्रपती संभाजीनगरच्या टोणगावचे शेतकरी तुकाराम सरोदे म्हणतात, “आधी 1 रुपयात पीक विमा दिला, तो भरायलाही ऑनलाईन केंद्रावर 100-150 रुपये लागत होते. आता सरकारनं 1 रुपयात पीक विमा बंद केलाय. सरकारनं शेतकऱ्यांना भूलथाप दिली आहे.”

शेतकरी बेहाल आहे, सध्या पाणी नाहीये. महागाई भरपूर वाढलीय, भूसार मालाला भाव नाहीये, अशास्थितीत 1 रुपयातच पीक विमा द्यायला पाहिजे, अशी अपेक्षा तुकाराम सरोदे बोलून दाखवतात.

याच गावातील शेतकरी संतोष जाधव म्हणतात, “विम्यासाठी लागणारे 700-800 रुपये पण आम्ही भरू. पण जर योग्य पद्धतीनं त्याचं मूल्यमापन झालं, शेतकऱ्याच्या नुकसानीनुसार विम्याचं वाटप झालं, तर आम्ही ते पैसेही भरू.

“पण भरपूर दिवसांपासून शेतकऱ्यांना विम्याचा एक रुपयाही येत नाही. आता विमा योजनेत पैसे भरण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता कमी झाली आहे.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)