सोयाबीन : यंदा ‘पिवळ्या सोन्या’ची चित्तरकथा काय आहे? नगदी पीक असूनही अशी झाली शेतकऱ्यांची कोंडी

चालू वर्षी सुरुवातीपासून सोयाबीनचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा बरेच कमी राहिले आहेत. त्यामुळे सोयाबीन बाजारात विकावे की घरात ठेवावे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलेला आहे.

या संदर्भात बीडच्या निवडंगवाडीचे शेतकरी प्रभाकर मुंडे सांगतात की, “सोयाबीन भरडून जनावरांना घालता येत नाही की, पीठाच्या गिरणीतून पीठ करून भाकरी करता येत नाही. प्रक्रिया उद्योगाद्वारे विविध उत्पादन करून विकायचे म्हटले, तर तसे तंत्रज्ञान खेड्यात पोहचू दिले नाही. सोयाबीनच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची कोंडी करून टाकली आहे. ही कोंडी आता तरी सुटणे शक्य नाही. शेतकऱ्यांची मागे आड आणि पुढे विहीर अशी अवस्था केली आहे.”

तर बीडमधील केजच्या मुंडेवाडीचे शेतकरी नानाभाऊ गंभिरे सांगतात की, “शेतकऱ्यांनी सोयाबीन का पेरले असेल बरं? हौस म्हणून तर पेरले नाही. काहीतरी चार पैसे हाती यावेत म्हणूनच पेरले असेल. पण शेतकरी काय करणार? ‘शेतकऱ्यांचे मीठ आळणी’ आहे. चार पैसे शेतमालाचे मिळू दिले जात नाहीत. मात्र, पिकांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडले नाही तर नोटीसवर नोटीस पाठवल्या जातात.”

एकंदर शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन पेरणी करताना जास्तीची गुंतवणूक केली जाते. मात्र, पडलेल्या बाजारभावामुळे गुंतवणुकीचा परतावा मिळत नाही, अशी अवस्था असल्याचे दिसून येते.

एकूणच खरीप हंगामातील सोयाबीन काढणी झाल्यापासून किफायतशीर भाव नाही म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी घरात साठवून ठेवलेले आहे. घराचेच गोदाम केले आहेत.

सोयाबीन काढणी झालेली आता सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. अद्यापही गुंतवणुकीपेक्षा खूपच कमी भाव आहे. त्यामुळे आता सोयाबीनचे काय करायचे? कधी विकायचे? हा प्रश्न आहेच.

सद्यस्थितीत सोयाबीनला 4 हजार ते 4 हजार 200 रुपये बाजारभाव चालू आहे. अर्थात, हमीभावापेक्षा 692 ते 892 रुपये कमी आहे. भाव कमी का? तर याचे कारण सांगितले जाते की, तेलाला मागणी आहे. मात्र, सोयापेंडीला मागणी नाही, उठाव नाही. त्यामुळे भाव पडलेले आहेत.

शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे भाव पाडलेले आहेत की, जाणीवपूर्वक पाडले आहेत हे समजून येत नाही. सोयाबीनचे भाव पडण्यामागे आयात शुल्क कमी करणे, सोयाबीनची आयात करणे, प्रक्रिया उद्योग नसणे, व्यापारी वर्गाचे हितसंबंध अशी विविध कारणे सांगितली जातात.

सोयाबीन हे पीक भारतीय शेतकऱ्यांसाठी नवीन नाही. सध्या लागवड केलेल्या पिवळ्या दाण्याच्या जातींचा प्रसार 50 वर्षापूर्वी सुरू झाला. त्यातून सोयाबीन लागवडीची परंपरा निर्माण झाली. एवढंच नाही, तर गेल्या दोन दशकांपासून शेतकऱ्यांना आधार देणारे नगदी पीक म्हणून सोयाबीन पुढे आले.

सध्या देशात 118 ते 220 लाख हेक्टर क्षेत्रावर या पिकाची लागवड केली आहे, तर 127 लाख टनापेक्षा जास्त उत्पादन होईल, असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे.

मात्र, कृषी विभाग आणि विविध संस्थांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार चालू वर्षी सोयाबीन लागवड आणि उत्पादनात घट दर्शवली आहे.

एकूण तेलबियांच्या उत्पादनांपैकी सोयाबीन तेलाचा वाटा 42 टक्के आहे, तर खाद्यतेलाचा विचार करता, सोयाबीन तेलाचा वाटा 29 टक्यांच्या घरात आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता, एकूण तेलबियांची लागवड 31.38 टक्के क्षेत्रावर करण्यात येते. यात सोयाबीनची लागवड सरावाधिक (96.21 टक्के) आहे.

कोरडवाहू आणि दुष्काळी असलेल्या मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि गुजरात या राज्यांमध्ये सोयाबीन या पिकांची लागवड केली जाते.

शेतकऱ्यांकडून खरीप हंगामात सोयाबीन पिकांची पेरणी करण्यास एकरी 15 ते 18 हजार रुपये खर्च येतो. हा खर्च कसा येतो हे खाली दिलेल्या तक्त्यामधून जाणून घेता येईल.

या खर्चामध्ये शेतकऱ्यांची आणि घरातील इतर सदस्यांची रोजंदारी खर्च, श्रम, वेळ पकडलेला नाही. या तक्त्यानुसार एकरला 21 हजार 600 रुपये खर्च पकडला, तरी त्या तुलनेत उत्पादन किती मिळते?

याचा अंदाज घेतला तर सर्वसाधारणपणे चांगला पाऊस झाला, पाणी वेळेवर मिळाले, तर एक एकर (काळ्या जमिनीवर) कोरडवाहू शेतीत सोयाबीनचे 8 ते 9 क्विंटल उत्पादन मिळते. तर तांबड्या- मुरमाड एक एकर जमिनीत 4 ते 5 क्विंटलचा उतार मिळतो.

थोडा पाऊस कमी झाला तर काळ्या जमिनीवर 5 ते 6 क्विंटलच्या खाली उतार येण्याची शक्यता राहते. तांबड्या जमिनीत पूर्णपणे उतार घसरतो.

अनेकदा शेतकऱ्यांना तांबड्या जमिनीत पीक हाती लागत नाही. तांबड्या जमिनीत पावसाने खंड दिला किंवा अतिवृष्टी झाली तरी पीक वाया जाते, हा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.

अगदी 15 ते 20 दिवसांचा पावसाने खंड दिला असता, पीक करपून वाया गेल्याची उदाहरणे गेल्या आणि चालू वर्षातील आहेत.

तसेच, अतिवृष्टीमुळे देखील सोयाबीन पाण्यात सडल्याची, वाहून गेल्याची उदाहरणे आहेत. चांगल्या काळ्या जमिनीवर 8 क्विंटलचा उतार पकडला तर 32 हजार ते 33 हजार 600 रुपयांचे उत्पादन हमीभावाप्रमाणे (39 हजार 136 रुपये) शेतकऱ्यांच्या हाती मिळाले असते.

तर तांबड्या जमिनीवर पाच क्विंटलचा उतार पकडला तर 20 ते 21 हजार रुपये मिळतात. यातून येणारा खर्च वजा केला, तर अत्यल्प शिल्लक राहतात.

शेतकऱ्यांची चार महिने मेहनत, श्रम, वेळ, आर्थिक गुंतवणूक इत्यादीचे मोल हे काय आहे. (काळी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना 10 ते 12 हजार) आहे. असे असेल तर शेतकऱ्यांनी शेती कशी करावी? हा मुलभूत प्रश्न पडतो.

हाच प्रश्न व्यापारी, राज्यव्यवस्थेत निर्णयकर्त्यांना (राजकीय नेतृत्व), भांडवलदार, व्यापारी वर्ग इत्यादींना पडायला हवा. पण कधीही असा प्रश्न पडत नाही. शेतकऱ्यांना येथील राज्यव्यवस्था आणि धोरणनिर्माते समजून घेण्यास तयार नाहीत, हे दुर्दैव आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे केवळ स्वत:ची शेती आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या एक एकरमागे येणारा खर्च या तक्त्यात दर्शवण्यात आलेला आहे.

बाजारात सोयाबीनचा भाव ठरवताना उत्पादन खर्चाचा विचार न होता, दिसणाऱ्या मालाच्या गुणवत्तेचा विचार करण्यात येतो. सोयाबीनचा भाव ठरविण्यासाठी तीन प्रकारचे निकष लावले जातात.

1) मॉईश्चर (आर्द्रता किंवा ओल)

2) फॉरेन मॅटर (माती, कचरा, काडी, दगड)

3) डॅमेज (डागी, काळे पडलेले, सुरकुत्या पडलेले, पावसाने भिजलेले)

या तीन निकषाच्या आधारे भाव ठरवले जातात. अर्थात, सोयाबीनचा भाव ठरवताना शेतकऱ्यांची मेहनत, कष्ट, श्रम, वेळ, केलेली गुंतवणूक इत्यादीना काहीच महत्त्व नसते.

शेतकरी केंद्रीत किंवा उत्पादन खर्च केंद्रीत विचार होत नाही. सोयाबीनला एक बाजार वस्तू स्वरूपात पाहून, त्याचे मूल्य ठरवले जाते. सोयाबीन शेतमालासाठी उत्पादन खर्च (मूल्य) किती आला आहे, याचा विचार होत नाही.

शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार, शासनाने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदी केली. फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातील 562 खरेदी केंद्रावर सोयाबीन खरेदी सुरू होती.

मात्र, या केंद्राच्या सोयाबीन खरेदीसाठी ठेवलेले नियम, अटी आणि शर्ती जाचक व वेळखाऊ आहेत. तसेच, अनेक खरेदी केंद्रावर सोयाबीन खरेदीसाठी बारदाना नसणे आणि केंद्रावर साठवण करण्यासाठी गोदामी रिकामे नसणे या कारणांमुळे अनेक सोयाबीन खरेदी केंद्र बंद असल्याचे निदर्शनास आले. परिणामी बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांकडे कल दिला.

शेतकऱ्यांकडील पूर्ण सोयाबीन विक्री होईपर्यंत सरकारने खरेदी चालू ठेवावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली. मात्र, ही मागणी मान्य केली असल्याचे व्यवहारातून दिसून आले नाही.

एकूणच सोयाबीन लागवड वाढत असताना भाववाढ होणे सोडा, हमीभावापेक्षा 695 ते 895 रुपये कमी दराने सोयाबीन विकावे लागत आहे.

शेतकऱ्यांच्या मतानुसार, “सोयाबीनला किमान 7 हजारांपेक्षा जास्त भाव असायला हवा होता, जेणेकरून जेमतेम परतावा देऊ शकला असता. पण तसा भाव न मिळणे म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी करणे होय.”

बाजार व्यवस्थेत सोयाबीन शेतमाल विक्रीमध्ये एक साखळी तयार केली आहे. या साखळी व्यवस्थेत शेतकऱ्यांकडून व्यापारी किंवा व्यापाऱ्यांचे एजंट (मध्यस्थ) खरेदी करतात.

अलीकडे उत्पादक कंपन्या शेतकऱ्यांकडून थेट सोयाबीन खरेदीसाठी उतरल्या आहेत. पण या कंपन्यांनी व्यापारी स्वरुप स्वीकारले.

व्यापारी किंवा शेतकरी उत्पादन कंपनी या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत शेतकऱ्यांकडून कमी भावाने सोयाबीन खरेदी करून मोठ्या व्यापाऱ्यांना, कारखानदार (तेल मिल) प्रक्रिया करणारे उद्योजक इत्यादींना चढत्या भावाने विक्री करतात. त्यातून नफा कमावतात.

सोयाबीन विक्रीवेळी अनेकदा शेतकऱ्यांची फसवणूक होताना दिसून येते. कारण शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी करणाऱ्यांनी दिलेला भाव तोच का दिला आहे, हे लिखित दिले जात नाही.

शेतकऱ्यांनी भावाविषयी विचारले, तरी तोंडी आणि न पटणारे उत्तर सांगण्यात येते. उदा. सोयाबीन मधील आर्द्रता, काडी-कचरा, माल खराब आहे इत्यादी कारणं दिली जातात.

पण व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करताना मालाची गुणवत्ता योग्यरित्या तपासली आहे का? तर तटस्थपणे तपासणी होत नाही असे शेतकऱ्यांशी आणि व्यापाऱ्याशी (आडते, मध्यस्थ यांच्याशी) झालेल्या चर्चेतून दिसून आले.

बीडच्या माजलगावच्या टाकरवनचे शेतकरी बळीराम भुंबे यांच्या मते, सोयाबीन बाजारात विक्रीसाठी घेवून गेले असता, व्यापारी लोकांकडून विविध कारणं सांगितली जातात.

मार्केटमध्ये जास्त सोयाबीन विक्रीस आले आहे. आवक वाढल्यामुळे दरामध्ये घसरण झाली, असे सांगून शेतकऱ्यांकडून कमी भावाने सोयाबीन खरेदी करणे सर्रास चालू आहे.

प्रत्येकवेळी शेतकऱ्यांकडे शेतमाल विक्रीस आला असता, शेतमालाचे दर कसे काय कमी होतात? नेमकी शासनाची आणि व्यापारी वर्गाची भूमिका समजून येत नाही? असा प्रश्न उपस्थित करतात.

तर सुमंत केदार यांच्या मते, मॉईश्चर मीटरनुसार (मशीननुसार) सोयाबीन बियांमध्ये आर्द्रता/ओल आहे, असे सांगून व्यापारी वर्ग सोयाबीनचा दर कमी करतात.

पूर्ण वाळलेले, अगदी कडक आणि मोठे दाणे असले तरी बियांमध्ये आर्द्रता असल्याचे सांगून व्यापाऱ्यांकडून भाव कमी केला जातो.

मात्र, सोयाबीन बियांमधील किती आर्द्रतेनुसार काय दर आहेत? हे व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात येत नाही. या संदर्भातील एक नियमावली शासनाने जाहीर करायला हवी. जेणेकरून व्यापारी वर्ग त्यांच्या मनाप्रमाणे आर्द्रता पाहून भाव ठरवत आहेत. त्यावर नियंत्रण येवून सोयाबीन खरेदी-विक्रीमध्ये पारदर्शकता येईल.

भौगोलिक परिसराचा विचार करता, विदर्भ आणि मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन पिकाचे उत्पादन होते हे माहिती आहे.

पण अलीकडे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी, कोरडवाहू, माळरान या परिसरातील शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन पीक घेण्याचे प्रमाण वाढत आहे.

त्यामुळे या चार विभागातील लोकप्रतिनिधी (आमदार आणि खासदार) यांनी एकत्र येवून शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेणे आवश्यक होते.

या संदर्भात मिडिया तसेच केंद्र–राज्य शासनाकडे शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडण्याची भूमिका घेणे गरजेचे होते. यातून केंद्रशासनाला “सोयाबीन धोरण” निर्मितीस भाग पडायला हवे होते. मात्र, असे काहीच घडून आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाजूने लोकप्रतिनिधी नाहीत हेच दिसून येते.

संसद किंवा विधिमंडळाच्या बाहेरच्या असणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाने देखील सोयाबीन पिकांवर चिंतन करणारे मते मांडल्याचे दिसून येत नाही.

केंद्र आणि राज्य शासनाने सोयाबीन पिकांच्या संदर्भात ठोस धोरण ठरवले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना केवळ उत्पादन करून व्यापाऱ्यांना विकावे लागते.

जर सोयाबीन बियांवर प्रक्रिया करण्याऱ्या उद्योगाची उभारणी केली असती, तर चार जास्तीचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले असते. शेतकरी उद्योगशील बनला असता, सक्षम बनला असता.

उदा. सोयाबीन पिकांपासून तेल आणि सोयापेंड निर्मिती करण्यासाठी छोटे मशिनरी/ यंत्र विकसित केले आहे. ते मशिनरी-प्रक्रिया युनिट सोयाबीन उत्पादन करणाऱ्या गावोगाव का पोहचले नाही.

या संदर्भात शासनाची भूमिका कचखाऊ राहिलेली आहे. सोयाबीन हे मोठ्या तेलनिर्मिती मिलवरच का घालायचे? स्वत:चे छोटे प्रक्रिया केंद्र का उभारले जात नाही असा प्रश्न शिकल्या-सवरलेल्या शेतकऱ्यांना पडल्याशिवाय राहत नाही.

थोडक्यात सांगायचं तर, खरीप हंगामात सोयाबीनने हळूहळू मुख्य पिकाची केवळ जागा घेतली. शिवाय, शेतकऱ्यांच्या विश्वासातील पीक म्हणून उतरले.

मात्र, बोगस बियाणे, पावसाचा खंड, अतिवृष्टी, बाजारभावाचा प्रश्न अशा विविध रूपाने या पिकावरील संकटे पुढे आली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायद्याऐवजी नुकसानीचा सामना गेल्या तीन वर्षापासून करावा लागत आहे.

सोयाबीन, सोयापेंड, खाद्यतेल आयात आणि आयात शुल्क कमी करणे, तेलबिया साठामर्यादा या सर्वांचा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम झालेला दिसून येतो. तसेच, सोयाबीन शेतमालाला बाजारातील वस्तू म्हणून पाहिले जाते.

त्यामुळे सोयाबीन शेतमालाचे भाव ठरवण्याचे अधिकार शेतकऱ्यांना हवे. पण तसे न होता व्यापारी वर्ग आणि केंद्र शासन सोयाबीन शेतमालाचे दर ठरवत आहे. शेतकऱ्यांना दुय्यम केले.

केवळ व्यापारी किंवा शासकीय खरेदी यंत्रणा जे निर्णय घेतील, तो निर्णय शेतकऱ्यांना मान्य आहे गृहीत धरलेले असते. यातून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट मोठ्या प्रमाणावर होते.

ही लूट होवू नये यासाठी शासनाने सकारात्मक कृती (Affermative Action) भूमिका घेवून सोयाबीनच्या भावाच्या संदर्भातील प्रश्न शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून निकाली काढणे आवश्यक झाले आहे.

(लेखक डॉ. सोमिनाथ घोळवे हे ग्रामीण समाज व्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत. त्यांनी लेखात मांडलेली मतं त्यांची वैयक्तिक आहेत.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.