सौदी अरेबियाने भारतातील ‘या’ हज यात्रेकरूंचा कोटा का रद्द केला? आता पुढे काय होणार?

वकील फिरोज अन्सारी आणि त्यांच्या पत्नीला अनेक वर्षांपासून हज यात्रा करण्याची इच्छा होती. यंदा हज यात्रेला जाण्याची त्यांनी सगळी तयारीही करून ठेवली होती. एका खासगी टूर ऑपरेटरला त्यांनी त्यासाठी आठ लाख रुपयेही दिले होते. पण आता त्यांची हज यात्राच धोक्यात आली आहे.

सौदी अरेबियानं यंदा भारतातील खासगी टूर ऑपरेटर्सना दिलेला हज यात्रेचा कोटा रद्द केला आहे.

पण, भारत सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर या निर्णयाचा फटका बसलेल्या यात्रेकरूंना व्हिसा देण्यास सौदी अरेबिया तयार झालं आहे.

दिल्लीत राहणारे मोहम्मद निसार हेही त्यांच्या पत्नीसोबत हजला जाण्याची तयारी करत होते, त्यांनीही जवळपास आठ लाख रुपये टूर ऑपरेटरला दिलेले होते.

आता त्यांनाही यात्रेसाठीचा व्हिसा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

भारतातून यावर्षी सुमारे 1 लाख 75 हजार लोक हजला जाणार होते. हज कमिटी ऑफ इंडिया आणि खासगी टूर ऑपरेटर्सच्या माध्यमातून भारतातील लोक हज यात्रा करत असतात.

हज कमिटीतर्फे 1लाख 22 हजार लोक हज यात्रेला जाणार आहेत. तर सुमारे 52 हजार 500 लोक खासगी टूर ऑपरेटर्सकडून हजला जाणार होते.

पण सौदी अरेबियाने यावर्षी खासगी कंपन्यांचा कोटा रद्द केला.

भारताच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयानं यासाठी खासगी टूर ऑपरेटर्सच जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. तर टूर ऑपरेटर्सनी भारत सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे असं घडल्याचं म्हटलं आहे.

खासगी कंपन्यांचा कोटा रद्द झाल्यामुळं हज कमिटीच्या मार्फत जाणाऱ्या भाविकांवर मात्र परिणाम होणार नाही.

दिल्ली हज कमिटीच्या अध्यक्ष कौसर जहाँ म्हणाल्या की, “हज कमिटीच्या मार्फत जाणाऱ्या यात्रेकरूंवर या निर्णयाचा अजिबात परिणाम होणार नाही.”

कौसर जहाँ पुढे म्हणाल्या की, “भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सौदी अरेबियाने दहा हजार यात्रेकरूंना कोटा देण्याची तयारी दाखवली आहे. यामुळे हजला जाऊ पाहणाऱ्यांना काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळणार आहे.”

हज समितीमार्फत जाणाऱ्या हज यात्रेकरूंचा खर्च काहीसा कमी असतो. दिल्ली हज समितीच्या माहितीनुसार, एका हज यात्रेकरूचा खर्च अंदाजे ३ लाख ८० हजार रुपये आहे.

हज कमिटीतर्फे जे यात्रेकरू यात्रेला जातात त्यांच्या राहण्याची आणि वाहतुकीची व्यवस्था कमिटीमार्फत केली जाते.

खासगी ऑपरेटरच्या माध्यमातून प्रवास करणारे प्रवासी थोडे जास्त खर्च करतात परंतु त्यांना काही चांगल्या सुविधा देखील मिळतात. खासगी टूर ऑपरेटर्स (PTOs) यांना हज टूर ऑर्गनायझर्स (HGOs) असेही म्हणतात.

खाजगी ऑपरेटरच्या मदतीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाला साधारणपणे 7.5 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागतो. जर आणखी चांगल्या सुविधा हव्या असतील तर हा खर्च 13 ते15 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचतो.

भारत सरकारचं अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय हज यात्रेकरूंच्या व्यवस्था आणि कोट्याची काळजी घेतं.

भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये भारतातून सुमारे एक लाख 40 हजार लोक हजला गेले होते.

सौदी अरेबिया देशाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर हजसाठी येणाऱ्या लोकांची संख्या निश्चित करतं. साधारणपणे दर हजार मुस्लिमांमागे हजसाठी एक जागा दिली जाते. जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशांना हजसाठी जास्त कोटा दिला जातो.

सौदी अरेबिया हजसाठी येणाऱ्या लोकांची संख्या वाढवू इच्छित आहे, परंतु सध्या तिथे फक्त 20 ते 30 लाख लोकांसाठी पुरेशा सोयीसुविधा आहेत.

अशा परिस्थितीत, बऱ्याचदा हजला जाऊ इच्छिणाऱ्या सगळ्याच लोकांना हज यात्रेला जाता येत नाही.

जानेवारी 2025 मध्ये, भारत सरकारने सौदी अरेबिया सरकारसोबत हज यात्रेबाबत करार केला होता आणि भारताला 1 लाख 75 हजार 25 लोकांना हज यात्रेसाठी पाठवण्याची परवानगी मिळालेली होती.

दरवर्षी सरासरी 18 ते 25 लाख लोक हज यात्रेला जातात. 2024 मध्ये 18 लाख 30 हजार भाविकांनी ही यात्रा केली होती. त्यापैकी 16 लाख 1 हजार लोक परदेशातून भारतात आले होते.

राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले होते की, दरवर्षीप्रमाणे यावेळीही हज यात्रेकरूंचा कोटा हज कमिटी आणि खासगी टूर ऑपरेटर्स यांच्यामध्ये 70:30च्या प्रमाणात विभागला जाईल.

सौदी अरेबिया सरकारने खासगी ऑपरेटर्सचा कोटा रद्द करण्याच्या निर्णयावर राजकीय पक्षांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

पीडीपीच्या प्रमुख आणि जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करून कोटा पूर्ववत करण्याचं आवाहन केलं आहे.

13 एप्रिल रोजी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून मुफ्ती म्हणाल्या, “या निर्णयामुळे देशभरातील टूर ऑपरेटर आणि हज यात्रेकरूंवर ताण येत आहे.”

जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांना सौदी अरेबियाशी चर्चा करून हा प्रश्न त्वरित सोडवण्याचं आवाहन केलं आहे.

ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, “आधीच पैसे भरलेल्या 52 हजार भारतीय हज यात्रेकरूंचा कोटा रद्द करणे, हे अत्यंत त्रासदायक आहे.”

त्याच वेळी, भारताच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने यासाठी टूर ऑपरेटर्सना जबाबदार धरले आहे.

एका निवेदनात मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय हज समितीमार्फत मुख्य कोट्याअंतर्गत यावर्षी 1 लाख 22 हजार 518 यात्रेकरूंसाठी व्यवस्था करत आहे.”

“सौदी अरेबियाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विमानांची उड्डाणं, वाहतूक, मीनामधील शिबिरे, निवास व्यवस्था यासह सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे.”

“उर्वरित कोटा पारंपरिकपणे खासगी टूर ऑपरेटर्सना देण्यात आला होता,” असं मंत्रालयाने म्हटलेलं आहे.

“सौदी अरेबियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल झाल्यामुळे, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने 800 खासगी ऑपरेटर्सना 26 कम्बाइन्ड हज ग्रुप ऑपरेटर्स (CHGOs) मध्ये विलीन केले होते आणि त्यांना खूप आधीच कोटा वाटप केला होता.”

“मात्र, वारंवार आठवण करून देऊनही, या ऑपरेटर्सनी सौदी अरेबियाने ठरवून दिलेल्या महत्त्वाच्या मुदती पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले आणि मीनामधील छावण्या, निवास आणि वाहतुकीसाठी करार करण्यात त्यांना यश आलं नाही.”

वेळेवर पैसे न भरल्यामुळे सौदी सरकारने खासगी ऑपरेटर्सचा कोटा रद्द केल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने मंगळवारी एक्सवर पोस्ट करून म्हटलं की, “भारत सरकारने सौदी सरकारशी विविध पातळ्यांवर चर्चा केली आणि सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे, सौदी हज मंत्रालयाने कम्बाइन्ड हज ग्रुप टूर ऑपरेटर्ससाठी हज नोंदणी पोर्टल पुन्हा उघडण्यास आणि दहा हजार लोकांची नोंदणी करण्यास सहमती दिली आहे. हे मीनामध्ये सध्याच्या निवासस्थानांच्या उपलब्धतेवर आधारित आहे.”

त्याच वेळी, खासगी टूर ऑपरेटर्सनी असा आरोप केला आहे की, त्यांनी तर पैसे दिले होते आणि अल्पसंख्याक मंत्रालयामुळे उशीर झाला आहे.

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने 29 नोव्हेंबर रोजी पात्र एचजीओंची यादी जाहीर केली होती आणि हजसाठी नोंदणीचा ​​दुसरा टप्पा 4 डिसेंबरपासून सुरू झाला.

19 डिसेंबर रोजी, मंत्रालयाने एचजीओ आणि सीएचजीओना एक परिपत्रक जारी केले. त्यात असं म्हटलं होतं की, सौदी सरकार मीनामध्ये शक्य तितक्या लवकर झोन बूक करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

त्याच परिपत्रकात, मंत्रालयाने माहिती दिली होती की, सौदीतील भारतीय वाणिज्य दूतावास भारतीय गट ऑपरेटर्ससाठी झोन ​​बूक करत आहे.

या सूचनेमध्ये, सीजीआयने ऑपरेटर्सकडून प्रत्येक हज यात्रेकरूकडून एक हजार रुपये शुल्क घेण्याचा उल्लेख केला आहे. हे झोन अतिशय मर्यादित कालावधीत बूक करावे लागतील असेही सांगण्यात आले आहे.

या सूचनेत, मंत्रालयाने कळवले आहे की, भारतीय ऑपरेटर्सच्या वतीने सीजीआय पैसे देईल आणि यासाठी प्रति प्रवासी एक हजार रुपये सेवा शुल्क म्हणून आकारले जात आहेत.

ज्या सीजीएचओना स्वतः पैसे भरायचे आहेत त्यांनी माहिती द्यावी असेही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले होते. मंत्रालयाने टूर ऑपरेटर्सना (ज्यांना स्वतः पैसे भरायचे आहेत) 20 डिसेंबरपर्यंत ही माहिती देण्यास सांगितलं होतं.

भारत सरकारनं एकूण 800 एचजीओना 26 सीएचजीओ (संयुक्त हज गट संयोजक) मध्ये विभागलं होतं.

बीबीसीशी बोलताना एका टूर ऑपरेटरने सांगितलं की, “ऑपरेटर्सनी पैसे मंत्रालयाकडे जमा केले होते आणि त्यांना असे वाटत होते की, मंत्रालय पैसे देण्याची व्यवस्था करत आहे.”

ते म्हणाले, “या सूचनेमध्ये हे स्पष्ट आहे की, मंत्रालय पैसे देत आहे आणि जर सौदी अरेबियाला पैसे मिळाले असतील तर झोन का रद्द करण्यात आले?”

वास्तविक पाहता, हज दरम्यान, यात्रेकरू मक्का शहरात राहतात. बहुतेक लोकांसाठी राहण्याची व्यवस्था मक्कापासून सुमारे आठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मीना येथे केली जाते. येथे तंबूंचा वापर करून एक मोठं शहरच उभारण्यात आलेलं आहे. यानंतर प्रवासी अराफतच्या मैदानात एक दिवस घालवतात.

मीना तीन झोनमध्ये विभागण्यात आलेलं आहे. झोन एक, दोन आणि तीन. शुल्काच्या आधारावर हे झोन बनवण्यात आले आहेत.

सौदी अरेबियाने मीनामधील प्रवाशांसाठी 14 फेब्रुवारी ही झोन ​बूक करण्यासाठी पैसे भरण्याची शेवटची तारीख ठरवली होती. ही तारीख संपल्यानंतरच हा कोटा रद्द करण्यात आला आहे.

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने खासगी टूर ऑपरेटर्सना अनेक नोटिसा बजावल्या होत्या ज्यात त्यांना निर्धारित वेळेत पैसे भरण्यास सांगितले होते. भारतीय हज कमिटीने त्यांच्या वतीने आधीच रक्कम भरली असल्याचं म्हटलं होतं. दुसऱ्या एका सूचनेत असंही सांगितलं होतं की, वेळेवर पैसे न भरल्यास दंड आकारला जाईल.

ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशनने भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांना पत्र लिहून म्हटले आहे की, “हजला जाणाऱ्या भारतीयांचा संपूर्ण कार्यक्रम भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील द्विपक्षीय करारानुसार केला जातो. तुम्हाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती आहे कारण यामुळे मोठे आर्थिक आणि इतर नुकसान होत आहे.”

असोसिएशनने पत्रात म्हटले आहे की, “हज यात्रेकरूंमार्फत दिले जाणारे शुल्क आणि यासाठी झालेला उशीर हे सरकारी प्रणालीतील त्रुटींमुळेच घडलेलं आहे.”

जहान उमरा या कंपनीचे संचालक शबी अहमद म्हणतात की, “कोटा रद्द झाल्यामुळे आमच्यासारख्या ऑपरेटरना मोठे नुकसान होत आहे. पण मोठी समस्या अशी आहे की, जे लोक अनेक वर्षांपासून हजला जाण्याची वाट पाहत आहेत ते जाऊ शकणार नाहीत.”

शबी अहमद म्हणतात, “आम्हाला 50 प्रवाशांचा कोटा मिळाला होता. आता आम्ही फक्त 9 जणांना पाठवू शकू. आता यातून नेमकं कुणाला पाठवायचं हे ठरवणंही कठीण आहे.”

भारत सरकारने असं म्हटलं आहे की, जे प्रवासी जाऊ शकत नाहीत त्यांना पुढील वर्षी प्राधान्य दिले जाईल आणि त्यांनी जमा केलेले पैसे पुढील वर्षी वापरता येतील.

परंतु प्रवाशांना यातून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. वकील फिरोज अन्सारी म्हणतात, “आम्ही अनेक वर्षांपासून हजला जाण्याची तयारी करत होतो. आम्ही मोठ्या कष्टाने पैसे वाचवले. आता ही समस्या आली आहे. आम्हाला पैसे कधी मिळतील हे माहिती नाही.”

एका टूर ऑपरेटरचे म्हणणं आहे की, “आम्हाला मोठे नुकसान होत आहे. पण जर प्रवाशांना खासगी ऑपरेटरकडून प्रवास करता आला नाही तर सरकारला करांमध्येही मोठे नुकसान होईल. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून हा प्रश्न सोडवावा.”

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 22 एप्रिल रोजी सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर जात आहेत. पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपाने हा प्रश्न सुटेल अशी खासगी टूर ऑपरेटर्सना आशा आहे.

यावर्षी 4 ते 9 जून दरम्यान दरम्यान हज यात्रा होईल. भारतीय यात्रेकरू हज दरम्यान सहसा 30 ते 40 दिवस सौदी अरेबियात राहतात आणि विविध इस्लामिक धार्मिक स्थळांना भेट देतात.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या प्रत्येक मुस्लिम व्यक्तीसाठी इस्लाममध्ये हज अनिवार्य आहे. सहसा, सक्षम मुस्लिम त्यांच्या आयुष्यात एकदा हज करण्याचा प्रयत्न करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)