हार्ट अटॅक, आत्महत्या आणि तणाव : आतापर्यंत एसआयआर करणाऱ्या देशभरातील 24 बीएलओंचा मृत्यू कसा झाला?

देशातील 12 राज्यांमध्ये एसआयआरची (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन) प्रक्रिया सुरू आहे.

4 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया आधी 1 महिन्यात पूर्ण करायची होती, पण आता तिचा कालावधी 11 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आला.

या दरम्यान वेगवेगळ्या राज्यांमधून आतापर्यंत किमान 24 बीएलओंच्या मृत्यूच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.

उत्तर प्रदेशमधील मुरादाबाद जिल्ह्यातील बहेरी गावात 46 वर्षीय बीएलओ सर्वेश सिंहच्या आत्महत्येने ‘एसआयआरचा दबाव’ हा राष्ट्रीय चर्चेचा मुद्दा बनला आहे.

ते भगतपूर तांडा गावातील एका शाळेत सहाय्यक शिक्षक म्हणून काम करत होते.

एसआयआरच्या कामात सतत फील्डवर जाणं, रात्री उशिरापर्यंत डेटा फीडिंग आणि कामाच्या डेडलाइनच्या दबावामुळे रविवारी, 30 नोव्हेंबरला सर्वेश सिंह यांनी हे जीवघेणं पाऊल उचलल्याचे त्यांचे कुटुंबीय सांगतात.

मतदार यादी त्रुटीरहित करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन दरम्यान, अनेक राज्यांमध्ये बीएलओंच्या मृत्यूंमुळे एसआयआरचा अतिरिक्त भार आणि ते पूर्ण करण्यासाठी टाकण्यात येणाऱ्या दबावाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

बीएलओ म्हणून काम करताना फिल्डवर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांसोबत बीबीसीच्या अनेक प्रतिनिधींनी देशातील विविध राज्यांमध्ये त्यांच्या कामाचं निरीक्षण केलं आहे.

जे बीएलओ हे काम पूर्ण करत आहेत, त्यांच्यासाठीच ही मतदार यादी सुधारण्याची मोहीम सर्वात कठीण आहे, असं आम्हाला आढळून आलं आहे.

भोपाळमधील एका बीएलओनं सांगितलं की, एके दिवशी ते सकाळी सात वाजता एसआयआरच्या कामासाठी आपल्या भागातील घरोघरी जात होते.

साधारण पावणे दहाच्या सुमारास अचानक त्याच्या डाव्या हाताला तीव्र वेदना जाणवू लागल्या, काही सेकंदांत त्या डोक्यापर्यंत पसरल्या.

नक्की काय झालं हे त्यांना कळलंच नाही. ज्या घरातील मतदारांची यादी पाहण्यासाठी ते गेले होते, त्या लोकांनी एक किलोमीटर दूर असलेल्या रुग्णालयात त्यांना नेले. हा हृदयविकाराचा झटका होता आणि वेळेवर उपचार मिळाल्यामुळे त्यांचा जीव वाचला, असं डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं.

तो प्रसंग आठवत 50 वर्षीय बीएलओनं कामाच्या दबावामुळे उपचारानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी पुन्हा फिल्डवर गेल्याचं सांगितलं. कारण त्यांच्या अधिकाऱ्याने ‘काम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करायचं आहे’, असा फोनवर निरोप दिला होता.

मध्य प्रदेशची ही एकमेव घटना नाही. देशाच्या अनेक भागांत बूथ स्तरावरील अधिकार्‍यांचा थकवा, आजारपण आणि मृत्यू झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत.

याबाबत भोपाळमधील एका शिक्षिकेशी बीबीसीने संवाद साधला. त्या म्हणाल्या की, “आम्ही सकाळी सात वाजता निघतो आणि रात्री 12 वाजता परत येतो. प्रत्येक घरात 6 ते 7 वेळा जावं लागत आहे. लोकही थकले आहेत. इतकी घाई का होती, समजत नाही?”

गेल्या एक महिन्यापासून त्या शाळेतही शिकवत आहेत आणि बीएलओचे कामही करत आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. दर दोन तासांनी व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर फोटो पाठवण्याची सक्ती असल्यामुळे त्या अधिकच थकल्या आहेत.

“दररोज निलंबनाचा इशारा दिला जातो… अशा परिस्थितीत कुणीही खचून जाईल,” असं म्हणत त्या फोनवर आलेला संदेश वाचून दाखवतात.

त्यात लिहिलं होतं की, “जे बीएलओ काम करत नाहीत, त्यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई केली जाईल. जर 75 टक्के काम पूर्ण झालं नाही, तर शिस्तभंगाची कारवाई होईल. त्यामुळे उद्या अडचण येऊ नये म्हणून आजच जास्त मेहनत करा.”

त्या अस्वस्थ आवाजात म्हणतात, “असे मेसेज आल्यावर कोणता बीएलओ शाळा आणि घराचा विचार करणार? सगळं सोडून हेच काम करावं लागेल. दबाव इतका वाढलाय की ना शरीर साथ देतंय, ना डोकं.”

राज्यात अनेक ठिकाणी अशीच स्थिती आहे. एसआयआर सुरू झाल्यानंतर ज्या राज्यांत सुरुवातीला मृत्यू झाले, त्यात मध्य प्रदेशही आहे.

आपले 4 ते 5 फॉर्म अ‍ॅपमध्ये अपलोड केल्यानंतर हृदयविकाराचा झटका आलेला बीएलओ आमच्याकडे पाहत दतिया प्रकरणाचा उल्लेख करतो आणि म्हणतो, “जेव्हा एखादा सहकारी मरण पावतो, तेव्हा भीती वाढते… पुढचा नंबर आपल्यापैकी कुणाचा असेल?”

ते म्हणाले, “याच दरम्यान मला हृदयविकाराचा झटका आला तेव्हा घरच्यांनी सुट्टी घ्यायला सांगितलं. पण सुट्टी कुठे आहे? काम अपूर्ण राहिलं तर नोकरी जाईल… मग घर कसं चालेल?”

बीएलओचे काम करणाऱ्या एका शिक्षिकेच्या मते, या कामाची तांत्रिक पद्धतही तणाव वाढवते. अ‍ॅपमध्ये तीन पर्याय आहेत- दोन भरण्यास वेळ लागतो, तर तिसरा लगेच सबमिट होतो पण अपूर्ण माहिती किंवा डेटा देतो.

बीबीसीने बीएलओ वापरत असलेलं अ‍ॅप पाहिलं. त्यात दिलेले तीन पर्याय काम सोपं करण्याऐवजी अधिक गोंधळ निर्माण करतात.

पहिला पर्याय तेव्हा निवडावा लागतो, जेव्हा मतदाराचं नाव 2003 च्या यादीत सापडतं. या पर्यायात सगळी माहिती भरावी लागते आणि प्रत्येक फॉर्मसाठी काही मिनिटे लागतात.

दुसरा पर्याय तेव्हा येतो, जेव्हा मतदाराचं नाव 2003 च्या यादीत नसतं, पण त्यांच्या आई-वडिलांचं नाव असतं. यातही तीच प्रक्रिया करावी लागते आणि जवळपास तेवढाच वेळ लागतो.

तिसरा पर्याय सर्वात जलद आहे. जर मतदार आणि त्यांच्या आई-वडिलांचं नाव 2003 च्या यादीत नसल्यास फॉर्म लगेच सबमिट होतो, पण त्यात माहिती अपूर्ण राहते.

त्या शिक्षिका म्हणाल्या, “लवकर करा, तिसरा पर्याय निवडा असा तोंडी दबाव असतो. पण त्यामुळे आम्हालाही आणि लोकांनाही पुढे अडचणी येऊ शकतात.”

या प्रक्रियेत ना जनतेला कागदपत्रे जमवण्यासाठी वेळ दिला गेला, ना हे सगळं नीट समजून घेण्यासाठी, असं बीएलओ सातत्याने सांगत आहेत.

उत्तर प्रदेश हा या मोहिमेचा सर्वात मोठा भाग आहे. राज्यात 15 कोटीहून अधिक मतदार आहेत आणि 1 लाख 60 हजाराहून अधिक बीएलओ चार नोव्हेंबरपासून सुट्टी न घेता, सतत फील्डवर काम करत आहेत.

बीएलओची नवीन दिनचर्या सकाळी 8 वाजता घरोघरी जाऊन फॉर्म वाटण्यापासून सुरू होते. 11 वाजेपर्यंत फील्ड, नंतर दुपारी 2 वाजेपर्यंत केंद्रावर बसणे, आणि सायंकाळी पुन्हा फील्डवर जाणे.

रात्री डेटा भरावा लागतो, ज्यात अ‍ॅपच्या त्रासामुळे अडचणी येतात. अ‍ॅप अनेकदा उघडत नाही किंवा डेटा अपलोड होत नाही, त्यामुळे काम तासनतास अडकून पडतं.

बीबीसीशी बोलताना एका महिला बीएलओ सांगतात, “रात्री 2 वाजेपर्यंत डेटा अपलोड करते. सकाळी 5 वाजता पुन्हा बाहेर निघावं लागतं. मतदार सतत फोन करतात. अ‍ॅपमध्ये पुन्हा वेगळीच अडचण आहे.”

मुरादाबादमध्ये 46 वर्षीय बीएलओ सर्वेश सिंह यांच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे या मोहिमेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

सर्वेश सिंह यांच्या मृत्यूनंतर घटनास्थळावर मिळालेल्या कथित सुसाइड नोटमध्ये त्यांनी लिहिलं की, “मला जगायचं आहे, पण मी काय करू? खूप अस्वस्थता… गुदमरल्यासारखं वाटत आहे… भीती जाणवत आहे. ही वेळ माझ्यासाठी पुरेशी नव्हती, कारण मी पहिल्यांदाच बीएलओ म्हणून नियुक्त झालो होतो.”

घटनेपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या एका व्हीडिओत सर्वेश सिंह रडत म्हणतात, “मी रात्रंदिवस काम करत आहे, पण तरीही एसआयआरचं लक्ष्य पूर्ण करू शकत नाही.”

त्यांची पत्नी बबली यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, “माझ्या पतीने अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे आत्महत्या केली. मी स्वतः रात्रभर त्यांच्यासोबत बसून फॉर्म अपलोड करायचे. ते मुख्याध्यापक होते, बीएलओ नाही. त्यांना कोणतंही प्रशिक्षण दिलं गेलं नाही. हे काम करायचं होतं, तर किमान आधी प्रशिक्षण द्यायला हवं होतं.”

पश्चिम बंगालमध्ये बूथ स्तरावरील अधिकार्‍यांसमोर अनेक आव्हाने अनेक पातळ्यांवर उभी राहिली आहेत. यावेळी बीएलओ म्हणून मोठ्या संख्येने शिक्षक तैनात केले गेले आहेत, तर यापूर्वी ही जबाबदारी आशा कार्यकर्त्यांकडे होती.

मालदा जिल्ह्यातील गायेशबाडी गावात सूर्य मावळत आहे. रस्त्यावर एका बाजूला मुले शाळेची पुस्तके घेऊन चालत आहेत, तर त्या रस्त्यावरील प्राथमिक शाळेबाहेर बीएलओ मोहम्मद सादीकुल इस्लाम उभे आहेत. दिवसभर काम केल्यावरही हातात कागदांचा गठ्ठा धरलेला आहे. लोकांचं येणे अजूनही सुरूच आहे.

ते हसण्याचा प्रयत्न करत म्हणतात, “मी नवीन आहे, म्हणून आधीचे बीएलओ मला शिकवत आहेत. हे खूप कठीण काम आहे… एक महिना काहीच नाही, हे एक वर्षाचं काम आहे.”

त्यांच्या बोलण्यात थकवा जाणवतो.

लोक स्थायिक झाले, पण 2002 च्या मतदार यादीतील जुने पत्ते आता उपलब्ध नाहीत. रहिवाशांकडे ओळखपत्र आणि कागदपत्रं आहेत, पण 2002 शी जुळणारा कोणताही पुरावा नाही.

आयोगाची प्रक्रिया 2002 ला आधार मानते, पण बीएलओंना अशा प्रकरणांसाठी कोणतेही स्पष्ट निर्देश मिळालेले नाहीत.

दक्षिण भारतातही एसआयआरचा दबाव बीएलओंच्या दिनचर्येवर आणि मानसिक आरोग्यावर दिसून येतो.

जे सरकारी कर्मचारी सहसा ठरलेल्या वेळेत काम करताना दिसतात, त्या बीएलओंच्या चेहऱ्यावर आजकाल थकवा, तणाव आणि झोपेची कमतरता दिसून येते.

कोच्चीच्या तिरुक्काकरा विधानसभा मतदारसंघात बीएलओ नीनी पीएन यांना त्यांचे पती आणि एक नातेवाईक मदत करत होते. फॉर्म तपासणे, सुधारणा करणे आणि कागदपत्रं व्यवस्थित करणे.

आता हे काम इतकं वाढले आहे की, कुटुंबीयही अनौपचारिकपणे यात सहभागी होत आहेत. त्यांच्या समोर एक माजी नगरसेवकही काम वेगाने पुढे जावं म्हणून कागदपत्रांसोबत उभे होते.

पण फक्त कामाचा ताणच चिंता करण्याचं कारण नाही. कन्नूर जिल्ह्यातील 41 वर्षीय बीएलओ अनीश जॉर्ज यांच्या कथित आत्महत्येने या मोहिमेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते.

गुजरातच्या गीर सोमनाथ जिल्ह्यातही एसआयआरच्या दबावाशी संबंधित गंभीर घटना समोर आल्या आहेत. 21 नोव्हेंबर रोजी कोडिनार तालुक्यातील देवली गावात प्राथमिक शिक्षक आणि बीएलओ अरविंद वाधेर यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाने त्यांनी मागे ठेवलेल्या चिठ्ठीमध्ये ‘मानसिक तणाव आणि जास्त थकवा’ असल्याचे कारण दिल्याचा दावा केला आहे.

गुजरातच्या खेडा जिल्ह्यात आणखी एक बीएलओ रमेशभाई परमार (50) यांचा 20 नोव्हेंबर रोजी हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबीयांनी ‘एसआयआरच्या कामाचा दबावा’मुळे मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे.

गुजरातमध्ये सलग दोन मृत्यूंनंतर शिक्षक आणि बीएलओंमध्ये चिंता वाढली आहे, आणि एसआयआरच्या सध्याच्या पद्धतीबाबत देशभरातून एकसारखे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

बीएलओंसोबत राहून बीबीसीने पाहिलं की, मतदार यादी सुधारण्याचं जास्त काम त्यांच्यावर आहे. रोज धूळ, धूर, अ‍ॅपमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि वेळेच्या मर्यादेत ते हे काम करत आहेत. त्यांचा ताण पाहून 4 डिसेंबरची मुदत आता 11 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवली गेली आहे.

(केरळमधून इम्रान कुरेशी, लखनौमधून सय्यद मोझीझ इमाम, कोलकातामधून इल्मा हसन आणि अहमदाबादमधून रॉक्सी गागडेकर छारा यांच्या अतिरिक्त रिपोर्टिंगसह)

औषधोपचार आणि थेरपीच्या मदतीने मानसिक आजारांवर उपचार शक्य आहेत. यासाठी तुम्ही मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणं गरजेचं आहे.

तुम्हाला किंवा एखाद्या परिचित व्यक्तीमध्ये अशा प्रकारच्या मानसिक आजारांची लक्षणं दिसल्यास या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधून मदत मिळवू शकता.

हितगुज हेल्पलाईन, मुंबई – 022- 24131212

सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालय -1800-599-0019 (13 भाषांमध्ये उपलब्ध)

इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अँड एलाइड सायन्सेस – 9868396824, 9868396841, 011-22574820

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्स – 080 – 26995000

विद्यासागर इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड एलाइड सायन्सेस, 24X7 हेल्पलाइन-011 2980 2980

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.