हार्वर्ड विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर बंदी आल्यास भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होईल?

ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाचा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अमेरिकेतलं सर्वात जुनं विद्यापीठ आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष तीव्र झाला आहे.

अमेरिकेच्या गृहसुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं की, कायद्याचं पालन करण्यात ‘हार्वर्ड’ अपयशी ठरल्यामुळे प्रशासनाने त्यांचं “विद्यार्थी आणि विनिमय अभ्यागत कार्यक्रम (एसईव्हीपी) प्रमाणपत्र रद्द केलं आहे.”

“देशातल्या सगळ्या विद्यापीठांना आणि शैक्षणिक संस्थांना यातून धडा मिळू दे,” असंही त्या गुरुवारी केलेल्या पोस्टमध्ये म्हणाल्या. हार्वर्ड विद्यापीठाने एका निवेदनात याला ‘बेकायदेशीर’ म्हटलं आहे.

“जगभरातल्या 140 पेक्षा जास्त देशांमधून येणारे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि संशोधक हार्वर्ड विद्यापीठ आणि देशात अमूल्य योगदान देतात. त्यांना इथे शिक्षण घेण्याची आणि संशोधन करण्याची संधी मिळावी यासाठी हार्वर्ड पूर्णपणे वचनबद्ध आहे,” असं उत्तर हार्वर्ड विद्यापीठाने दिलं.

“आमच्या विद्यापीठातील सदस्यांना आधार आणि मार्गदर्शन देण्यासाठी आम्ही जलद गतीने काम करत आहोत. ही सूडाची कारवाई हार्वर्ड समुदाय आणि आपल्या देशाचं गंभीर नुकसान करणारी आणि आणि हार्वर्डच्या शैक्षणिक व संशोधन चळवळीला कमकुवत करणारी आहे,” असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयानं विद्यापीठात शिकणाऱ्या हजारो आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार आहे.

हावर्ड विद्यापीठाच्या वेबसाईटवरील डेटानुसार दरवर्षी 500 ते 800 भारतीय हार्वर्ड विद्यापीठात शिक्षण घेतात.

यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात 140 पेक्षा अधिक देशांतील 10 हजार 158 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी या विद्यापीठात शिक्षण घेत आहेत. यात भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 788 आहे.

आशिष दीक्षित हे बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसमध्ये सीनियर न्यूज एडिटर आहेत. 2022-23 मध्ये ते हार्वर्ड विद्यापीठात फेलो होते.

ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होईल?

याबाबत बोलताना आशिष दीक्षित म्हणाले की, “हार्वर्ड विद्यापीठात प्रवेश घेण्याची इच्छा असलेल्या आणि सध्या तिथे शिकत असलेल्या दोन्ही प्रकारच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. सध्या जे विद्यार्थी तिथे शिकत आहेत, ते आता या निर्णयामुळे तिथे शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत. त्यांना दुसऱ्या कोणत्या तरी विद्यापीठात प्रवेश घ्यावा लागेल, किंवा हार्वर्डला कोर्टात जाऊन या निर्णयावर स्थगिती घ्यावी लागेल.”

2023-24 मध्ये 824 भारतीय विद्यार्थी हार्वर्डमध्ये शिक्षण घेत होते. गेल्या पाच वर्षांत तीन हजाराहून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांनी इथं प्रवेश घेतला आहे.

विद्यापीठाच्या आकडेवारीवरुन असं लक्षात येतं की, गेल्या शैक्षणिक सत्रात विद्यापाठातील 6,700 हून अधिक आतंरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. हा आकडा एकूण विद्यार्थी संख्येच्या 27 टक्के आहे.

आशिष दीक्षित यांच्या मते, “हे प्रकरण कोर्टात सुरू राहीलच. परंतु, ज्यांना येत्या काही दिवसांत पुढच्या सत्रात प्रवेश घ्यायचाय, त्यांचं काय? कारण हे प्रकरण कोर्टात फार काळ चालू शकतं. त्यामुळं हजारों विद्यार्थ्यांचं भवितव्य धोक्यात आहे.”

श्रेया मिश्रा रेड्डी यांना 2023 साली विद्यापीठात प्रवेश मिळाला होता, तेव्हा त्यांच्या पालकांना खूप आनंद झाला होता. पण आता, पदवी पूर्ण होण्यापूर्वीच, त्यांच्यावर संकट ओढावलं.

कारण, आता ट्रम्प प्रशासनानं आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे.

त्यामुळे श्रेया कदाचित जुलैमध्ये ‘एक्झिक्युटिव्ह लीडरशिप प्रोग्राम’मधून पदवी पूर्ण करू शकणार नाहीत. दुसरीकडे हार्वर्ड विद्यापीठाने कायद्याचे पालन न केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं ट्रम्प प्रशासनाचं म्हणणे आहे.

बीबीसीसोबत बोलताना श्रेया म्हणाल्या, “हावर्डमध्ये शिक्षण घेण्याचं प्रत्येक भारतीय विद्यार्थ्यांचं स्वप्न असतं. माझ्या कुटुंबीयांसाठी ही बातमी चिंतेत टाकणारी आहे.”

अमेरिकेतील विद्यापीठांसाठी परदेशी विद्यार्थी हा उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहेत. हार्वर्डमध्येही आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनी स्थानिक अर्थव्यवस्थेत योगदान दिलं आहे.

नाफ्सा: असोसिएशन ऑफ इंटरनॅशनल एज्युकेटर्स यांच्या आकडेवारीनुसार, हार्वर्डच्या 2023-24 च्या शैक्षणिक सत्रात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनी 38.4 कोटी अमेरिकन डॉलर्स खर्च केले.

जेवण, राहणं या खर्चांसह इतर सुविधांसाठी खर्च करताना या विद्यार्थ्यांनी तीन हजार 900 नोकऱ्यांनाही आधार दिला आहे.

ट्रम्प प्रशासनानं आंततराष्ट्रीय विद्यार्थी घेण्यास नकार दिल्याची बातमी कॅम्पसमधे गुरूवारी झपाट्याने पसरली. त्यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये भिती आणि अस्वस्थततेचं वातावरण पसरलं.

“आम्ही अतिशय गोंधळलेल्या अवस्थेत आहोत,” असं ऑस्ट्रेलियावरून शिकायला आलेल्या साराह डेव्हिस बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या. त्या हार्वर्ड केनेडी स्कूलमधील ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड कॉकसच्या अध्यक्ष आहेत.

“आमची पदवी पूर्ण व्हायला पाचच दिवस राहिले असताना ही बातमी आली आहे. त्यामुळे अर्थातच आता आम्हाला अमेरिकेत राहून काम करता येईल की नाही, याबाबत खूप संभ्रम निर्माण झाला आहे,” असं त्या म्हणाल्या.

“पुढच्या प्रक्रियेबद्दल विद्यापीठाकडून माहिती मिळते की नाही? याची आम्ही वाट पाहत आहोत,” असं 22 वर्षांचा लिओ गार्डेन हा स्वीडनवरून आलेला विद्यार्थी सांगत होता.

हार्वर्ड विद्यापीठात प्रवेश मिळाल्याचं पत्र त्याला मिळालं तो दिवस त्याला अजूनही आठवतो. तो त्याच्या आयुष्यातला सगळ्यात चांगला दिवस असल्याचं गार्डेन सांगत होता.

पदवी पूर्ण व्हायला एक आठवड्यांपेक्षाही कमी काळ राहिलेला असताना एका प्रतिष्ठीत विद्यापीठाला अशा पद्धतीनं निरोप द्यावा लागेल असा विचार त्यानं कधीही केला नव्हता.

“व्हाईट हाऊस आणि हार्वर्ड यांच्यातल्या संघर्षात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा जुगाराच्या नाण्यांसारखा वापर केला जात आहे,” असं गार्डेन बीबीसीशी बोलताना म्हणाला.

हावर्डसोबतच ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांचीही चौकशी सुरू केली आहे. न्यूयॉर्कमधील कोलंबिया विद्यापीठासारख्या काही मोठ्या अमेरिकन संस्थांकडून काही मागण्या मान्य करून घेतल्या आहेत.

पण एप्रिल महिन्यात ट्रम्प प्रशासनाकडून मागण्यांची एक मोठी यादी आली तेव्हा त्याविरोधात बंड पुकारणारी हार्वर्ड ही महत्त्वाची संस्था ठरली. ट्रम्प प्रशासनाविरोधात कायदेशीर लढा देणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं.

त्यानंतर ही यादी चुकून पाठवली गेली असल्याचं स्पष्टीकरण व्हाईट हाऊसकडून देण्यात आलं.

पुढे ज्यू लोकांविरोधात होणाऱ्या छळाचा म्हणजे अँटीसेमिटीझमचा सामना करण्यासाठी हार्वर्डने कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्याची आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया आणि शिकवण्याची पद्धत बदलावी अशी मागणी प्रशासनाकडून केली गेली.

असं न केल्यास विद्यापीठाला कर-मुक्त वर्गातून काढलं जाईल आणि सरकारकडून मिळणारा अब्जावधी डॉलर्सचा निधी थांबवून ठेवला जाईल अशी धमकीही देण्यात आली.

अँटीसेमिटीझमवर मात करण्यासाठी अनेक पावलं उचलली असल्याचं हार्वर्डने वर्षाच्या सुरूवातीलाच सांगितलं होतं. त्यामुळे सरकारच्या या मागण्या विद्यापीठाच्या “बौद्धिक परिस्थिती”वर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत असं त्यांचं म्हणणं होतं.

अशाप्रकारे सरकार आणि विद्यापीठ यांच्यातला संघर्ष वाढतच गेला.

त्यानंतर प्रशासनाकडून आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली. ही माहिती दिली नाही तर हार्वर्डला आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी स्वीकारण्याचा अधिकार गमवावा लागू शकतो अशा इशारा होमलँड सिक्युरिटी विभागाने हार्वर्डला दिला.

गुरूवारी 23 मेला एक पत्र जारी करून क्रिस्टी नोएस यांनी तसंच केलं.

गृहसुरक्षा विभागाने हार्वर्डचा एसईव्हीपी कार्यक्रम रद्द केला असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. याचा अर्थ, विद्यापीठाला एफ- किंवा जे- या व्हिसावर अ-स्थलांतरित दर्जा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 2025-2026 या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश देता येणार नाही.

या व्हिसावर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या विद्यापीठात स्थलांतरित करावं लागेल, असं नोएम म्हणाल्या.

प्रशासनाच्या मागण्या 72 तासात मान्य केल्या, तर या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे अधिकार परत मिळवण्यासाठी हार्वर्डला एक संधी दिली जाईल, असंही पत्रात म्हटलं आहे.

या मागण्यांमध्ये, हार्वर्डमध्ये शिकत असलेल्या अ-स्थलांतरित विद्यार्थ्यांच्या मागील पाच वर्षातल्या सगळ्या शिस्तभंग नोंदी प्रशासनाला देणं अपेक्षित होतं.

त्याचबरोबर, क्रिस्टी नोएम यांनी अशा विद्यार्थ्यांच्या कॅम्सपमधील ‘बेकायदेशीर’, ‘धोकादायक’ किंवा ‘हिंसक’ कृतींशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक नोंदी, व्हीडिओ किंवा ऑडिओदेखील प्रशासनाकडं सुपूर्द करण्याची मागणी केली.

ट्रम्प प्रशासन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसावर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न करत असल्यानं अमेरिकेतील विद्यापीठ परिसरांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला असून, अनेकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

काही प्रकरणांमध्ये त्याचा परिणाम राजकीय निदर्शनात सहभागी झालेल्या किंवा पूर्वी वाहन चालवताना झालेलं कायद्याचं उल्लंघन असे गुन्हेगारी आरोप असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर होत आहे.

गुरूवारी दाखल केल्या गेलेल्या एका वेगळ्या खटल्यात कॅलिफोर्नियातल्या फेडरल न्यायाधीशांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा कायदेशीर दर्जा काढून टाकण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. या धोरणाच्या विरोधातील न्यायालयीन लढाई सुरू असेल तोपर्यंत ही स्थगिती राहील.

भारतातील अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी हार्वर्ड विद्यापीठातून शिक्षण घेतलं आहे. त्यात उद्योगपतींसह अनेक नेते आणि कलाकारांचाही समावेश आहे.

रतन टाटा : टाटा सन्स आणि टाटा ग्रुपचे अध्यक्ष रतन टाटा हे हार्वर्ड विद्यापीठाचे विद्यार्थी राहिले आहेत. त्यांनी 1975 मध्ये हार्वर्ड विद्यापीठाच्या हार्वर्ड बिझनेस स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. रतन टाटा यांचे गेल्या वर्षी वयाच्या 86 व्या वर्षी निधन झाले.

सुब्रमण्यम स्वामी : सुप्रसिद्ध नेते आणि अर्थशास्त्रज्ञ सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली विद्यापीठातून पदवी आणि भारतीय सांख्यिकी संस्था (कोलकाता) मधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं. त्यानंतर त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून पीएचडी पूर्ण केली. पीएचडीनंतर सुब्रमण्यम स्वामींनी हार्वर्डमध्येच अद्यापनाचं कामही केलं.

मीरा नायर: सलाम बॉम्बे आणि मान्सून वेडिंग सारख्या चित्रपटांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या प्रसिद्ध चित्रपट निर्मात्या आहे. दिल्लीतील मिरांडा हाऊसमधून पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून समाजशास्त्रात पदवी मिळवली.

कपिल सिब्बल : प्रसिद्ध वकील आणि राजकीय नेते कपिल सिब्बल यांनी 1977 मध्ये हार्वर्ड लॉ स्कूलमधून एलएलएम केले. यूपीए सरकारच्या काळात ते मनुष्यबळ विकास मंत्री होते आणि सध्या राज्यसभेचे खासदार आहेत.

(अतिरिक्त वार्तांकन : अंशुल सिंह)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)