‘हिंदीसक्तीचा निर्णय मागे’ घेतल्याची महाराष्ट्र सरकारनं धूळफेकच केली?

महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र, हा निर्णय म्हणजे धूळफेक होती का, असा प्रश्न अनेकजण आता उपस्थित करत आहेत.

कारण नव्याने जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात म्हटलंय की, ‘हिंदी भाषा ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल’.

सरकारच्या या भूमिकेवर आता सर्व स्तरातून टीका होताना दिसतेय. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन ‘हिंदीसक्ती’ला विरोध करत, सरकारवर जोरदार टीका केली.

16 जूनपासून राज्यात नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झालं असून इयत्ता पहिलीसाठी यावर्षीपासून नवीन शैक्षणिक धोरण अवलंबवण्यात आलं आहे. परंतु, भाषा धोरणाअंतर्गत शिक्षण विभागाने आता तीन भाषा धोरण स्वीकारल्याने यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

संपूर्ण प्रकरण या बातमीतून आपण समजून घेऊया.

महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण विभागाने 17 जून 2025 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात म्हटल्यानुसार, ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल.’

मात्र, हिंदीऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान 20 इतकी असणे आवश्यक असेल.

याचा अर्थ, समजा विद्यार्थ्याने तिसरी भाषा म्हणून गुजराती किंवा तमीळ निवडली, तर संबंधित विद्यार्थ्याच्या इयत्तेत ही भाषा निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही किमान 20 असायला हवी.

या शासन निर्णयात पुढे म्हटलं आहे की, ‘हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता किमान 20 विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पद्धतीने शिकविण्यात येईल.’

सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल, असंही यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

या कार्यवाहीसंबंधीचे सर्व नियोजन हे शिक्षण आयुक्तालय कार्यालयाकडून केलं जाईल.

तसंच, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील, असंही यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

इयत्ता 6 वी ते 10 वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षणप्रमाणे असणार आहे.

राज्य सरकारने आपल्या भाषा विषयक धोरणानुसार हिंदी भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल, असा शासन निर्णय जारी केला होता. यात आता नव्याने सुधारणा करण्यात आली आहे.

यापूर्वीच्या निर्णयात म्हटलं होतं की, “राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार यापुढे इयत्ता 1 ली ते 5 वी साठी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील.’

राज्यात मराठी भाषेसाठी काम करणारी संघटना ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’ने या निर्णयाला “सरकारने केलेली फसवणूक” असं म्हटलं आहे.

मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रमुख आणि मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख डाॅ. दीपक पवार यांनी म्हटलंय की, “मराठीजनहो, सरकारने हिंदी सक्ती मागे घेतली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आपली फसवणूक केली आहे. आपली भाषा, संस्कृती, मराठीपण टिकवायचं असेल तर याला निकराचा विरोध करावा लागेल. आपली ती तयारी आहे का? आता गप्प बसलो तर हे बहुमताचं सरकार या राज्याची ओळख पुसल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही.”

तर मराठी अभ्यास केंद्राचे सदस्य सुशील शेजूळे म्हणाले, “या शासन निर्णयाचा महाराष्ट्रातील जनता, यासाठी विरोध करणाऱ्या सगळ्या शैक्षणिक संघटना ताकतीने विरोध करू. ही महाराष्ट्राची शुद्ध फसवणूक आहे. महाराष्ट्र विरोधी, विद्यार्थी विरोधी हा निर्णय आहे. कोणाचीही मागणी नसतांना, मुलांना होणारे कोणतेही फायदे स्पष्ट न करता असे निर्णय लादने हे धोक्याची घंटा आहे.

“हिंदी सक्तीचा दुष्परिणाम मराठी चित्रपटसृष्टी, मराठी नाटक, यासह इतर अनेक सांस्कृतिक उपक्रमावर होताना दिसतो. हिंदीचे आणखी महत्त्व वाढवण्याचा आत्मघातकी निर्णय सरकारने घ्यावा त्याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते.”

तसंच, विरोधकांनीही यावर टीका केली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटलंय की, “देवेंद्र फडणवीसांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या आणि माय मराठीच्या छातीत सुरा भोसकून घात केला. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती रद्द केली, असं सांगून जनतेची फसवणूक केली गेली. पण सरकारचा जीआर काय सांगतो?

“हिंदी हीच सक्तीची तिसरी भाषा असणार आहे. इतर कोणतीही भाषा शिकायची असल्यास किमान 20 विद्यार्थ्यांची अट, म्हणजेच पर्यायाचा देखावा आणि हिंदी लादण्याचा ठरवलेला कट आहे.”

सपकाळ पुढे म्हणाले की, “हा भाजपचा महाराष्ट्रद्रोही अजेंडाच असून हे मराठी भाषा, मराठी अस्मिता आणि मराठी माणूस यांना संपवण्याचे कारस्थान आहे. फडणवीस, शिंदे, अजित पवारांची निष्ठा ही महाराष्ट्राशी, मराठी माणसांशी नाही दिल्लीश्वरांशी आहे हेच यातून स्पष्ट होते. वारंवार बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव घेणाऱ्या शिंदे गटाकडेच शिक्षणखातं असून त्यांनी शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसला तशाच प्रकारे मराठीचा खून पाडण्याची सुपारी घेतली आहे.

“अजित पवार सत्तेसाठी इतके लाचार आहेत की त्यांना तर महाराष्ट्र, मराठी भाषा, मराठी माणूस जगले काय मेले काय? याच्याशी काही देणे घेणे नाही. फक्त आपल्याला अर्थखातं मिळावे हेच अजित पवारांचे धोरण आहे. RSS आणि भाजपचा हा ‘एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृती’चा अजेंडा महाराष्ट्राच्या मुळावर उठला असून तो झुगारून दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.”

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहिलं आहे. यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी माहिती दिली.

महाराष्ट्रात हिंदीकरण करण्याचा डाव सुरू असल्याचा आरोपही राज ठाकरेंनी सरकारवर केलाय.

राज ठाकरे म्हणाले की, “केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह असताना त्यांनी त्यांच्या गुजरातमध्ये हिंदी सक्ती केली नाही, मग महाराष्ट्रात का नाही?”

तसंच, राज ठाकरेंनी इशाराही दिलाय की, “जर शाळांनी हिंदी शिकवली, तर काय करायचं ते आम्ही पाहूच.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)