Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Family of Pushpinder Singh Bath
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਪੀਐੱਸ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ।
1. ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਘਟਨਾ 13 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।”
“15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਕਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Family of Pushpinder Singh Bath
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 12 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਥਾਂ ਢਾਬੇ ਮਾਲਕ (ਜਿਸ ਦੇ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
2. ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, gurminder grewal
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਸਤੀ ਵਿਖਾਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਬਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ।
ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਵੇਖ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਰੀ ਬੋਪਰਾਏ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
3. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।”
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।”
4. ਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ?
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਸ਼ੀਕਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
6. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਸ਼ੀਕਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
“ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
7. ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੇਭੋਰਸੇਗੀ ਕਿਉਂ?
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲੁਕਲ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”
ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ”।
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲੇ ਦੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ?
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
