ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ: ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਮਸਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ

ਅਪਡੇਟ 54 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦੇ ਮਲਿਕ ਈਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਉੱਤੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਮਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਸਟਾਰਮਰ ‘ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਸਕੈਂਡਲ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਰਮਰ, ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ‘ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ।

ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਸਕੈਂਡਲ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ) ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਨੇ ਰੋਦਰਹੈਮ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੇਕਸਿਸ ਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 1997 ਤੋਂ 2013 ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਦਰਹੈਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1400 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਓਲਡਹੈਮ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਰੌਚਡੇਲ ਅਤੇ ਟੇਲਫੋਰਡ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸੀਪੀਐੱਸ) ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੀਪੀਐੱਸ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ।

ਰੋਸ਼ਡੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2008 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਵਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ’ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਿਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਿਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਵੈਰੀਫ਼ਾਈ ਨੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ “ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ’ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਪੀੜਤਾ) ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।”

ਪਰ, ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੈਗੀ ਓਲੀਵਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਾਸੂਸ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਵੈਰੀਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ “ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।”

“ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕੀਅਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰ ਕੀਅਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਸਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਮੈਨੂਆਲ ਮੈਕਰੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।”

ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਸ ਗਹਰ ਸਟੋਰੇ ਨੇ ਇਹ, “ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਿਲਰ ਅਲੇਗ੍ਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮਸਕ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਆਰ ਸਟਾਰਮਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਮਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 111 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 364 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਕੇਮੀ ਬਡੇਨੋਚ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਦਬਾਉਣ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਵੈਰੀਫ਼ਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਰਡਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ‘ਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹਮਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਬਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਗਰੂਮਿੰਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ “ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਬੀਸੀ ਵੈਰੀਫ਼ਾਈ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਬ੍ਰਾਊਨ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਘੜਤ’ ਦੱਸਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ