Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 55ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਟੈਕਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਪਕੋਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੌਪਕੋਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕੇ ਨਮਕ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੌਪਕੋਰਨ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਉਹੀ ਪੌਪਕੋਰਨ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਪਕੋਰਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਰੇਮਲ ਪੌਪਕੋਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਪਕੋਰਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ- ਸਾਦਾ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਓ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੌਪਕੋਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫਲੇਵਰ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੌਪਕੋਰਨ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਪੌਪਕੋਰਨ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੌਪਕੋਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੌਪਕੋਰਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੌਪਕੋਰਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੱਚ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 55ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਰਜਿਨ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1200 ਸੀਸੀ ਅਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿ.ਮੀ. ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਸ-24 ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਿਕਰਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ-ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦਰਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਹਰ ਸਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਉਰਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
“ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਭਾਵ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਐਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਰ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਉਪਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਫ਼ੀਸਦ, 12 ਫ਼ੀਸਦ, 18 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਮਸਾਲੇ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ (ਇੰਸਟੈਂਟ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਕੋਲਾ, ਰੇਲਵੇ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾਨ-ਏਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
28 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਏ.ਸੀ.-ਫਰਿੱਜ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ, ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਓਰਾਉ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।”
ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਓਰਾਉ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸ-ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ-ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
