ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਢਾਹੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ‘ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ’

ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।

22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਬੈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਠੋਕਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਤਨਾਗ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਠੋਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਦਿਲ ਠੋਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ।

ਆਦਿਲ ਠੋਕਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਤ 12.30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ।”

ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।”

ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਾਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਿਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।

ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਤਲਹਾਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਕਿਰ 2023 ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।

ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਲਾਮ ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਲਾਮ ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਹਿਮਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।”

ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰਨ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਢੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕੇ।”

ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੀ ਭੈਣ ਰੁਕੱਈਆ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”

ਰੁਕੱਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੋਰ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।”

ਰੁਕੱਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਬਿਲ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, “ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।”

ਹਾਬਿਲ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।”

“ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣ।”

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ