Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜੁਗਲ ਪੁਰੋਹਿਤ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
-
25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025, 18:14 IST
ਅਪਡੇਟ 57 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾਵਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਸਾਵਰੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।”
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇਜੇਐਸ ਢਿੱਲੋਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਥਿਤ 15 ਕੋਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
”ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਇਨਪੁਟਸ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਪਾਉਣ – ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ? ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ?”
”ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।”
ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅੱਠ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
2019-20 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 7.84 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8.47 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ (ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ) ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 15.13 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਹੈ’।
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 19 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ, 18 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 84 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 86 ਨਾਗਰਿਕ, 95 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 271 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, 12 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 33 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 87 ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, 31 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, 26 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 69 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
‘ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ’
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਡੀਜੀਐਮਓ) ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ (ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ) ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੈਲਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”
”ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ”ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ, ਅਸਥਾਈ ਢਾਬਾ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਫ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ। ਅਜਿਹੀ ਭੀੜ ‘ਚ 2-3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।”
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਕਾਨਫ਼ਲਿਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਅਜੈ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ‘G20’ ਵਰਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।”
”ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਢੁਕਵੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੇਰੀ ਸਮਝ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
