Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kamalkaurbhabhi/Instagram
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਉਰਫ਼ ‘ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ’ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ’ ਦਾ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਉਰਫ਼ ‘ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ’ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭੁੱਚੋਂ ਕਲਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਨੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਤਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 294, 295 296, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 67, 67A, 67B, ਅਤੇ ਇਨਡੀਸੈਂਟ ਰਿਪ੍ਰੈਂਸੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ ਵੁਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਹੀਬੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1986 ਮੁੱਖ ਹਨ।
ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕੀ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਐਕਟ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਚਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕਾਮੁਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਵਿਚਾਰ ਉਭਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਚਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮੁਕ ਵਿਚਾਰ ਉਭਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਰਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ।”
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਦਰਭ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”
ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 294
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿੰਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 294 ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਪੈਂਫਲੈਟ, ਕਾਗਜ਼, ਲਿਖਤ, ਡਰਾਇੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ, ਜੋ ਕਾਮੁਕ ਹੈ, ਕਾਮੁਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੁਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, amritpalsinghmehron/instagram
ਧਾਰਾ 295 ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਰਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ 295 ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 294 ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ, 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 296
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਰਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 296 ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਗਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 67, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 294 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67ਏ ਅਤੇ 67ਬੀ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਡੀਸੈਂਟ ਰਿਪ੍ਰੈਂਸੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ ਵੁਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਹੀਬੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1986
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਹਰ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
