SOURCE : SIKH SIYASAT
April 1, 2025 | By ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀਆਂ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮੀਨ ਦਾ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਰਕਬਾ ਸੜਕਾਂ, ਉੱਚੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੀ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਛਪੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 14,770 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚੋਂ 13,773 , ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚੋਂ 1,130, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ‘ਚੋਂ 6,614, ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋ 2,389, ਰੋਪੜ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 1,564, ਮਜੀਠਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 704 ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 987 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਕਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਚ ਪੁਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟੇਢੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ, ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ/ਸਾਂਝੀ ਖੇਵਟ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਦਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰਨਾ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਪੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ, ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲ ਅਗਾਂਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਅਰੀਡੋਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧਨ ਵਪਾਰਕ ਧਿਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਥੇ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਚਲਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ।
ਕਿਆਫੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਪਾਸਾ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:
ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।
Related Topics: Baba Bakala, Farmers Rights, Gurdaspur, Kartarpur Corridor, Land Politics, Punjab, Real Estate, Urbanization
SOURCE : SIKH SIYASAT
