ਪੰਜਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਡੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ 18 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ ਕਿਸਮ ਬੀਜੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂ਼ਸਾ ਕਿਸਮ ਹੀ ਬੀਜੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ʼਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੂਸਾ 44 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ʼਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰ -126 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਜੂਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੀਆਰ 126 ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ 44 ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਡੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 18 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਪਿੱਛੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਪੂਸਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੂਸਾ 44 ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸਮ ਪੀਆਰ 126, 131 ,132, 128, 129 ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਝੋਨੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

“ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ʼਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੈ।”

ਪੂਸਾ 44 ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ʼਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ।

ਪੂਸਾ 44 ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਸਾ 44 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ 126 ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਸੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਆਰ 126 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

“ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 67 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਆਰ 126,131,128,126, ਆਦਿ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ 62 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਰ 126 ਆਦਿ ਕਿਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੈੱਲਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ।

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ʼਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਿੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉੱਧਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਲੈਂਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1980 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਉਹ 11,80,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 32.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਘੱਟ ਪਰਾਲ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ 74 ਫੀਸਦ ਰਕਬਾ ਪੀਆਰ 126,131,128, ਥੱਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਰਕਬਾ ਪੂਸਾ 44 ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ