Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBMB
- ਲੇਖਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
-
5 ਮਈ 2025
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ੀ ਵੰਡ ਦ ਾ ਰੇੜਕ ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇ ਹਰਿਆਣ ਾ ਦ ੇ ਸਿਆਸ ੀ ਆਗੂਆ ਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਿੱਖ ੀ ਸ਼ਬਦ ੀ ‘ ਜੰਗ’ ਦ ਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋ ਂ ਲੰਘਦ ੇ ਦਰਿਆਵਾ ਂ ਦ ੇ ਪਾਣੀਆ ਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣ ੇ ‘ ਹੱਕ’ ਨੂ ੰ ਲ ੈ ਕ ੇ ਦੋਵਾ ਂ ਸੂਬਿਆ ਂ ਦ ਾ ਝਗੜ ਾ ਕੋਈ ਨਵਾ ਂ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦ ੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹ ੈ ਕ ਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ ਼ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲ ੀ ਅਤ ੇ ਕੇਂਦਰ ੀ ਭਾਜਪ ਾ ਸਰਕਾਰਾ ਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹ ੋ ਗਈਆ ਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦ ਾ ਰੱਫ਼ੜ ਹਰਿਆਣ ਾ ਦ ੀ 8500 ਕਿਊਸਕ ਫਾਲਤ ੂ ਪਾਣ ੀ ਦ ੀ ਮੰਗ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਖੜ ਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨ ੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਵਿਰੋਧ ਦ ੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੱਡਣ ਦ ਾ ਫ਼ੈਸਲ ਾ ਲਿਆ।
ਭਾਖੜ ਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸਤਲੁਜ ਅਤ ੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾ ਂ ਉੱਤ ੇ ਬਣ ੇ ਡੈਮਾ ਂ ਦ ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤ ੇ ਸੂਬਿਆ ਂ ਨੂ ੰ ਤੈਅ ਸਮਝੌਤ ੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣ ਵਾਲ ੇ ਪਾਣ ੀ ਦ ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦ ੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣ ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇ ਕੋਟ ੇ ਦ ਾ ਪਾਣ ੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕ ਾ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਹਰਿਆਣ ਾ ਦ ੀ ਦਲੀਲ ਹ ੈ ਕ ਿ ਉਸ ਦ ੇ ਕਈ ਇਲਾਕ ੇ ਪੀਣ ਵਾਲ ੇ ਪਾਣ ੀ ਦ ੀ ਕਿੱਲ੍ਹਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹ ੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂ ੰ ਫਾਲਤ ੂ ਪਾਣ ੀ ਦਿੱਤ ਾ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, JAGTAR SINGH/BBC
ਇਸ ੇ ਨੂ ੰ ਲ ੈ ਕ ੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵਾ ਂ ਸੂਬਿਆ ਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪਾਰਟ ੀ ਬੈਠਕਾ ਂ ਹ ੋ ਚੁੱਕੀਆ ਂ ਹਨ ਤ ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂ ੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਾ ਦ ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹ ੋ ਰਿਹ ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰ ੀ ਆਮ ਆਦਮ ੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧ ੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਅਕਾਲ ੀ ਇੱਕ ਵ ੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣ ੀ ਬਾਹਰ ਨ ਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦ ੇ ਦਾਅਵ ੇ ਕਰ ਰਹ ੇ ਸਨ।
ਦੂਜ ੇ ਪਾਸ ੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂ ਪਾਰਟੀਆ ਂ ਦ ੇ ਹਰਿਆਣ ਾ ਵਿੰਗ ਅਤ ੇ ਸਹਿਯੋਗ ੀ ਪਾਣ ੀ ਉੱਤ ੇ ਆਪਣ ਾ ਹੱਕ ਦੱਸ ਕ ੇ ਹਰ ਹੀਲ ੇ ਲੈਣ ਦ ੇ ਦਾਅਵ ੇ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹਨ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ੇ ਮਸਲ ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂ ਸਿਆਸ ੀ ਪਾਰਟੀਆ ਂ ਦ ੀ ਕ ੀ ਭੂਮਿਕ ਾ ਰਹ ੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦ ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਂ ਖੇਤ ੀ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਜਾ ਂ ਨਹਿਰ ੀ ਪਾਣ ੀ ਕਿੰਨ ਾ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾ ਂ ਸਵਾਲਾ ਂ ਦ ੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀ ਂ ਸਮਝਣ ਦ ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦ ੀ ਖੇਤ ੀ ਤ ੇ ਨਹਿਰ ੀ ਪਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਖੇਤ ੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ੀ ਪਾਣ ੀ ਦ ਾ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹ ਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲ ੀ ਸਮਾ ਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤ ੇ ਹਰ ੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨ ੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾ ਂ ਨੂ ੰ ਵ ੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾ ਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰ ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ੀ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਸੰਘਣ ਾ ਕੀਤ ਾ ਗਿਆ ਅਤ ੇ ਵੱਧ ਪਾਣ ੀ ਵਾਲੀਆ ਂ ਕਣਕ ਤ ੇ ਝੋਨ ੇ ਦੀਆ ਂ ਫਸਲਾ ਂ ਦ ੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂ ਫ਼ਸਲਾ ਂ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣ ੀ ਦ ੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸ ੋ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾ ਂ ਰਾਹੀ ਂ ਧਰਤ ੀ ਹੇਠਲ ਾ ਪਾਣ ੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕੱਢਿਆ ਜ ਾ ਲੱਗਾ।
ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੱਸਦ ੇ ਹਨ,” ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2 ਲੱਖ ਤੋ ਂ ਵ ੀ ਘੱਟ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦ ੇ ਬੋਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਂ ਦ ੀ ਗਿਣਤ ੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕ ੇ 15 ਲੱਖ ਦ ਾ ਅੰਕੜ ਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ।”
ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜ ੀ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇ ਸਾਬਕ ਾ ਡਿਪਟ ੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ,” ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟ ੀ ਦ ੀ ਹਾਲ ਹ ੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦ ਾ ਖੁਲਾਸ ਾ ਹੋਇਆ ਹ ੈ ਕ ਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲ ੇ ਸਾਲਾ ਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋ ਂ ਵੱਧ ਰਕਬ ੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ੀ ਪਾਣ ੀ ਦ ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਘਟ ੀ ਹੈ ।”
ਧਰਤ ੀ ਹੇਠਲ ੇ ਪਾਣ ੀ ਦ ੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨ ੇ ਦ ੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂ ੰ ਹ ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦ ਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੱਸਦ ੇ ਹਨ,” ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬ ੇ ਵਿੱਚ ਹ ੀ ਝੋਨ ੇ ਦ ੀ ਖੇਤ ੀ ਸੀਮਤ ਸ ੀ ਜ ੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕ ੇ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬ ਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ,” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲ ੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾ ਂ ਨ ੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਬੋਰ ਕਰ ਕ ੇ ਜ਼ਮੀਨਾ ਂ ਵਿੱਚੋ ਂ ਪਾਣ ੀ ਕੱਢਣ ਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।”
” ਜਿਸ ਦ ਾ ਨਤੀਜ ਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕ ੇ ਨਹਿਰ ੀ ਪਾਣ ੀ ਦ ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠੋ ਂ 55 ਤੋ ਂ 60 ਫੀਸਦ ੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬ ਾ ਖਿਸਕ ਕ ੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤ ੀ ਜਾਣ ਵਾਲ ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਚਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ੀ ਕਾਰਨ ਹ ੈ ਕ ਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਬਹੁਤ ੇ ਇਲਾਕ ੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤ ੇ ਗਏ ਹਨ ।”
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨ ਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦ ਾ ਇਤਿਹਾਸ
- ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨ ਾ ਨਹਿਰ ਦ ੀ ਨੀਂਹ 1966 ਰੱਖ ੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਦੋ ਂ ਪੰਜਾਬ ਦ ੀ ਭਾਸ਼ ਾ ਦ ੇ ਅਧਾਰ ‘ ਤ ੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤ ੇ ਹਰਿਆਣ ਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
- ਇਸ ਨੂ ੰ ਪੰਜਾਬ ਦ ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵ ੀ ਕਿਹ ਾ ਜਾਂਦ ਾ ਹੈ।
- ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣ ਾ ਨ ੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਹਿੱਸ ੇ ਆਏ 7.20 ਐੱਮਏਐੱਫ ਼ ਪਾਣ ੀ ਵਿੱਚੋ ਂ ਆਪਣ ੇ ਹਿੱਸ ੇ ਦ ਾ 4.8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਼ ਪਾਣ ੀ ਦ ੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕੀਤੀ।
‘ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹ ਾ ਪੰਜਾਬ ‘
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜ ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟ ੀ ਵੱਲੋ ਂ ‘ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆ ਂ ਕਿਹ ਾ ਗਿਆ ਹ ੈ ਕ ਿ ਧਰਤ ੀ ਹੇਠਲ ੇ ਪਾਣ ੀ ਦ ਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਕਦਰ ਨੀਵਾ ਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹ ੈ ਕ ਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾ ਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹ ੋ ਸਕਦ ੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜ ੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨ ੇ ਦੱਸਿਆ ਕ ਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜ ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟ ੀ ਦ ੀ ਤਾਜ਼ ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਂ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਜੋਨਾ ਂ ਦ ੀ ਗਿਣਤ ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਸੰਗਰੂਰ: 7
- ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਮੋਗਾ: 5
- ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ: 2
- ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 10
- ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ :9
- ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਜਲੰਧਰ: 12
- ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਟਿਆਲਾ: 8
- ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: 7
- ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ: 11
- ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਬਰਨਾਲਾ: 3
ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦ ੇ ਇਲਾਕ ੇ ਮਲੋਟ, ਲੰਬੀ, ਮੁਕਤਸਰ, ਕੋਟ ਭਾਈ, ਅਬੋਹਰ ਅਤ ੇ ਖੂਹੀਆ ਂ ਸਰਵਰ ਇਲਾਕ ੇ ਧਰਤ ੀ ਹੇਠਲ ੇ ਪਾਣ ੀ ਪੱਖੋ ਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸ ੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜ ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟ ੀ ਦ ਾ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦ ਾ ਕ ਿ ਇਹ ਇਲਾਕ ੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕ ਿ ਇੱਥੋ ਂ ਦ ਾ ਧਰਤ ੀ ਹੇਠਲ ਾ ਪਾਣ ੀ ਫ਼ਸਲਾ ਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵ ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਲੁਧਿਆਣ ਾ ਦ ਾ ਦੋਰਾਹ ਾ ਇਲਾਕ ਾ ਅਰਧ ਖ਼ਤਰ ੇ ਵਾਲ ਾ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਰਾੜ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦ ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕ ੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਮਾਲਵ ਾ ਖਿੱਤ ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
” ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵ ੀ ਦੱਸਦ ੀ ਹ ੈ ਕ ਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤ ੀ ਹੇਠਲ ਾ ਪਾਣ ੀ 5 ਫੁੱਟ ਦ ੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਡੂੰਘ ਾ ਹ ੋ ਰਿਹਾ, ਜ ੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕ ੇ ਖੇਤ ੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖਤਰ ੇ ਦ ੀ ਘੰਟ ੀ ਹ ੋ ਸਕਦ ਾ ਹੈ ।”
” ਧਰਤ ੀ ਹੇਠਲ ੇ ਪਾਣ ੀ ਨੂ ੰ ਅਸੀ ਂ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ੀ ਵਿਭਿੰਨਤ ਾ ਅਤ ੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਤੁਪਕ ਾ ਸਿੰਜਾਈ ਜਾ ਂ ਫੇਰ ਨਹਿਰ ੀ ਪਾਣ ੀ ਰਾਹੀ ਂ ਬਚ ਾ ਸਕਦ ੇ ਹਾਂ ।”
ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਼ ਪਾਣ ੀ ਨੂ ੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ੀ ਯਤਨ
ਪਿਛਲ ੇ ਦਿਨੀਆ ਂ ਹੋਈਆ ਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬ ੀ ਦੀਆ ਂ ਬੈਠਕਾ ਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂ ਨ ੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤ ੀ ਕ ਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧ ੂ ਪਾਣ ੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤ ੀ ਹੇਠਲ ੇ ਪਾਣ ੀ ਦ ਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲ ੇ ਚਲ ਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ ੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕ ੇ 79 ਉਜਾੜ ਪਈਆ ਂ ਨਹਿਰਾ ਂ ਅਤ ੇ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲ਼ਾ ਂ ਚਾਲ ੂ ਕੀਤੀਆ ਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂ ਖਾਲ਼ਾ ਂ ਰਾਹੀ ਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤ ੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਂ ਤੱਕ ਪਾਣ ੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦ ੀ ਨਹਿਰ ੀ ਪਾਣ ੀ ਦ ੀ ਨਿਰਭਰਤ ਾ 12-13 ਫੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂ ਨ ੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤ ੀ ਕ ਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣ ਾ ਨੂ ੰ ਵਾਧ ੂ ਪਾਣ ੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾ ਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋਣ ਜ ਾ ਰਹ ੀ ਝੋਨ ੇ ਦ ੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਪਾਣ ੀ ਨਹੀ ਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤ ੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਂ ਨੂ ੰ ਪਾਣ ੀ ਨਹੀ ਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲ ੇ ਨਹਿਰ ੀ ਪਾਣ ੀ ਦ ੀ ਕਿੰਨ ੀ ਮਹੱਤਤ ਾ ਤ ੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦ ਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਾ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰ ੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮ ਾ ਵੱਲੋ ਂ ਪੇਸ ਼ ਕੀਤ ੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋ ਂ ਸਹਿਜ ੇ ਹ ੀ ਲਾਇਆ ਜ ਾ ਸਕਦ ਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024-25 ਦ ਾ ਬਜਟ ਪੇਸ ਼ ਕਰਨ ਸਮੇ ਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮ ਾ ਨ ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦ ਾ ਖੁਲਾਸ ਾ ਕੀਤ ਾ ਸ ੀ ਕ ਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 150 ਵਿੱਚੋ ਂ 114 ਇਲਾਕ ੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤ ੇ ਜ ਾ ਚੁੱਕ ੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦ ੀ ਗੰਭੀਰਤ ਾ ਨੂ ੰ ਦੇਖਦ ੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਂ ਖੇਤ ੀ ਨੂ ੰ ਮੁੜ ਨਹਿਰ ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤ ੇ ਜ ਾ ਰਹ ੇ ਹਨ।
ਪਾਣ ੀ ਦ ਾ ਝਗੜ ਾ ਤ ੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦ ੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਪਾਣੀਆ ਂ ਮੁੱਢ ਉਦੋ ਂ ਬੱਝਿਆ ਜਦੋ ਂ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨ ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤ ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਦਰਿਆਵਾ ਂ ਦ ਾ ਪਾਣ ੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬ ੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂ ੰ ਦ ੇ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦ ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕ ੇ ਹਰਿਆਣ ਾ ਨੂ ੰ ਵੱਖਰ ਾ ਸੂਬ ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾ ਂ ਦੋਵਾ ਂ ਸੂਬਿਆ ਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ੀ ਦ ੀ ਵੰਡ ਦ ਾ ਰੇੜਕ ਾ ਪ ੈ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦ ੇ ਹਨ ਕ ਿ ਸਰਕਾਰਾ ਂ ਨ ੇ ਇਸ ਝਗੜ ੇ ਨੂ ੰ ਤੱਥਾ ਂ ਜਾ ਂ ਕੌਮਾਂਤਰ ੀ ਜਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦ ੀ ਥਾ ਂ ਆਪਣ ੇ ਸਿਆਸ ੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾ ਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲ ੇ ਕੀਤੇ।
ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ੀ ਇੰਦਰ ਾ ਗਾਂਧ ੀ ਨ ੇ ਹਰਿਆਣ ਾ ਨੂ ੰ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਹਿੱਸ ੇ ਵਿੱਚੋ ਂ ਹੋਰ ਵਾਧ ੂ ਪਾਣ ੀ ਦੇਣ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲ ਾ ਕਰਵ ਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲ ੇ ਤਾ ਂ ਸਥਿਤ ੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋ ਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ੀ ਇੰਦਰ ਾ ਗਾਂਧ ੀ ਨ ੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲ ੇ ਨੂ ੰ ਲਾਗ ੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਪਟਿਆਲ ਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦ ੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰ ੀ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨ ਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ( ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ) ਨਹਿਰ ਦ ਾ ਟੱਕ ਲ ਾ ਕ ੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤ ਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵੇਲ ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦ ਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ ੀ ਉਸ ਵੇਲ ੇ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦ ਾ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦ ਾ ਟੀਚ ਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਸਾਬਕ ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ ੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦ ੀ ਉਸਾਰ ੀ ਦ ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦ ੇ ਰਹ ੇ ਹਨ, ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵੇਲ ੇ ਇੰਦਰ ਾ ਗਾਂਧ ੀ ਦ ੇ ਨਾਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਵੱਲੋ ਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ੀ ਇੰਦਰ ਾ ਗਾਂਧ ੀ ਨੂ ੰ ‘ ਜ ੀ ਆਇਆ ਂ ਨੂ ੰ ਕਹਿਣ ‘ ਵਾਲ ੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਸ ਵੇਲ ੇ ਦੀਆ ਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾ ਂ ਵਿੱਚ ਵ ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦ ਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰ ੀ ਤੋ ਂ ਲ ੈ ਕ ੇ ਹਰਿਆਣ ਾ ਦ ੇ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਕੀਤ ਾ ਜਾਣ ਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦ ੀ ਉਸਾਰ ੀ ਨੂ ੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ੀ ਅਕਾਲ ੀ ਦਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾ ਂ ਅਤ ੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਂ ਨ ੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਪਾਣੀਆ ਂ ‘ ਤ ੇ ਡਾਕ ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤ ਾ ਸੀ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਂ 1977 ਨੂ ੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦ ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲ ੀ ਦਲ ਦ ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ੀ ਤਾ ਂ ਅਕਾਲ ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦ ੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤ ੀ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਕਾਲ ੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੇ ਇਸ ਦ ੇ ਨਾਲ ਹ ੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦ ੇ ਹੁਕਮ ਵ ੀ ਦ ੇ ਦਿੱਤ ੇ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹਾਲ ੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਂ ਹੋਈ ਸ ੀ ਕ ਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ ੀ ਦ ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦ ੇ ਹ ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ੀ ਇੰਦਰ ਾ ਗਾਂਧ ੀ ਨ ੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਉਸ ਵੇਲ ੇ ਦ ੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ੀ ਦਰਬਾਰ ਾ ਸਿੰਘ ਅਤ ੇ ਹਰਿਆਣ ਾ ਤ ੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦ ੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆ ਂ ਨੂ ੰ ਬੁਲ ਾ ਕ ੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆ ਂ ਸਬੰਧ ੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤ ਾ ਕਰਵ ਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਤਤਕਾਲ ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ੀ ਦਰਬਾਰ ਾ ਸਿੰਘ ਨ ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤ ੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂ ੰ ਵਾਪਸ ਲ ੈ ਲਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦ ਾ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ੀ ਤੌਰ ਉੱਤ ੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ ੋ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦ ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ ੀ ਨ ੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਂ ਬਾਰ ੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ।
ਜਦੋ ਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂ ੰ ਮੁੜ ਸੱਤ ਾ ਮਿਲ ੀ ਤਾ ਂ ਉਸ ਵੇਲ ੇ ਦ ੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨ ੇ ਵ ੀ ਨਹਿਰ ਦ ੇ ਮੁੱਦ ੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕ ੇ ‘ ਰਾਜਨੀਤ ੀ ‘ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨ ੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਾ ਕ ੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣ ੀ ਸਬੰਧ ੀ ਕੀਤ ੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚ ੇ ਸਮਝੌਤਿਆ ਂ ਨੂ ੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤ ਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੱਖਰ ੀ ਗੱਲ ਹ ੈ ਕ ਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦ ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜ ੇ ਵ ੀ ਭਾਰਤ ਦ ੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤ ੀ ਦ ੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ੀ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤ ੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ੀ ਅਕਾਲ ੀ ਦਲ
ਅਜਿਹ ਾ ਨਹੀ ਂ ਹ ੈ ਕ ਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦ ੇ ਮੁੱਦ ੇ ਨੂ ੰ ਲ ੈ ਕ ੇ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨ ੇ ਹ ੀ ਆਪਣ ੇ ਸਿਆਸ ੀ ਦ ਾ ਪੇਚ ਖੇਡ ੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦ ੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂ ੰ ਨੇੜਿਓ ਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲ ੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦ ੇ ਹਨ ਕ ਿ ਪੰਜਾਬ ਦ ੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ੀ ਪਾਰਟ ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ੀ ਅਕਾਲ ੀ ਦਲ ਨ ੇ ਵ ੀ ਇਸ ਮੁੱਦ ੇ ਨੂ ੰ ਆਪਣ ੀ ‘ ਰਾਜਨੀਤ ੀ ‘ ਲਈ ਖੂਬ ਉਭਾਰਿਆ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਂ ਗੁਰ ੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟ ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋ ਂ ਸੇਵ ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ ਕਿ,” ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤ ਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦ ਾ ਹੈ ।”
” ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਲੋਕਾ ਂ ਦ ੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ੀ ਹ ੀ ਸਮਝ ੀ ਜਾਣ ੀ ਚਾਹੀਦ ੀ ਹ ੈ ਕ ਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾ ਂ ਨ ੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦ ੇ ਦ ੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦ ੇ ਵ ੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦ ੀ ਉਸਾਰ ੀ ਦ ੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ੀ ਅਕਾਲ ੀ ਦਲ ਨ ੇ ‘ ਕਪੂਰ ੀ ਮੋਰਚ ੇ ‘ ਦ ੇ ਨਾ ਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਦਿੱਤ ਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੱਖਰ ੀ ਗੱਲ ਹ ੈ ਕ ਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚ ੇ ਨੂ ੰ ‘ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚ ੇ ‘ ਦ ਾ ਨਾ ਂ ਦ ੇ ਦਿੱਤ ਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦ ਾ ਸਿਲਸਿਲ ਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰ ੀ ਰਿਹਾ । ਸ਼੍ਰੋਮਣ ੀ ਅਕਾਲ ੀ ਦਲ ਨ ੇ ਸੱਤ ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆ ਂ ਅਤ ੇ ਸੱਤ ਾ ਵਿੱਚੋ ਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆ ਂ ਹਮੇਸ਼ ਾ ਹ ੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦ ੇ ਮੁੱਦ ੇ ਨੂ ੰ ਲੋਕਾ ਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣ ੀ ਅਕਾਲ ੀ ਦਲ ਨ ੇ ਆਪਣ ੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤ ੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾ ਂ ਦ ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾ ਂ ਨੂ ੰ ਦੇਣ ਦ ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤ ਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪੈਂਤੜ ਾ ਅਕਾਲ ੀ ਦਲ ਦ ੇ ‘ ਰਾਸ’ ਨ ਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕ ਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦ ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤ ੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਕੀਤ ੇ ਗਏ ਸਾਕ ਾ ਨੀਲ ਾ ਤਾਰ ਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤ ਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾ ਂ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ੀ ਇੰਦਰ ਾ ਗਾਂਧ ੀ ਦ ਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤ ਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤ ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹ ੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਨੂ ੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ੀ ਭਾਰਤ ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧ ੀ ਅਤ ੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ੀ ਅਕਾਲ ੀ ਦਲ ਦ ੇ ਤਤਕਾਲ ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲ ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤ ੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮਦ ਵ ੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤ ੀ ਗਈ ਕ ਿ ਉਸ ਵੇਲ ੇ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤ ੇ ਹਰਿਆਣ ਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ਾ ਜ ੋ ਹਿੱਸ ਾ ਮਿਲ ਰਿਹ ਾ ਸ ੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਦ ਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾ ਂ ਨ ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤ ਾ ਅਤ ੇ ਲੌਂਗਵਾਲ ਦ ਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤ ਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਸਮਝੌਤ ਾ ਕਦ ੇ ਵ ੀ ਲਾਗ ੂ ਨਹੀ ਂ ਹ ੋ ਸਕਿਆ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦ ਾ ਮੁੱਦ ਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤ ੇ ਕਿਸਾਨ ੀ ਨਾਲ ਹ ੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ । ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੇੜਕ ੇ ਨੂ ੰ ਲੋਕਾ ਂ ਨ ੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੁੰਦ ਾ ਵ ੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
23 ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਾਲ ੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕ ੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣ ਾ ਤ ੇ ਉਸ ਦ ੇ ਸਾਥੀਆ ਂ ਨ ੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨ ਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦ ੀ ਉਸਾਰ ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦ ੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐੱਮਐੱਲਏ ਸੇਖੜ ੀ ਅਤ ੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦ ੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂ ੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖ ੇ ਗੋਲੀਆ ਂ ਮਾਰ ਕ ੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤ ਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦ ੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਂ ਨੂ ੰ ਵ ੀ ਉਸ ਵੇਲ ੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾ ਂ ਨ ੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤ ਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਂ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ,” ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ੇ ਮਾਮਲ ੇ ਨੂ ੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇ ਂ ਦੀਆ ਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾ ਂ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵ ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ ੀ ਅਤ ੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ੀ ਅਕਾਲ ੀ ਦਲ ਦ ੇ ਆਗ ੂ ਬਰਾਬਰ ਦ ੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ,” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸ ੀ ਪਾਰਟੀਆ ਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦ ੇ ਨੂ ੰ ਸਦ ਾ ਠੰਢ ਾ ਕਰਨ ਦ ੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਨੀਤ ੀ ਦ ੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦ ਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀਆ ਂ ਹੋਈਆ ਂ ਹਨ ।”
” ਬੀਬੀਐੱਮਬ ੀ ਵੱਲੋ ਂ ਹੁਣ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣ ੇ ਨੂ ੰ ਵਾਧ ੂ ਪਾਣ ੀ ਦੇਣ ਦ ੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਕਿਸਾਨਾ ਂ ਦ ੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾ ਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦ ੇ ਤੁਲ ਹੈ ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ARVIND AULAKH
‘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾ ਂ ਨ ੇ ਸਬਕ ਨਹੀ ਂ ਸਿੱਖ ੇ ‘
” ਪੂਰ ੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹ ੀ ਹੁੰਦ ੀ ਆ ਰਹ ੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇ ਹਰਿਆਣ ਾ ਜਾ ਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਅਜਿਹ ੀ ਕਿਹੜ ੀ ਔਕੜ ਵਾਲ ੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥ ੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗ ੂ ਨਹੀ ਂ ਹ ੋ ਸਕਦਾ ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਖ ੋ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ,” ਪਹਿਲਾ ਂ ਸਾਬਕ ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤ ੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ੀ ਆਗ ੂ ਪ੍ਰਕਾਸ ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋ ਂ ਆਪਣ ੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾ ਂ ਦ ੀ ਪੂਰਤ ੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੋਰਾ ਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲ ੀ ਦ ੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਾ ਵ ੀ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਧਰਤ ੀ ਹੇਠਲ ੇ ਪਾਣ ੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰ ੇ ਦ ਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ।”
” ਹੈਰਾਨ ੀ ਦ ੀ ਗੱਲ ਤਾ ਂ ਹ ੈ ਕ ਿ ਪਾਣ ੀ ਦ ੀ ਇੰਨ ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤ ੀ ਬਣਨ ਦ ੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇ ਂ ਦੀਆ ਂ ਸਰਕਾਰਾ ਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀ ਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆ ਂ ਹਨ ।”
” ਚਾਹੀਦ ਾ ਤਾ ਂ ਇਹ ਹ ੈ ਕ ਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂ ਸਮੁੱਚੀਆ ਂ ਪਾਰਟੀਆ ਂ ਇਕੱਠੀਆ ਂ ਹ ੋ ਕ ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਪਰ ਇਥ ੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪਖੰਡਵਾਦ ੀ ਰਾਜਨੀਤ ੀ ਕਰ ਕ ੇ ਲੋਕਾ ਂ ਨੂ ੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹਨ ।”
” ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦ ੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋ ਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬ ੀ ਦ ੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਂ ਨੂ ੰ ਹਰਿਆਣ ਾ ਨੂ ੰ ਪਾਣ ੀ ਨ ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧ ੀ ਦਿੱਤ ੀ ਗਈ ਗਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕ ੀ ਹ ੈ
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ੇ ਉਲਝ ੇ ਮਾਮਲ ੇ ਅਤ ੇ ਪਾਣੀਆ ਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਦ ੇ ਮਸਲ ੇ ਕੌਮਾਂਤਰ ੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹ ੀ ਹੱਲ ਕੀਤ ੇ ਜਾਂਦ ੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸੌਖ ੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਾ ਹੋਵ ੇ ਤਾ ਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦ ਾ ਹ ੈ ਕ ਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਖਿੱਤਿਆ ਂ ਦ ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਂ ਦ ੀ ਹੱਦ ਦਰਿਆ ਦ ੇ ਕਿਨਾਰਿਆ ਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦ ੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਖੋ ਂ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ,” ਮੌਜੂਦ ਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਿਆਨਕ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀਆ ਂ ਬਰੂਹਾ ਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹ ਾ ਹੈ ।”
” ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਲੋਕਾ ਂ ਨੂ ੰ ਮਿਲਣ ਾ ਚਾਹੀਦ ਾ ਹੈ, ਜ ੋ ਦਰਿਆ ਦ ੇ ਪਾਣ ੀ ਦ ੇ ਚੜ੍ਹ ਆਉਣ ‘ ਤ ੇ ਉਸ ਦ ੇ ਕਿਨਾਰ ੇ ਵਸ ਕ ੇ ਹੜ੍ਹਾ ਂ ਦ ਾ ਸੰਤਾਪ ਹਰ ਵਰ੍ਹ ੇ ਭੋਗਦ ੇ ਹਨ ।”
ਬੀਬੀਸ ੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋ ਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
