Source :- BBC PUNJABI
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
-
16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025
ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
“ਹਮ ਤੋਂ ਤੀਨ ਸਾਲ ਸੇ ਯਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹਾ ਕਭੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ, ਅਭ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦੀਆ ਹੋਗਾ ਤਭੀ ਯੇਹ ਲੋਗ ਹਮਾਰੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਗਾਓਂ ਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ”
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ 1977-78 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 2015 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 37 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 18 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਡ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ?
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖ਼ਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 30/04/2025 ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਲੂਮ (ਪਰਵਾਸੀ) ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
“ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੋਟਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”
“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।”
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ।”
“ਮਤੇ ਉੱਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।”
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।”
ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧੀ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਹਨ।”
“ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।”
“ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਪਲਟੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਬਨੂੜ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।”
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ,ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।”
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
“ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
