Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Gautam Ruthiya
मध्य प्रदेशातील सिहोर येथील रुठिया कुटुंबाने त्यांचे पूर्वज जुम्मालाल रुठिया यांनी 1917 मध्ये ब्रिटिश सरकारला 35 हजार रुपयांचे कर्ज दिले होते, असा दावा केला आहे. आता 109 वर्षांनंतर त्यांच्या कुटुंबाने ब्रिटिश सरकारकडे ही रक्कम परत करण्याची मागणी केली आहे.
जुम्मालाल रुठिया यांच्या कुटुंबाने सांगितलं की, त्यांच्याकडे 4 जून 1917 रोजीचे एक प्रमाणपत्र आहे. त्यामध्ये ब्रिटिश सरकारला 35 हजार रुपये दिल्याची नोंद आहे.
कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, ही रक्कम भोपाळ एजन्सीतील ब्रिटिश सरकारच्या राजकीय प्रतिनिधीमार्फत देण्यात आली होती.
आता ब्रिटनच्या डेट मॅनेजमेंट ऑफिसने (DMO) कुटुंबाकडून या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे आणि कुटुंबाची माहिती मागवली आहे.
कुटुंबाला याच वर्षी फेब्रुवारीत माहिती मिळाली
जुम्मालाल रुठिया यांचे पणतू गौतम रुठिया यांच्या म्हणण्यानुसार, ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण पुढील तपासासाठी पाठवले आहे. कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी काही माहितीही मागवण्यात आली आहे.
गौतम रुठिया यांनी फोनवर बीबीसीला म्हटलं की, “आम्हाला ब्रिटिश सरकारकडून एक ईमेल आला. त्यामध्ये या प्रकरणाची पुष्टी करण्यासाठी काही माहिती मागण्यात आली आहे.
त्यांनी हे प्रकरण पुढील तपासासाठी पाठवले असल्याचेही सांगितले आहे. पडताळणीसाठी त्यांना आवश्यक असलेली माहिती आम्ही आमच्याकडून पाठवत आहोत.”
मात्र, ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी अद्याप कुटुंबाचा दावा स्वीकारल्याचे म्हटलेले नाही. कागदपत्रे मागवणे हा सध्या दाव्याच्या तपासणी प्रक्रियेचाच एक भाग आहे.
फोटो स्रोत, Gautam Ruthiya
जुम्मालाल यांचे नातू आणि गौतम यांचे वडील विनय रुठिया यांनी सांगितलं की, ब्रिटिश सरकारकडून आलेल्या पहिल्या प्रतिक्रियेमुळे कुटुंब उत्साहित झालं आहे.
ते म्हणाले, “इतक्या महिन्यांत पहिल्यांदाच आम्हाला यूके सरकारकडून प्रतिक्रिया मिळाली आहे. त्यामुळे आमच्या आशा वाढल्या आहेत. हे प्रकरण आता पैशांपलीकडे गेले आहे. आमच्यासाठी हा आमच्या पूर्वजांच्या वारशाचा विषय आहे.”
विनय रुठिया यांच्या म्हणण्यानुसार, कुटुंबाला या दस्तऐवजाबद्दल याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये माहिती मिळाली.
ते म्हणाले, “याच वर्षाच्या सुरुवातीला आम्ही दुसऱ्या एका प्रकरणासाठी जुनी कागदपत्रे शोधत होतो. त्यावेळी ब्रिटिश सरकारला दिलेल्या कर्जाचे हे दस्तऐवज आम्हाला मिळाले. त्यानंतर आम्ही वकिलामार्फत ब्रिटिश सरकारशी संपर्क साधला.”
फोटो स्रोत, Gautam Ruthiya
1917 मध्ये जुम्मालाल यांनी ब्रिटिश सरकारला कर्ज का दिले?
कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, जुम्मालाल रुठिया यांनी हे पैसे पहिल्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिश सरकारला दिले होते.
विनय रुठिया यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले, “पहिल्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिश सरकारच्या वतीने भारतीय जवानही युद्धात सहभागी झाले होते. त्या वेळी ब्रिटिश सरकार जवानांच्या देखभालीसाठी पैसे जमा करत होते. त्याचाच एक भाग म्हणून माझे आजोबा जुम्मालालजी यांनी युद्धासाठी गेलेल्या भारतीय जवानांच्या खर्चासाठी ब्रिटिश सरकारला ही रक्कम दिली होती.”
कुटुंबाकडे असलेल्या दस्तऐवजात कर्ज दिल्याची तारीख 4 जून 1917 अशी नमूद आहे.
जुम्मालाल यांचे कुटुंब याला ‘वॉर लोन’ म्हणजेच युद्ध कर्ज म्हणते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे सामान्य बँक कर्जासारखे नव्हते, ज्यामध्ये दोन किंवा पाच वर्षांत रक्कम परत करण्याची निश्चित मुदत असते.
फोटो स्रोत, Gautam Ruthiya
गौतम रुठिया म्हणतात, “जर हा बँकेचा दस्तऐवज असता, तर त्यामध्ये पाच किंवा दहा वर्षांत कर्ज फेडण्यासारखी मुदत निश्चित असती. पण हे युद्धासाठी दिलेले कर्ज म्हणजेच वॉर लोन होते. युद्ध किती काळ चालेल किंवा कधी थांबेल, हे निश्चित नव्हते.”
गौतम रुठिया यांच्या म्हणण्यानुसार, कुटुंबाच्या जुन्या नोंदींमध्ये हा दस्तऐवज होता; मात्र त्याबद्दल त्यांना याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये माहिती मिळाली.
गौतम यांनी सांगितलं की, आता ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी कुटुंबाशी संबंधित कागदपत्रं, वंशावळ, जुनी प्रमाणपत्रं, रक्कम आणि त्यावेळच्या कंपनीशी संबंधित माहिती मागवली आहे.
गौतम रुठिया यांच्या म्हणण्यानुसार, 1917 मध्ये ही रक्कम देणारे कुटुंब आणि आता दावा करणारे कुटुंब एकच आहे की नाही, याची पडताळणी अधिकाऱ्यांना करायची आहे.
फोटो स्रोत, Gautam Ruthiya
35 हजार रुपयांच्या कर्जाची आज किती किंमत असेल?
रुठिया कुटुंब 1917 मध्ये दिलेल्या 35 हजार रुपयांच्या आजच्या मूल्याचाही हिशोब करत आहे.
गौतम रुठिया यांच्या म्हणण्यानुसार, कुटुंब आपल्या दाव्यामध्ये मूळ रकमेबरोबरच व्याज, चक्रवाढ व्याज आणि इतर खर्चांचाही समावेश करणार आहे.
ते म्हणतात, “आम्ही पूर्ण दावा करू. 35 हजार रुपये ही आमची मूळ रक्कम आहे. त्यावर व्याज, चक्रवाढ व्याज आणि झालेले खर्च आहेत. यामध्ये महागाईचाही विचार करू आणि सर्व गोष्टींची गणना केल्यानंतर आजच्या चलनमूल्याशी त्याची तुलना करू.”
109 वर्षांनंतर या कथित कर्जाच्या बदल्यात एकूण किती रकमेची मागणी करायची, हे कुटुंबाने अद्याप ठरवलेले नाही.
2015 मध्ये ब्रिटनने पहिल्या महायुद्धाचे 2.2 अब्ज पाऊंडांचे कर्ज फेडले
विनय रुठिया यांच्या म्हणण्यानुसार, ब्रिटिश सरकारने 2015 मध्ये पहिल्या महायुद्धाच्या काळात घेतलेल्या जुन्या कर्जाचा मोठा हिस्सा फेडला होता.
ते म्हणतात, “संशोधन करताना आम्हाला माहिती मिळाली की 2015 मध्ये ब्रिटिश सरकारने पहिल्या महायुद्धाच्या काळातील मोठ्या रकमेचे कर्ज फेडले होते. ही 1917 च्या आसपास घेतलेली कर्जे होती, जी त्यांनी 2015 मध्ये फेडली.”
ब्रिटिश संसदेत सरकारने डिसेंबर 2014 मध्ये दिलेल्या एका उत्तरानुसार, त्यावेळी सरकारवर पहिल्या महायुद्धाशी संबंधित सुमारे 2.2 अब्ज पाऊंडांचे कर्ज बाकी होते. त्यातील काही हिस्सा वॉर लोनचा होता, जो 9 मार्च 2015 रोजी फेडण्यात आला. याशिवाय काही हिस्सा कन्सॉलिडेटेड लोन आणि कन्व्हर्जन लोनचा होता, तोही 2015 मध्ये फेडण्यात आला.
ब्रिटिश संसदेत दिलेल्या आणखी एका उत्तरानुसार, 4 टक्के कन्सॉलिडेटेड लोन आणि 3.5 टक्के वॉर लोन हे सरकारी रोखे होते. पहिल्या महायुद्धासाठी पैसा उभारण्याच्या उद्देशाने हे रोखे जारी करण्यात आले होते. या दोन्ही रोख्यांमध्ये त्यावेळी युद्धासाठी जारी करण्यात आलेल्या एकूण रोख्यांपैकी सुमारे 99 टक्के हिस्सा होता.
मात्र, 2015 मध्ये ब्रिटनने या जुन्या कर्जाची रक्कम परत केली होती, यावरून जुम्मालाल रुठिया यांनी 1917 मध्ये दिलेले 35 हजार रुपये याच रोख्यांमध्ये समाविष्ट होते, हे सिद्ध होत नाही.
फोटो स्रोत, Gautam Ruthiya
जुम्मालाल रुठिया कोण होते?
कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, जुम्मालाल रुठिया हे त्यावेळी परिसरातील मोठे व्यापारी होते.
त्यांचे नातू विनय रुठिया सांगतात की, जुम्मालाल रुठिया यांच्याकडे सुमारे तीन हजार गायी असलेली गोशाळाही होती.
कुटुंबाकडे जुम्मालाल रुठिया यांची जुनी छायाचित्रे आणि त्यावेळी ते वापरत असलेल्या गाडीचे छायाचित्रही आहे.
कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या जुन्या व्यवसायाशी आणि कुटुंबाशी संबंधित इतर कागदपत्रेही उपलब्ध आहेत.
ते पुढे म्हणाले, “याशिवाय माझ्या आजोबांचा खूप मोठा व्यवसाय होता. त्यावेळी ते अफूची लागवडही करून घेत होते. त्यांच्याकडे रोल्स रॉयस गाडी होती. त्यामुळे त्यांनी कर्ज दिले होते की नाही, हा प्रश्न नाही. त्यांच्याकडे पैसे होते आणि कर्ज दिल्याचा दस्तऐवजही आहे. प्रश्न हा आहे की ब्रिटिश सरकार यावर काय कारवाई करणार आहे.”
सेठ जुम्मालाल रुठिया यांचे 1937 मध्ये निधन झाले. म्हणजेच कर्ज दिल्यानंतर सुमारे दोन दशकांनी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर सुमारे 10 वर्षांनी, 1947 मध्ये ब्रिटिशांना भारत सोडावा लागला. कुटुंबाचा दावा आहे की या रकमेची कधीही परतफेड झाली नाही.
दस्तऐवज आणि माहितीची पडताळणी होणे बाकी
सध्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी कुटुंबाचा दावा स्वीकारलेला नाही.
आता कुटुंबाकडून मागवण्यात आलेल्या कागदपत्रांची आणि माहितीची पडताळणी होणे बाकी आहे. त्यानंतरच 1917 मध्ये दिलेल्या 35 हजार रुपयांशी संबंधित दस्तऐवज ब्रिटिश सरकारच्या नोंदींशी नेमके कसे जुळतात, हे स्पष्ट होईल.
कुटुंबाकडून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आणि लवादामार्फत (आर्बिट्रेशन) तोडगा काढण्याच्या शक्यतेचाही विचार केला जात आहे.
विनय रुठिया यांच्या म्हणण्यानुसार, मूळ दस्तऐवजांची पडताळणी झाल्यानंतरच पुढील मार्ग ठरवला जाईल.
109 वर्षे जुन्या या प्रकरणात सध्या कुटुंब ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी मागवलेली कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची तयारी करत आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
SOURCE : BBC
