Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 कैंसर दवाओं का मार्जिन 30 प्रतिशत तक फिक्स कर दिया है
- नवंबर से यह फैसला लागू होगा
- इससे इन दवाओं की कीमत 70 प्रतिशत तक घट सकती है
सरकार ने कैंसर की दवाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने शनिवार को कैंसर-रोधी 137 नॉन-शेड्यूल्ड दवाओं के व्यापार मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। इस लिस्ट में pembrolizumab, ribociclib और abemaciclib दवाएं शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टीलाइजर ने बयान में कहा कि यह फैसला नौ नवंबर से प्रभावी होगा। इससे इन जीवनरक्षक दवाओं की खुदरा कीमतें मौजूदा मूल्य व्यवस्था के आधार पर 70 प्रतिशत तक घटने की उम्मीद है।
एनपीपीए ने शनिवार को राजपत्र अधिसूचना जारी होने के बाद औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुच्छेद 19 के तहत व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) व्यवस्था लागू की है। एनपीपीए औषधि विभाग के तहत काम करता है।
DGHS की सिफारिश पर हुआ फैसला
मंत्रालय के अनुसार, यह कदम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के तहत गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इस समिति में देशभर के प्रमुख कैंसर विशेषज्ञ, चिकित्सा विशेषज्ञ, अस्पतालों के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल थे।समिति ने व्यापार मार्जिन को तर्कसंगत बनाने के लिए 137 दवाओं की सिफारिश की थी। इस सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।
2019 में भी 42 दवाओं का मार्जिन हुआ था फिक्स
यह पहल एनपीपीए की 2019 की प्रायोगिक योजना पर आधारित है। उस समय 42 कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30 प्रतिशत तय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 526 ब्रांड की दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में 90 प्रतिशत तक की कमी आई थी। मंत्रालय ने कहा कि नयी व्यवस्था के तहत अब कहीं अधिक संख्या में कैंसर की दवाओं को शामिल किया गया है।
दवा कंपनियों को संशोधित मूल्य सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने और खुदरा विक्रेताओं तथा अस्पतालों तक इसकी जानकारी व्यापक रूप से पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को नौ नवंबर से संशोधित दरों पर ही दवाएं बेचनी होंगी और अपनी फार्मेसी में नई कीमतों को प्रदर्शित करना होगा।
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