Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2024 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਮੁਲਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 13,35,878 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਅਸੀਂ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਯੂਕੇ
ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,32,225 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 94,253 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1,85,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਪ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ 2,70,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਮਗਰੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ‘ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ’।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ‘ਮੈਨੇਜ’ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2025-2027 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਪਲਾਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2025, 2026 ਅਤੇ 2027 ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3,05,900 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ’ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ’ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਰਮਨੀ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਰਮਨੀ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2025 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬਲੌਕਡ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11,904 ਯੂਰੋ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ‘ਚ 3,37,630 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਆਲ-ਇੰਨ ਆਲ ਪੌਡਕਾਸਟ’ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ 2024 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ
ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤ੍ਰਿਦਿਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਤ੍ਰਿਦਿਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ।”
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜੀਆਈਸੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੈਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਗੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਓਵਰਆਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗਣਿਤ ਤੇ ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੇ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਦਿਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਏਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਦਿਵੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਰਤ ਸਕੇ।
ਮੈਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
‘ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2024’
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਯੂਐੱਸ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।
ਰਵਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
