26 जानेवारीला महाराष्ट्रात नवीन 21 जिल्ह्यांची घोषणा होणार, हे खरं आहे का?

महाराष्ट्रात 26 जानेवारी रोजी नवीन जिल्ह्यांची घोषणा होणार असून राज्यात 21 जिल्हे प्रस्तावित आहेत, अशा अनेक पोस्ट्स तुम्ही गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावर पाहिल्या असतील.

या पोस्टमध्ये, मूळ जिल्हा आणि त्यातून निर्माण होणारे नवीन जिल्हे यांची नाव असलेली यादीसुद्धा दिलेली आहे.

काही माध्यमांमध्येही याबाबतच्या बातम्या छापून आल्या आहेत.

पण, खरंच महाराष्ट्रात नवीन 21 जिल्हे होणार आहेत का? सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये जो दावा करण्यात आलाय, त्यामध्ये कितपत तथ्य आहे? जाणून घेऊया.

सुरुवातीला नवीन जिल्ह्यांबाबत सोशल मीडियावर काय चर्चा आहे, ती पाहूया.

ज्ञानेश्वर गोडे यांनी X या समाज माध्यमावर “26 जानेवारी नंतर अस्तित्वात येणार नवीन 21 जिल्हे”, असं लिहिलंय.

या नवीन जिल्ह्यांची नावे आणि नवीन जिल्ह्यांमुळे होणारे फायदेही सोशल मीडियावरील काही पोस्टमध्ये सांगितले जात आहेत.

पण काही जणांनी या नवीन जिल्ह्यांबाबतच्या चर्चेवर प्रश्नही उपस्थित केलेत.

सूर्यकांत कांबळे यांनी म्हटलंय, “26 जानेवारी रोजी नवीन 21 जिल्ह्याची निर्मिती होणार अशा पोस्ट्स सध्या फिरत आहेत. पण शासकीय कागद त्यासोबत जोडला जात नाही. त्यामुळे नवीन 21 जिल्हे होणार ही निव्वळ अफवा आहे.”

प्रदीप या वापरकर्त्यानं लिहिलंय, “प्रशासकीयदृष्ट्या एक जिल्हा करायचा झाला तर अंदाजे 500 कोटी खर्च येतो. एकदम 20-22 जिल्हे, अन् 40-50 नवीन तालुके करायचे झाले तर तेवढे बजेट बाजूला काढायला जमेल का अर्थ खात्याला? ही खरी मेख आहे.”

तर या चर्चेत काही मिश्किल टिपण्ण्याही वाचायला मिळत आहेत.

वृंदा बिरादार यांनी लिहिलंय, “माझे सासर आणि माहेर दोन्ही लातूर जिल्ह्यात आहे. पण आता नवीन जिल्हे होणार म्हटल्यावर सासर लातूर मध्येच राहिल आणि माहेर उदगीर मध्ये जाईल.”

1 ऑगस्ट 2014 रोजी राज्यात पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर गेल्या 10 वर्षांत एकही नवा जिल्हा अस्तित्वात आलेला नाही.

जिल्हा निर्मितीचा विषय मोठा असतो. तसे करायचे असेल तर सरकारकडून त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला जातो. त्यासंदर्भात चर्चा केली जाते. मग त्याचा मसूदा प्रसिद्ध केला जातो. त्यावर हरकती मागवल्या जातात. त्या हरकतींवर विचार करुन मग अंतिम नोटिफिकेशन जारी केलं जातं.

त्यानंतर जिल्हा निर्मितीच्या प्रक्रियेला सुरुवात होते. ही बरीच मोठी प्रक्रिया असते. सध्या या प्रक्रियेविषयी कोणतीही चर्चा नाहीये. तसंच सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणाही करण्यात आलेली नाहीये.

राज्यात नवीन जिल्हा निर्मितीचा काही प्रस्ताव आहे का किंवा त्यासाठी शासन स्तरावर काही प्रक्रिया सुरू आहे का? याविषयी बोलताना मंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटलं, “नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीबाबत कोणताही प्रस्ताव नाहीये. नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीबाबत महसूली बाबी तपासाव्या लागतात. त्याठिकाणची उपलब्धता तपासावी लागते.

“जिल्ह्याची घोषणा करणं इथपर्यंत मर्यादित हा विषय नसतो. तिथल्या मनुष्यबळाची विभागणी कशी होईल, या सर्व बाबींचा विचार करुन निर्णय घ्यावा लागतो. मला असं वाटतं इतके मोठे जिल्हे एकाच वेळी महाराष्ट्रात होणं शक्य नाही.”

जिल्हानिर्मिती ही आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक तसंच राजकीयदृष्ट्या कटकटीची प्रक्रिया असते. जिल्हानिर्मितीनंतर त्याची प्रतिक्रिया उमटते.

आंध्र प्रदेशात 2022 मध्ये, 13 नवीन जिल्हे निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे तिथल्या एकूण जिल्ह्यांची संख्या 26 झाली. पण, नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीनंतर हिंसक प्रतिक्रिया उमटली होती.

जिल्हा निर्मितीविषयी बोलताना निवृत्त सनदी अधिकारी प्रल्हाद कचरे सांगतात, “एका नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करायची म्हटल्यावर तिथं सरकारच्या सगळ्या कृषी, महसूल, वन अशा विभागांची कार्यालयं स्थापन करावी लागतात. त्यामुळे नवीन जिल्हा निर्मितीची प्रक्रिया अत्यंत खर्चिक असते. त्याऐवजी शासनाकडून जिल्ह्याच्या ठिकाणी अतिरिक्त पदं किंवा कार्यालयं स्थापन केली जातात.”

जसं काही ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हे पद निर्माण करुन त्यांच्याकडे काही तालुक्यांचं काम सोपवलं जातं.

तर काही ठिकाणी अप्पर तहसीलदार हे पद निर्माण करुन त्यांच्याकडे काही गावांचं काम सोपवलं जातं. याद्वारे मग नवीन जिल्हा किंवा तालुका निर्माण करण्याऐवजी नवीन पदं किंवा त्यांच्यासाठीची कार्यालयं शासनाकडून निर्माण केली जातात.

जिल्ह्याचं ठिकाण गावापासून लांब असल्यामुळे प्रशासकीय कामादरम्यान अडचणी येतात, अधिक वेळ आणि पैसा लागतो, असं अनेकदा नागरिकांकडून ऐकायला मिळतं.

प्रल्हाद कचरे सांगतात, “मोठमोठे जिल्हे जसं की अहिल्यानगर, नाशिक अशा ठिकाणी मात्र नवीन जिल्हे निर्मितीचा विचार केला पाहिजे. पण, सर्रासपणे नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती योग्य ठरणार नाही.”

याआधीही नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या. पण, कोणताही धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा म्हटलं शासन पैशांचा विचार करच असतं, कचरे पुढे सांगतात.

गेल्यावर्षीही महाराष्ट्रात नवीन 22 जिल्हे आणि 49 तालुके निर्माण होणार, अशा बातम्या आल्या होत्या.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या 2023 च्या हिवाळी अधिवेशनात यावर चर्चा झाली होती.

त्यावेळी तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटलं होतं की, “बऱ्याच ठिकाणी अशी मागणी होती की तहसील कार्यालय स्थापन करावं, तालुक्यांची निर्मिती करावी. देवलापूर किंवा अन्य तालुक्यांच्या निर्मितीबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे.”

या चर्चेदरम्यान जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.

त्यावर विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केलं होतं की, “नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती संदर्भात कोणतंही धोरण आज शासनासमोर नाहीये. जिल्हा निर्मितीसाठी येणारा प्रचंड खर्च, तसंच मुख्यालयाचं ठिकाण यावरुन होणारे वाद, असे अनेक प्रश्न यामध्ये येतात. पण, जिल्हा निर्मितीसंदर्भातला तसा काही प्रस्ताव शासनासमोर नाहीये.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)