7.8 टक्क्यांची जीडीपी वाढ खरंच झाली आहे का? माजी अर्थ सचिवांनी कोणते प्रश्न उपस्थित केले?

या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) भारताचा जीडीपी वाढीचा दर 7.8 टक्के इतका असल्याचे जाहीर केले आहे. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत नोंदवलेल्या 6.9 टक्क्यांच्या तुलनेत हा दर जास्त आहे.

मात्र, जानेवारी-मार्च या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर 8.6 टक्के होता. त्यापेक्षा ही वाढ कमी आहे. सरकारने हे आकडे याच आठवड्यात सोमवारी जाहीर केले होते.

या वाढीमध्ये उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) आणि सेवा क्षेत्रांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे सांगितले जात आहे. पहिल्या तिमाहीतील वाढीचा दर ब्लूमबर्गच्या सर्वेक्षणातील 7.3 टक्के या सरासरी अंदाजापेक्षा आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 7 टक्के या अंदाजापेक्षाही जास्त आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वाढीला मोठं यश म्हटलं आहे. त्यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं की, तेलाच्या किमतींतील धक्के, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि जागतिक अनिश्चितता असूनही भारताने ही कामगिरी केली आहे.

भारत ऑटोमोबाईल्स आणि मोबाईल फोनपासून ते औषधनिर्मिती, रसायने आणि पोलाद (स्टील) उत्पादनापर्यंत सर्व काही तयार करतो आणि आता मोठ्या प्रमाणावर सेमीकंडक्टर उद्योगही विकसित करण्याचाही प्रयत्न करत आहे.

परंतु, अर्थव्यवस्थेत उत्पादन क्षेत्राचा (मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर) वाटा 17 टक्के आहे, जो पंतप्रधान मोदी यांच्या 25 टक्के उद्दिष्टापेक्षा अजूनही कमी आहे.

ब्लूमबर्गने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, “जून तिमाहीतील कामगिरीमुळे आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेला मार्च 2027 पर्यंतच्या 12 महिन्यांत 7 टक्क्यांहून अधिक वाढीचा दर गाठण्याच्या मार्गावर पुढे जाण्यास मदत होत आहे.”

ब्लूमबर्गने आपल्या अहवालात म्हटलं की, जून तिमाहीतील चांगल्या वाढीमुळे आशियातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था मार्च 2027 पर्यंतच्या वर्षात 7 टक्क्यांहून अधिक वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे.

“ही कामगिरी चांगली आहे, परंतु 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला यापेक्षाही वेगाने वाढण्याची गरज आहे.”

जीडीपीमध्ये वेगवान वाढ होत असतानाच भारताचे चालू खाते तूट (करंट अकाउंट डेफिसिट) आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत वाढून 4.2 अब्ज डॉलर, म्हणजे जीडीपीच्या 0.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. वर्षभरापूर्वी याच तिमाहीत ती 3.4 अब्ज डॉलर, म्हणजे जीडीपीच्या 0.4 टक्के होती.

विरोधी पक्षांनी 7.8 टक्के जीडीपी वाढीच्या आकडेवारीवर संशय व्यक्त केला आहे.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी एक्सवर म्हटले, “बेरोजगारी 50 वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर आहे. 40 टक्के पदवीधर तरुण बेरोजगार आहेत. जुलै 2026 मध्ये 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक 6 भारतीय तरुणांपैकी एक बेरोजगार होता. दरवर्षी 2 कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन पूर्णपणे फसले आहे.”

त्यांनी म्हटले की किरकोळ महागाई 19 महिन्यांतील सर्वोच्च स्तरावर आहे आणि साखर, कांदा, टोमॅटो, डाळी, स्वयंपाकाचे तेल, तांदूळ, दूध आणि स्वयंपाकघरातील प्रत्येक अत्यावश्यक वस्तूच्या किमती ‘वणव्यासारख्या’ वाढत आहेत.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अर्थ सचिव राहिलेले सुभाषचंद्र गर्ग यांनीही जीडीपीच्या आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

एनडीटीव्हीच्या एका कार्यक्रमात त्यांनी म्हटलं की, 7.8 टक्के वाढ पहिल्या दृष्टीक्षेपात प्रभावी वाटते, परंतु तिच्या वास्तविक स्वरूपात जाऊन पाहण्याची गरज आहे.

गर्ग म्हणाले, “गेल्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढही 7.8 टक्के होती आणि यावर्षीही तोच दावा केला जात आहे. पण, गेल्या वर्षीचा जीडीपी नंतर सुधारित करून 6.9 टक्के करण्यात आला. सुधारित आकडेवारीनुसार यावर्षीच्या पहिल्या तिमाहीतील वाढीचा दर अधिक दिसत आहे. पण ही संपूर्ण बाब केवळ इतकीच नाही.”

गर्ग यांनी म्हटलं, “7.8 टक्के जीडीपी वाढीतून महागाईचा परिणाम वगळण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात जीडीपीची गणना सध्याच्या किमतींवर केली जाते. त्या किमती म्हणजे ज्या आपण आणि कंपन्या प्रत्यक्ष व्यवहारात देतो किंवा घेतो. त्यामुळे सध्याच्या किमतींवरील जीडीपीकडे पाहणे हाच जीडीपी मोजण्याचा खरा मार्ग आहे.”

“मी एका आकड्याकडे लक्ष वेधू इच्छितो, मला वाटतं की ज्याकडे आतापर्यंत सर्वांनीच दुर्लक्ष केलं आहे. गेल्या वर्षी सध्याच्या किमतींवरील जीडीपी 86 ट्रिलियन रुपये होती. ती आता सुधारित करून 80 ट्रिलियन रुपये करण्यात आली आहे.”

गर्ग म्हणाले, “मी म्हणत आहे की, गेल्या वर्षीचा जीडीपी तब्बल 6 ट्रिलियन रुपयांनी खाली सुधारित करण्यात आल्यामुळे यावर्षीच्या पहिल्या तिमाहीतील जीडीपी सुमारे 10.3 टक्के वाढल्यासारखी दिसत आहे. जर गेल्या वर्षीची जीडीपी सुधारित केली नसती, तर सध्याच्या किमतींवरील वाढ केवळ 2.6 टक्के राहिली असती.”

त्यांनी पुढे म्हटले, “गेल्या वर्षी सध्याच्या किमतींवरील जीडीपी 86 ट्रिलियन रुपये होती. ती आता 80 ट्रिलियन रुपयांवर आणण्यात आली आहे, ज्यामुळे यावर्षीची जीडीपी अधिक चांगली दिसते. जर गेल्या वर्षीचा आकडा बदलला नसता किंवा दुरूस्त केला नसता, तर सध्याच्या किमतींवरील वाढ केवळ 2.6 टक्के ठरली असती.”

गर्ग यांचा आरोप आहे की, मागील वर्षाच्या नाममात्र (नॉमिनल) जीडीपीच्या आधारामध्ये मोठी कपात करून भारताची जीडीपी वाढ वाढवून दाखवली जात आहे.

या दाव्यानुसार, गेल्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील सध्याच्या किमतींवरील जीडीपी सुमारे 86 ट्रिलियन रुपयांवरून 80 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली. त्यामुळे, चालू वर्षातील सुमारे 88 ट्रिलियन रुपयांचे उत्पादन जवळपास 10.3 टक्के वाढ दर्शवते, तर जुन्या आधारानुसार ही वाढ केवळ 2.6 टक्के ठरली असती.

गर्ग यांना सरकारी आकडेवारीवर संशय का आहे, असं विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं, “गेल्या वर्षीचे आकडेही सरकारचेच होते आणि यावर्षीचे आकडेही सरकारचेच आहेत. गेल्या वर्षी याच सरकारने पहिल्या तिमाहीतील सध्याच्या किमतींवरील जीडीपी 86 ट्रिलियन रुपये असल्याचे सांगितले होते. यावर्षी ती सुधारित करून 80 ट्रिलियन रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर्षीचे 88 ट्रिलियन रुपये 10.3 टक्के वाढ दाखवू शकतात.”

गर्ग म्हणाले, “जर तुम्ही गेल्या वर्षीच्या सरकारी आकडेवारीशी तुलना केली, तर केवळ 2-3 क्षेत्रांमध्ये वाढ झाली आहे, जसं की शेती आणि खाणकाम. गेल्या वर्षीच्या सध्याच्या किमतींवरील जीडीपीच्या तुलनेत उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी प्रत्यक्षात नकारात्मक आहे. सरकारने सध्याच्या किमतींवरील जीडीपी इतक्या मोठ्या प्रमाणात खाली का सुधारित केली, याचं अधिक सखोल विश्लेषण करण्याची गरज आहे.”

जीडीपी वाढीचा दर आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेची ताकद यांच्यातील संबंधाबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जातात. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत सरकारने नवीन जीडीपी मालिका जाहीर केली होती. त्याअंतर्गत 2022-23 हे आधार वर्ष निश्चित करण्यात आले होते.

27 फेब्रुवारी 2026 रोजी आर्थिक वर्ष 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 साठी जीडीपीचे अंदाज आणि संबंधित इतर आकडेवारीच्या नव्या मालिकेबाबत प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले होते. याअंतर्गत 2011-12 हे जुने आधार वर्ष बदलण्यात आले होते.

आधार वर्ष म्हणजे एखाद्या काळातील किंमती, उत्पादन आणि लोकांच्या खर्चाची पद्धत यांना तुलना करण्यासाठी घेतलेला आधार. काळानुसार अर्थव्यवस्था बदलत असल्याने हा आधार वेळोवेळी बदलणं गरजेचं असतं. भारताने यापूर्वी 2004-05 आणि 1999-2000 ही आधार वर्षे वापरली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आधार वर्षात करण्यात आलेला हा आठवा बदल होता.

अधिक विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतातील आर्थिक क्रियाकलापांचा एक मोठा भाग असंघटित क्षेत्रात असतो. अधिकृत करनोंदींमध्ये अशा छोट्या व्यवसायांची पुरेशी माहिती नसते, जे पारंपरिकपणे कर भरत नाहीत.

मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये अर्थतज्ज्ञ अरुण कुमार यांनीही भारताच्या अधिकृत जीडीपी वाढीच्या आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांच्या मते, हे आकडे प्रामुख्याने संघटित क्षेत्राच्या माहितीवर आधारित आहेत. त्यामुळे देशातील मोठ्या असंघटित क्षेत्राची खरी स्थिती या आकडेवारीत पुरेशा प्रमाणात दिसत नाही.

प्रा. अरुण कुमार म्हणाले होते, “गेल्या वर्षी जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत 8.2 टक्के वास्तविक जीडीपी वाढ नोंदवली गेली होती, जी जवळपास 18 महिन्यांतील सर्वाधिक होती. पण इतर निर्देशक अधिक कमकुवत चित्र दाखवत होते. ऑक्टोबरमध्ये औद्योगिक वाढ केवळ 0.3 टक्के होती, बेरोजगारीची समस्या कायम होती, गुंतवणुकीचे अनेक प्रकल्प रखडले होते किंवा बंद करण्यात आले होते आणि निव्वळ एफडीआयही नकारात्मक झाला होता.”

अरुण कुमार यांचं म्हणणं होतं की, अशा विसंगतींमुळे जीडीपीच्या आकडेवारीची तपासणी होणं आवश्यक आहे. अधिकृत वाढीचा दर कोणताही प्रश्न न विचारता स्वीकारणं योग्य नाही.

प्रा. अरुण कुमार यांची मुख्य टीका अशी आहे की भारतातील सुमारे 94 टक्के कर्मचारी असंघटित क्षेत्रात काम करतात, तर तिमाही उत्पादनाचा अंदाज लावण्यासाठी वापरले जाणारे अनेक नियमित निर्देशक, जसे की हवाई वाहतूक, व्यावसायिक वाहनांची विक्री आणि मालवाहतूक, हे मुख्यत्वे औपचारिक क्षेत्रातील घडामोडी दाखवतात.

त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, मोठ्या आणि संघटित कंपन्यांची अर्थव्यवस्था वाढत असली, पण छोट्या कंपन्या, छोटे व्यवसाय आणि स्वयंरोजगार करणारे लोक आर्थिक अडचणीत असतील, तर केवळ मोठ्या कंपन्यांच्या आकडेवारीवरून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची वाढ मोजणं योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था खूप मजबूत असल्याचे चुकीचे चित्र दिसू शकते.

प्रा. कुमार यांच्या मते, भारताची जीडीपी मोठ्या कंपन्यांची आणि संघटित क्षेत्राची वाढ चांगल्या प्रकारे दाखवते. परंतु, रोजगार देणाऱ्या असंघटित क्षेत्राची वाढ तितकीशी चांगली मोजली जात नाही.

प्रा. अरुण कुमार म्हणतात की, जीडीपीची आकडेवारी अधिक अचूक करण्यासाठी अनेक बदल आवश्यक आहेत. त्यामध्ये नवीन आधार वर्ष, जनगणनेवर आधारित अद्ययावत नमुने, असंघटित क्षेत्राचे अधिक चांगले सर्वेक्षण आणि आकडेवारी संकलित करण्याच्या सुधारित पद्धती यांचा समावेश होतो. त्याचबरोबर किंमती मोजण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम असावी आणि तिमाही व वार्षिक जीडीपी आकडेवारीमधील सुसंगतीही अधिक पारदर्शक असली पाहिजे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)