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7th Pay commission latest: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज होने की उम्मीद है। इस माहौल के बीच हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने कुछ कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की है।
किसकी सैलरी में हुई बढ़ोतरी
राज्य के अधिकारियों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस हफ्ते 7वें वेतन आयोग के तहत कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेनी मेडिकल ऑफिसरों (स्पेशलिस्ट) की मासिक सैलरी में 78% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के एक बयान में कहा गया है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को सरकारी हेल्थकेयर संस्थानों में सेवा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और दूर-दराज के इलाकों में अच्छी हेल्थकेयर सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
2026 में सैलरी कितनी बढ़ी है?
राज्य सरकार ने अब सैलरी में 78% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेनी मेडिकल ऑफिसरों (स्पेशलिस्ट) की मासिक सैलरी 33,600 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हो गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 6वें CPC की सिफारिशों के आधार पर 2022 में 24% की बढ़ोतरी (27,000 रुपये से 33,660 रुपये प्रति माह) के बाद यह सैलरी में दूसरी ऐसी बढ़ोतरी है।
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने पहले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल छात्रों के मासिक स्टाइपेंड में भी बढ़ोतरी की थी। पहले साल के PG छात्रों के लिए 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया। वहीं, दूसरे साल के PG छात्रों के लिए 45,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये किया गया। इसके अलावा, तीसरे साल के PG छात्रों के लिए राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये की गई। सीनियर रेजिडेंट्स और ट्यूटर स्पेशलिस्ट्स का मासिक स्टाइपेंड ₹60,000-65,000 से बढ़कर ₹1,00,000 हो गया है। सुपर स्पेशलिस्ट्स और सीनियर रेजिडेंट्स (सुपर स्पेशलिस्ट्स) का मासिक स्टाइपेंड ₹60,000-65,000 से बढ़कर ₹1,30,000 हो गया है।
पेंडिंग DA, एरियर और पेंशन की समीक्षा
बता दें कि जून के महीने में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा था कि वह राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और पेंडिंग एरियर की समीक्षा कर रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद, जिसमें राज्य की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की गई थी।
इसके बाद, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को राज्य की रीढ़ की हड्डी बताया और कहा कि एरियर चुकाने के लिए फंड उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, फाइनेंस डिपार्टमेंट को सैलरी टालने वाले अपने नोटिस को वापस लेने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, सुक्खू ने डिपार्टमेंट को 65 से 70 साल की उम्र के सभी पेंशनभोगियों का पेंडिंग पेंशन एरियर भी जारी करने का निर्देश दिया, जिसका भुगतान अगले महीने किया जाएगा।
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