Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission latest Updates: 8वां वित्त आयोग से इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने 4.38 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है
- NC-JCM ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग हुई है
8th Pay Commission latest Updates: 8वें पे कमीशन के साथ सरकारी कर्मचारियों के संगठनों में जो एक मुद्दा बार-बार उठाया गया है वह फिटमेंट फैक्टर है। अलग-अलग संगठनों ने आयोग से अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है। इस मांग के पीछे की वजह बेसिक पे में इजाफा है। बता दें, जितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा उसी के गुणांक में कर्मचारियों का बेसिक पे बढ़ेगा है।
सगंठनों की बात करें तो कुछ की तरफ से 3.61 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड हुई है। वहीं, कुछ ने 3.8333 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। एक संगठन ने 4.38 फिटमेंट फैक्टर की मांग पे कमीशन से कर दी है।
69000 रुपये बेसिक पे (8th Pay Commission fitment factors)
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी – (NC-JCM), भारत पेंशनर्स समाज, फेडरेशनल ऑफ नेशलन पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर आयोग की तररफ से इस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी जाती है तो बेसिक पे 18000 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है।
मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने 8वें पे कमीशन से 3.61 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इससे बेसिक पे 65000 रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है। बता दें, 7वें वित्त आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया था।
अब तक फिटमेंट फैक्टर पर नहीं हुआ है फैसला
पे कमीशन की तरफ से अबतक फिटमेंट फैक्टर पर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। तीन सदस्यों वाले इस आयोग के पास 18 महीने का समय था। जिसमें से 12 महीने की समय बीत चुका है। अगले 6 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा। जिसके आधार पर केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से फैसला किया जाएगा।
देश के प्रमुख शहरों में हुई मीटिंग
8वें पे कमीशन ने देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों के साथ मीटिंग की है। यह मीटिंग जम्मू-कश्मीर से लेकर मुंबई तक, चेन्नई से भुवेश्वर, जयपुर से कोलकाता तक हुई है। आयोग की कोशिश है कि देश के सभी इलाकों की राय को जाना और सुना जाए।
HRA बढ़ाने की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि मौजूदा एचआरए पर्याप्त नहीं है। बढ़ती महंगाई के हिसाब और शहरों के आवासीय खर्च को देखते हुए एचआरए बढ़ाया जाए।
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