Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: कर्मचारी संगठनों ने 2.92, 3.61 और 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है
- अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो लेवल 1, लेवल 6 और लेवल 18 के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सैलरी बढ़ने की उम्मीदें तेज हो गई हैं। इस बार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। कर्मचारी संगठनों ने 2.92, 3.61 और 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो लेवल 1, लेवल 6 और लेवल 18 के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आइए समझते हैं कि इन तीनों फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से किस लेवल के कर्मचारी की बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है और किस संगठन ने क्या मांग रखी है…
7वें वेतन आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर
7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसके आधार पर लेवल 1 के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी। अगर इसी 2.57 फिटमेंट फैक्टर को 8वें वेतन आयोग में भी लागू किया जाए, तो मौजूदा 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 46,300 रुपये हो सकती है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 का पूरा फायदा रियल सैलरी बढ़ोतरी नहीं था। इसमें 125% महंगाई भत्ते (डीए) को बेसिक सैलरी में जोड़ने का हिस्सा भी शामिल था। आयोग के मुताबिक, वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी करीब 14.2% थी। इसलिए 8वें वेतन आयोग में भी 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने का मतलब पिछली बार जैसी ही बढ़ोतरी होना नहीं होगा। मौजूदा महंगाई भत्ते का स्तर भी इसमें अहम भूमिका निभाएगा।
3.833 फिटमेंट फैक्टर की सबसे ज्यादा मांग
सबसे ज्यादा 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष की ओर से की गई है। अगर इस मांग को मंजूरी मिलती है, तो लेवल 1 के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 69,000 रुपये हो सकती है। इसके अलावा भारत पेंशनर्स समाज और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (एफएनपीओ) ने भी 3.83 फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम सैलरी 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।
3.61 फिटमेंट फैक्टर की मांग किसने की?
मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन (एमएसए) ने 3.61 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया है। संगठन का कहना है कि इससे महंगाई का असर कम करने और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के कर्मचारियों के बराबर लाने में मदद मिलेगी। इस प्रस्ताव के तहत लेवल 1 के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 65,000 रुपये हो सकती है।
अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग
इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (आईआरटीएसए) का मानना है कि सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसा फिटमेंट फैक्टर लागू नहीं होना चाहिए। संगठन ने अलग-अलग पे लेवल के हिसाब से अलग फिटमेंट फैक्टर रखने का सुझाव दिया है। इसके तहत लेवल 1 के लिए 2.92, लेवल 4 से 8 के लिए 3.50, लेवल 9 से 13 के लिए 3.80, लेवल 14 से 16 के लिए 4.09 और लेवल 17 व 18 के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि अलग-अलग पदों पर कर्मचारियों की जिम्मेदारी और काम का स्तर अलग होता है। इसलिए सभी के लिए एक ही फिटमेंट फैक्टर रखना सही नहीं होगा। इस प्रस्ताव के हिसाब से लेवल 1 की न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब 52,600 रुपये हो सकती है।
लेवल 1, 6 और 18 की कितनी हो सकती है सैलरी?
अब समझते हैं कि इन अलग-अलग प्रस्तावों के हिसाब से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग के संदर्भ में लेवल 1 की बेसिक सैलरी 46,300 रुपये, लेवल 6 की 91,000 रुपये और लेवल 18 की 6,42,500 रुपये बनती है।
आईआरटीएसए के प्रस्ताव के हिसाब से लेवल 1 की सैलरी 52,600 रुपये, लेवल 6 की 1,23,900 रुपये और लेवल 18 की 10,95,000 रुपये हो सकती है। वहीं, एमएसए के 3.61 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इन तीनों लेवल की बेसिक सैलरी क्रमशः 65,000 रुपये, 1,27,800 रुपये और 9,02,500 रुपये हो सकती है।
दूसरी तरफ, एनसी-जेसीएम, भारत पेंशनर्स समाज और एफएनपीओ के 3.833 फिटमेंट फैक्टर के प्रस्ताव के मुताबिक लेवल 1 की बेसिक सैलरी 69,000 रुपये, लेवल 6 की 1,35,700 रुपये और लेवल 18 की 9,58,300 रुपये तक पहुंच सकती है।
लेवल 18 के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा
लेवल 18 में आने वाले कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 2.50 लाख रुपये है। आईआरटीएसए ने इस लेवल के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इसके हिसाब से बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 10.95 लाख रुपये हो सकती है। वहीं, 3.61 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से यह करीब 9.02 लाख रुपये और 3.833 फैक्टर के हिसाब से करीब 9.58 लाख रुपये हो सकती है। इस तरह आईआरटीएसए के प्रस्ताव में सबसे ऊंचे पे लेवल यानी लेवल 18 के कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा बेसिक सैलरी का अनुमान निकलता है।
फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम सैलरी का कनेक्शन
फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक सैलरी दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, अगर मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और उस पर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है, तो नई बेसिक सैलरी करीब 69,000 रुपये हो जाती है। इसी तरह 3.61 फिटमेंट फैक्टर लगाने पर सैलरी करीब 65,000 रुपये और 2.92 फैक्टर लगाने पर करीब 52,600 रुपये होती है। यानी कर्मचारी संगठन जब न्यूनतम सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं, तो उसके साथ फिटमेंट फैक्टर भी तय हो जाता है। दोनों को अलग-अलग मांग नहीं माना जा सकता।
कब तक आ सकती है 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट
फिलहाल 8वें वेतन आयोग ने किसी भी फिटमेंट फैक्टर या न्यूनतम सैलरी के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी नहीं दी है। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रखे हैं। उम्मीद है कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट 2027 में सामने आ सकती है। इसके बाद सरकार आयोग की सिफारिशों पर फैसला लेगी।
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