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8वें वेतन आयोग में ₹18 लाख एरियर? इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा

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Source :- LIVE HINDUSTAN

8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। हालांकि, इन सिफारिशों को लागू करने में एक साल तक का समय लगने का अनुमान है। यह संभावना जताई जा रही है कि सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से पूर्व प्रभाव से लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है और सिफारिशें लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर के तौर पर मोटी रकम मिलने की संभावना बन सकती है। Level-8 कर्मचारी की बात करें तो 24 महीने में करीब 18 लाख रुपये का एरियर मिलने का अनुमान है। आइए डिटेल में समझते हैं कि कैसे इतनी बड़ी रकम मिल सकती है।

Level-8 कर्मचारी को कैसे मिलेंगे ₹18 लाख

Level-8 के एक कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे ₹47,600 हो और इसे आठवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए तो अनुमानित संशोधित बेसिक पे ₹1,22,332 होगा। इस तरह, बेसिक पे में करीब ₹74,732 की बढ़ोतरी होगी।

अगर नई वेतन व्यवस्था लागू होने में 24 महीने की देरी मान ली जाए, तो केवल बेसिक पे के अंतर के आधार पर अनुमानित एरियर ₹74,732 × 24 = ₹17,93,568 होगा। हालांकि, यह किसी कर्मचारी को मिलने वाला तय एरियर नहीं है। यह सिर्फ एक उदाहरण है, जिसमें 24 महीने की देरी और 2.57 फिटमेंट फैक्टर जैसी धारणाएं शामिल हैं।

वेतन आयोग ताबड़तोड़ कर रहा बैठकें

बता दें कि 8वां वेतन आयोग अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते और पेंशन से जुड़े मामलों पर संबंधित लोगों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ बातचीत कर रहा है। आयोग ने राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और चंडीगढ़ समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैठकें की हैं। आगे की योजना के अनुसार वेतन आयोग 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में संबंधित लोगों से मिलेगा,और इसके बाद 22 और 23 अक्टूबर, 2026 को मुंबई में बैठकें होंगी। मुंबई की बैठक के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर, 2026 है।

अभी तक न तो केंद्र सरकार और न ही 8वें वेतन आयोग ने इसे लागू करने की तारीख की घोषणा की है। ऐसी अटकलें हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से लागू की जा सकती हैं। हालांकि, अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को पूरा हो गया था।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN