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नई दिल्ली: शराब घोटाले केस में मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स ने दिल्ली के फॉर्मर सीएम केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ED को केजरीवाल के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। इससे पूर्व पिछले वर्ष नवंबर माह में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि लोकसेवक के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकरण से मंजूरी लेनी पड़ जाएगी। ED ने शराब घोटाले में पूर्व सीएम केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंगपिन कहा है। मीडिया ने इस बात की जानकारी देने हुआ कहा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ED को शराब घोटाला केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए दिल्ली के फॉर्मर सीएम केजरीवाल पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।
जानिए मामला?: इस बारें में अधिकारियों ने जानकारी दी है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन केस में दिल्ली के फॉर्मर सीएम और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध मुकदमा चलाने करने के लिए ED को अनुमति दे चुके है। संघीय एजेंसी ने केजरीवाल (56) को बीते वर्ष मार्च में गिरफ्तार करने के पश्चात विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत के समक्ष उनके विरुद्ध आरोपपत्र दर्ज किया गया था।
विधानसभा चुनाव से पहले सामने आई बड़ी खबर: खबरों की माने तो घटनाक्रम ऐसे वक़्त में हुआ, जब 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले है। इतना ही नहीं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी व्यक्तिगत हैसियत के साथ AAP के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी आरोपी बना दिया गया है। ED ने फॉर्मर सीएम को दिल्ली में आबकारी घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता भी कहा है। इल्जाम है कि उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के मंत्री, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करते हुए इस काम को अंजाम दे डाला।
आखिर क्या बोली ED?: इस बारें में ED ने बोला है कि ”केजरीवाल अपराध के वक़्त कथित कंपनी जो कि ‘AAP’ है, के प्रभारी थे, इसलिए उन्हें और उनकी पार्टी को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अपराधों का दोषी माना जाएगा और उन पर मुकदमा चलाते हुए उन्हें दंडित किया जाएगा।”
आबकारी नीति से भी जुड़ा है केस: खबरों की माने तो आबकारी मामला दिल्ली गवर्नमेंट की आबकारी नीति वर्ष 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस नीति को रद्द कर दिया गया है।
ED ने PMLA के अंतर्गत दर्ज किया केस: मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की CBI से कार्रवाई कराने की बात भी की थी। इसके पश्चात ED ने PMLA के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया था। CBI द्वारा 17 अगस्त 2022 को दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए ED ने कथित अनियमितताओं की कार्रवाई के लिए 22 अगस्त 2022 को धन शोधन का केस भी फाइल कर लिया।
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