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7th Pay Commission latest: नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफर ट्रेनों से यात्रा की अनुमति दे दी है। यह कदम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को LTC के तहत अलग-अलग प्रीमियम ट्रेनों की स्वीकार्यता के बारे में विभिन्न कार्यालयों/व्यक्तियों से कई सुझाव मिलने के बाद उठाया गया है।
डीओपीटी ने जारी किया आदेश
डीओपीटी ने आदेश में कहा- इस विभाग ने व्यय विभाग के परामर्श से मामले पर गौर किया और यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के अलावा अब सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार LTC के तहत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा की अनुमति होगी। पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ उठाने पर सवेतन अवकाश के अलावा उनके द्वारा अन्य यात्राओं के लिए टिकट पर किया गया खर्च भी वापस मिल जाता है।
क्या है एलटीसी
एलटीसी यानी अवकाश यात्रा रियायत एक ऐसी सुविधा है जो कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के बाद अपने गृह नगर या किसी अन्य स्थान पर यात्रा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सुविधा कर्मचारियों को उनके परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका देती है, जिससे उनकी नौकरी से संतुष्टि बढ़ती है।
डीए के इंतजार में केंद्रीय कर्मचारी
साल 2025 की पहली छमाही के महंगाई भत्ता यानी डीए को लेकर केंद्रीय कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि सरकार मार्च के अंत तक महंगाई भत्ता पर फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। यह बढ़ोतरी छमाही आधार पर की जाती है। हालांकि, कोरोना काल में महंगाई भत्ता 18 महीने का रोक दिया गया था।
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