Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
-
21 ਮਾਰਚ 2023
ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ʼਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਗ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ʼਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ravinder Singh Robin/BBC
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਆਪਣੀ ਕੌਮ ʼਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ʼਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
“ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ʼਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ʼਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।”
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹਨ
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਪਾਪ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰਮਸੁਰ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾੜਨ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ- 1980 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ।
ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐੱਨਐੱਸਏ ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਐੱਨਐੱਸਏ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬਸ ਕੋਰਪਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਇਮ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ III ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 1818 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 1919 ਦਾ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੈਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਾਲ 139 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਮਾਮਲੇ ਗਾਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਨ।
ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਗੋਰਖ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬੀਆਰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ
‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ’। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹੇਠ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ‘ਤੇ ਜੁੜੋ)
source : BBC PUNJABI
