नेपाळमध्ये जोर धरत असलेल्या राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राच्या मागणीचा भारतावर काय परिणाम होईल?

नेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राची मागणी जोर धरत आहे.

2006 मध्ये राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर नेपाळ एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य म्हणून अस्तित्वात आलं. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत, काही राजकीय पक्ष, संघटना राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राच्या पुनर्स्थापनेसाठी आंदोलन करत आहेत.

नेपाळचे चीनशी वाढत असलेले संबंध आणि भारताशी असलेली ऐतिहासिक नाळ यामुळे या राजकीय बदलांचे परिणाम भारतीय कूटनीतीवर कसे होऊ शकतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

नेपाळची राजधानी काठमांडूच्या रस्त्यांवर सध्या माजी राजे ज्ञानेंद्र शाह यांचं नाव घुमत आहे. 2006 सालीही हे नाव तिथल्या रस्त्यांवर घुमलं होतं आणि 2025 सालीही हेच नाव पुन्हा ऐकू येत आहे.

तेव्हाही रस्त्यावर आंदोलक होते आणि आता काही दिवसांपूर्वीही आंदोलक रस्त्यावर दिसले. परंतु, दोन्ही वेळेसची कारणं वेगळी आहेत.

जिथे 2006 मध्ये मोठ्या संख्येने लोक राजेशाही संपवण्याची मागणी करत होते, तिथे 2025 मध्ये लोक राजेशाही पुन्हा स्थापन करण्याची मागणी करत आहेत.

नुकत्याच झालेल्या आंदोलनांमुळे शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. त्यांची मागणी केवळ राजेशाही पुन्हा स्थापन करण्याची नाही, तर देशाला पुन्हा हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याचीही आहे.

या मागणीमुळं शेजारी राष्ट्र असलेल्या भारतासाठी अनेक राजनैतिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

नेपाळमध्ये असं काय झालं की, पुन्हा राजेशाहीची मागणी करत लोक रस्त्यावर आले आहेत? देशाच्या कोणत्या मोठ्या भागातून या मागणीने जोर धरला आहे? आणि भारतासाठी याचे काय अर्थ आहेत?

चीनसोबत नेपाळचे संबंध लक्षात घेतल्यास, या भागाकडे कसं पाहिलं पाहिजे? आणि जर राजेशाही परत आली तरी त्याचा खरोखर काही फायदा होईल का?

बीबीसी हिंदीचा साप्ताहिक कार्यक्रम ‘द लेन्स’मध्ये कलेक्टिव न्यूजरूमचे डायरेक्टर ऑफ जर्नलिजम मुकेश शर्मा यांनी याच प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली.

या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी नुकतेच नेपाळहून परत आलेले बीबीसी प्रतिनिधी दिलनवाज पाशा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या फेलो शिवम शेखावत आणि नेपाळची राजधानी काठमांडूमधील ज्येष्ठ पत्रकार युबराज घिमिरे यांचा समावेश होता.

नेपाळची अर्थव्यवस्था आणि शासकीय व्यवस्था वाईट स्थितीत आहे. उत्तम जीवनासाठी आणि रोजगाराच्या शोधात तरुण इतर देशांकडे वळत आहेत.

नेपाळमध्ये पसरलेल्या या अराजकतेला मुद्दा बनवून राजेशाही समर्थक पुन्हा एकदा राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राच्या समर्थनात आंदोलन करत आहेत.

या विरोधी आंदोलनामागील कारणांबद्दल बीबीसीचे प्रतिनिधी दिलनवाज पाशा म्हणाले, “नेपाळमध्ये तुम्ही कोणाशीही बोललात तरी एक गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात येते की, नेपाळमधील व्यवस्थेबद्दल कुठेतरी निराशा आहे. भ्रष्टाचार, अराजकता आहे, सरकारला जे काम करायला पाहिजे होतं, ते काम ते करू शकलेलं नाही.”

ते म्हणाले, “काठमांडूमध्ये आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी लोकांशी संवाद साधला. तेव्हा प्रत्येकाच्या बोलण्यात एक गोष्ट सामायिक होती, ती म्हणजे इथली राजकीय व्यवस्था अस्थिर आहे. लोकांचं म्हणणं होतं की, आमच्याकडे इतके मंत्री आहेत, पण तरीही भ्रष्टाचार संपत नाही.”

ते म्हणाले, “याच दरम्यान, यापेक्षा तर राजेशाहीचा काळच बरा होता, असंही आम्हाला ऐकायला मिळालं.”

राजेशाहीच्या पुनरागमनाबाबत ज्येष्ठ पत्रकार युबराज घिमिरे म्हणाले, “2006 साली संसदेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले, ती पूर्वीच संपुष्टात आली होती. या संसदेने आपल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन कोणतीही चर्चा न करता देशाला धर्मनिरपेक्ष घोषित केले आणि राजेशाहीही संपुष्टात आणली.”

ते म्हणाले, “जेव्हा राजा कोणत्याही वादविवादाशिवाय सत्तेतून बाहेर पडला, तेव्हा लोकांनीही त्यांच्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली होती आणि कदाचित राजकीय पक्षांकडे ते अधिकारही नव्हते.”

ते म्हणाले की, नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार आणि अराजकता पसरली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना रोखणारी शक्ती असावी, असं लोकांना वाटतं.

युबराज घिमिरे यांनी सांगितलं की, “नेपाळमधील सध्याचे राष्ट्रपती हे राष्ट्रपतीपेक्षा ते ज्या पक्षाशी संबंधित आहेत त्या पक्षाचे सदस्य म्हणून जास्त काम करत आहेत. मला असं वाटतं की याच कारणांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.”

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या फेलो शिवम शेखावत म्हणाल्या, “नेपाळमधील अशांतता आणि अस्थिरता भारताच्या हिताची नाही. भारत नेहमीच या भूमिकेवर ठाम राहिला आहे की, नेपाळमधील सरकारबद्दलचा निर्णय तिथले नागरिक आणि राजकारणीच घेतील.”

त्यांनी सांगितलं, “भारत आणि नेपाळ यांचे संबंध खूप जुने आहेत. यामध्ये सत्तेत कोण आहे याला फारसा काही अर्थ नाही. राजेशाहीशी भारताचे चांगले संबंध होते, परंतु, गेल्या दशकात पाहिल्यास दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ झाले आहेत.

काहीवेळा काही मुद्द्यांवर तणाव निर्माण होतो, पण दोन्ही बाजूंना लोकशाही आहे, त्यामुळं असे विषय सोडवायला अधिक वाव मिळतो.”

नेपाळमध्ये कोणीही सत्तेवर आलं तरी भारतानं त्यांच्यासोबत काम करण्याची गरज आहे, असं त्या म्हणाल्या.

तिथे शांतता नांदावी आणि ज्या मुद्द्यांवर अशांतता आहे. त्याकडे तिथल्या सरकारनं लक्ष द्यायला हवं हेच भारताच्या हिताचं आहे.

नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार युबराज घिमिरे म्हणाले, “नेपाळ एकीकरणानंतर सद्यस्थितीत आला आहे. एका बाजूला चीन आहे आणि दुसऱ्या बाजूला भारत आहे.

अशा स्थितीत भारत आणि चीनशी संतुलित संबंध राखण्यासाठी पृथ्वी नारायण शाह यांनी परराष्ट्र धोरणाचे मूलभूत तत्त्व तयार केले होते.”

ते म्हणाले, “व्यावहारिक दृष्टिकोनातून नेपाळचे भारतासोबत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि व्यापारी संबंध अधिक निकटचे होते. दोन्ही बाजूंनी लोकांची ये-जा होती. त्यामुळं नेपाळ नेहमी भारतासोबत अधिक जवळ राहिला.”

ते म्हणाले की, सहसा कोणत्याही वादात एक देश दुसऱ्या देशाचा उपयोग करतो, पण जेव्हा कधी चीन आणि भारत यांच्यात थेट काही घडले, तेव्हा नेपाळच्या राजेशाहीने भारताला साथ दिली.

मात्र, 2006 मध्ये झालेल्या राजकीय बदलानंतर चीनची गुंतवणूक वाढली आहे. यामुळे त्यांचा तिथला प्रभाव देखील वाढला आहे.

ते म्हणाले, “नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट सरकार आल्यास त्यांचा फायदा होईल, असं चीनला वाटतं, पण एका देशाचा दुसऱ्या देशाविरुद्ध वापर करू नये, असं नेपाळचे घोषित धोरण आहे. कम्युनिस्टांबाबत जुनी विचारसरणी अशी आहे की, ते चीनसोबत आहेत, पण प्रत्यक्षात तसं नाही.”

या प्रश्नावर दिलनवाज पाशा म्हणाले, “तुम्हाला नेपाळमध्ये फारच कमी लोक सापडतील, ज्यांना नेपाळ पुन्हा हिंदू राष्ट्र होऊ नये, असं वाटत असेल. जेव्हा तुम्ही लोकांशी संवाद साधता तेव्हा तुम्हाला लक्षात येतं की, लोकांचा या विषयाशी खूप भावनिक संबंध आहे.

नेपाळमधील लोकांना त्यांचा देश हिंदू राष्ट्र असल्याचा अभिमान आहे आणि हीच त्यांची ओळख होती, पण ती हिरावून घेतली गेली.”

पाशा पुढे बोलताना म्हणाले की, “हा मुद्दा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक अस्मितेशी संबंधित असल्याचे दिसते. लोकांना ही ओळख पुन्हा हवी आहे.”

जेव्हा मी तेथील काही मुस्लिमांशी बोललो, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की त्यांना कोणतीही अडचण नाही. पूर्वीही नेपाळ हिंदू राष्ट्र होते, तेव्हाही आम्हाला कोणती अडचण नव्हती.

ते म्हणाले, “हिंदू राष्ट्राबाबत बोलायचं झालं तर ही जुनी ओळख परत आणण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. राजेशाहीसाठी आंदोलन करत असलेल्या पक्षांना हिंदू राष्ट्रालाच अधिक पाठिंबा असल्याचे लक्षात आलं आहे. त्यामुळेच ते हिंदू राष्ट्राची मागणी पुढे करत आहेत.”

गुंतवणुकीवर राजेशाहीच्या प्रभावाबाबत शिवम शेखावत म्हणाल्या, “यामुळं गुंतवणूकदारांचे मनोबल कमी होईल. लोकशाहीत अनेक संस्था कार्यरत असतात. त्या संतुलन प्रस्थापित करण्यासाठी काम करतात, त्यांच्याकडे जबाबदारी असते. त्याचवेळी, राजेशाहीचा अनुभव असा आहे की, येथे सत्ता एकवटली असते.”

ते म्हणाले, “नेपाळमधील धोरणे अयशस्वी ठरली आहेत. सामान्य लोक त्रस्त आहेत, नोकऱ्या नाहीत, तरुण बाहेर जात आहेत आणि अर्थव्यवस्था बाहेरून येणाऱ्या पैशावर अवलंबून आहे.

या आंदोलनाचे कारणही अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आहे. नेपाळची अर्थव्यवस्था अनेक वर्षांपासून चांगली नाही. ते एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्येही आले होते. गुंतवणूक शिखर परिषदही अपेक्षेइतकी यशस्वी ठरली नाही.”

शेखावत यांनी म्हटलं की, “अशा परिस्थितीत राजकीय बदल झाला, तर गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी वेळ लागेल. राज्यकारभारात किती स्थैर्य आहे आणि शासनव्यवस्था कशी चालते यावरही ते अवलंबून असेल.”

ते म्हणाले, “माझ्या मते, गुंतवणुकदारांना लोकशाही सरकारपेक्षा राजेशाहीमध्ये जास्त धोका असतो.”

दिलनवाज पाशा म्हणाले की, “माजी राजे ज्ञानेंद्र यांनी 28 मार्चला झालेल्या आंदोलनानंतर कोणतीही सक्रियता दाखवलेली नाही, मात्र नेपाळी नववर्षानिमित्त त्यांनी एक संदेश जारी केला. त्यात त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, त्यांना नेपाळमध्ये घटनात्मक राजेशाही आणि बहुपक्षीय राजकीय व्यवस्था हवी आहे.”

ते म्हणाले, “फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी सुमारे 10 मिनिटांचा संदेश जारी केला होता. त्यात त्यांनी सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेतील त्रुटी दाखवल्या होत्या.”

नेपाळसाठी सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षा राजेशाहीचा काळ चांगला आहे, याची आठवण त्यांनी या संदेशात करून देण्याचा प्रयत्न केला होता.

नेपाळमध्ये 2001 मध्ये दरबार हत्याकांडात राजे बिरेंद्र बीर विक्रम सिंह शाह देव यांच्यासह राजघराण्यातील बहुतांश सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती.

यानंतर ज्ञानेंद्र शाह यांना राजा करण्यात आले. संवैधानिक राजेशाहीनंतर, 2005 मध्ये राजे ज्ञानेंद्र शाह यांनी सरकार हटवून पूर्णपणे सत्ता आपल्या हातात घेतली.

माओवाद्यांचा पूर्णपणे नायनाट करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

यानंतर राजाच्या विरोधात मोठी आंदोलनं झाली आणि अखेर 2008 साली नेपाळी संसदेने राजेशाही संपुष्टात आणण्याचा ठराव मंजूर केला होता. अशा प्रकारे नेपाळचे हिंदू राष्ट्रातून धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताकात रूपांतर झाले.

राजे ज्ञानेंद्र यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनानंतर, 2007 मध्ये सात राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन हंगामी सरकार स्थापन केले. तेव्हापासून आजपर्यंत नेपाळमध्ये 18 वर्षांच्या कालावधीत 14 सरकारांची स्थापन झाली आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार युबराज घिमिरे म्हणाले, “देशात सत्तेवरून हटवलेली राजेशाही राहणं फार दुर्मिळ असतं. प्रचंड यांनी त्यांना फाशीची शिक्षा होऊ शकते असं म्हटल्यावरही ते देशातच राहिले.”

“संसदेत राजेशाहीवर संपूर्ण चर्चा झाली नाही. माओवादी ठरावातही राजेशाही बाहेर ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे पूर्ण शांतता प्रस्ताव आजतागायत आलेला नाही.

अशा स्थितीत सर्वसामान्यांच्या मनात राजेशाही अजूनही कायम आहे. विजयादशमी आणि नववर्षाच्या निमित्ताने ते देशाला संदेश देत राहिले,” असं घिमिरे यांनी सांगितलं.

युबराज घिमिरे यांनी सांगितलं की, राजेशाहीचे सांस्कृतिक स्थान हिंदू आणि बौद्ध धर्मात आजही कायम आहे, त्यामुळेच राजेशाही सिद्धांतावर कायम आहे.

राजकीय पक्षांनी आपल्या चर्चेमध्ये कधीही याचा समावेश केला नाही की, राजशाही नसेल, तर त्याचे परिणाम काय होऊ होतील? आणि आज जे घडत आहे, तेच त्या दुर्लक्षित परिणामांचे फलित आहे.

घिमिरे म्हणाले, “राजेशाहीनंतर राजकीय पक्षांकडून जबाबदारी पूर्णपणे गायब झाली असून, ते भ्रष्टाचारावर कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे राजेशाहीबद्दल सहानुभूतीही वाढली आहे.

राजेशाहीचे समर्थक आणि सध्याच्या व्यवस्थेवर नाराज असलेले लोक एकत्र आले आहेत. सध्या नेपाळमधील संपूर्ण राजकारण तीन पक्षांचे तीन लोक चालवत आहेत. हे राजेशाहीपेक्षा कमी नाही.”

“गेल्या एका दशकात सत्तेवर कोणीही असो, भारत आणि नेपाळ यांचे लक्ष संबंध मजबूत करण्यावरच राहिले आहे. ज्या मुद्द्यांवर दोघांमध्ये सामंजस्य आहे, त्यावर अधिक भर दिला जात आहे. यासाठी जलविद्युत क्षेत्रातील सहकार्याचं उदाहरण देता येईल,” असं शिवम शेखावत यांनी यावेळी सांगितलं.

“डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढली आहे. भारतीय पर्यटक नेपाळमध्ये यूपीआय वापरू शकतात. नेपाळमध्ये पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत गुंतवणूक वाढवण्यासाठी भारतही पाठिंबा देत आहे.”

शेखावत सांगतात की, चीनची गुंतवणूक आणि भारताची पसंती यावर प्रश्न नेहमीच उपस्थित होत असतो. परंतु, नेपाळ अजूनही भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. भारतातील थेट परकी गुंतवणूक (एफडीआय) देखील जास्त आहे.

“वैयक्तिक राजकीय संबंधांऐवजी भारताने व्यावसायिक संपर्क, प्रादेशिक संपर्क यांसारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. ज्या विषयांवर एकमत नाही अशा विषयांवरही चर्चा सुरू ठेवावी. त्यामुळं द्विपक्षीय संबंध सुधारतील,” असंही शेखावत यांनी म्हटलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)