ਕੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਇਕਪਾਸੜ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ

22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

“ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”

“ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਜਿਸਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸਕੀ ਭੈਂਸ’ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰੀਬ 11.2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ (47 ਫੀਸਦ), ਭਾਰਤ (39 ਫੀਸਦ), ਚੀਨ (8 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ (6 ਫੀਸਦ) ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਢ 1948 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬੱਝਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਝਗੜਾ 1947 ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ।

1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ‘ਸਟੈਂਡਸਟਿਲ ਸਮਝੌਤੇ’ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਕਸੇਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਅਨੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ।”

ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਕਸੇਨਾ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 6 ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।”

ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਫ਼ੀਕਾਰ ਅਲੀ ਮਹਿਤੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਅਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਜ਼ੁਲਫ਼ੀਕਾਰ ਅਲੀ ਮਹਿਤੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ।

ਜ਼ੁਲਫ਼ੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਕਲਰਕ ਕਾਰਵਾਈ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਜ਼ੁਲਫ਼ੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਪੈਰਾ 3-4 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਰੀਟੀ) ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।”

“ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਜ਼ੁਲਫ਼ੀਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 11 ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ।”

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਨੇ ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।”

ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰ ਪੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ (ਭਾਰਤ) ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਪੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ”ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

“ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਸੋ 1970 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।”

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

“ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਪੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।”

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ।

ਪੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ।”

“ਚੇਨਾਬ, ਜਿਹਲਮ, ਸਿੰਧ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।”

“ਇੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਚੇਨਾਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਣ ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲ਼ਫੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ‘ਐਡਵਾਂਸ ਫਲੱਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 1989 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੇਨਜੀਰ ਭੁੱਟੋ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਚੇਨਾਬ ਤੇ ਜਿਹਮਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲ਼ਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਚੇਨਾਬ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜ਼ੁਲ਼ਫੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਚੇਨਾਬ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਜ਼ਲਫ਼ੀਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈਡੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਤੋਂ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।

ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿੰਧੂ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਚੇਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 133 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਸਿੰਧ ਜਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ।

ਜ਼ੁਲਫ਼ੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੋਅਰ ਰਿਪਰੇਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਕਰੋ।”

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਟੀਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 90 ਫੀਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਸਿੰਧੂ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਚੇਨਾਬ ‘ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ