महाराष्ट्र दिन आणि मराठी राजभाषा दिन यांमधला नेमका फरक काय?

मराठी राजभाषा दिन, मराठी भाषा गौरव दिन, अभिजात भाषा दर्जा मिळाला तो दिवस… माय मराठीचे असे वेगवेगळे दिवस साजरे होत असतात.

एकीकडे राज्यात मराठी विरुद्ध हिंदीचा वाद ताजा असतानाच महाराष्ट्र दिन आणि मराठी राजभाषा दिन साजरा होतोय. पण या दिवसांमधला फरक काय?

स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकात देशात भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रक्रियेने नवीन घुसळण घडवून आणली.

वेगवेगळ्या समिती आणि आयोगांच्या अहवालांनंतर भाषेच्या सूत्रावर राज्यं निर्माण केली जात होती. तरी यात मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र मिळायला 13 वर्षं जावी लागली.

मुंबईसह मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र निर्माण करण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळत नव्हता. 3 जून 1956 रोजी चौपाटीवरील सभेत पंतप्रधान नेहरूंनी घोषणा केली, की मुंबई पाच वर्षांसाठी केंद्रशासित प्रदेश राहील.

पाच वर्षांनंतर तिच्या भविष्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. नेहरूंच्या या घोषणेने संतापाची लाट उसळली. मुंबईसह महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात 105 जणांचा बळी गेला.

केंद्र सरकारने द्वैभाषिक राज्य निर्माण करून त्याचं मुख्यमंत्रीपद यशवंतराव चव्हाणांना दिलं.

पण 1957 साली झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला मुंबईत तर यश मिळालं पण पश्चिम महाराष्ट्रात पीछेहाट पाहावी लागली. सर्वसामान्य मराठी मतदारांचा रोष स्पष्ट दिसत होता.

काँग्रेसच्या अनेक बड्या नेत्यांना पराभव पत्करावा लागला.

संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा वाढता प्रभाव आणि वेग घेणारं आंदोलन पाहता काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य केली आणि 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली.

आता ज्या राज्याच्या स्थापनेचं मूळच मराठी भाषा हे होतं, तिथली शासन व्यवहाराची भाषा दुसरी कुठली असती तरच नवल. 1960 साली जेव्हा राज्याची स्थापना झाली तेव्हापासून व्यवहारात मराठी वापरली जात होतीच.

पण याला कायदेशीर स्वरुप देण्याची सुरुवात झाली 1962 साली. 20 जुलै 1962 ला महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण आणि समाजकल्याण विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार देवनागरी भाषेतली मराठी राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारली गेली.

1964 साली विधिमंडळाने महाराष्ट्र राजभाषा विधेयक पारित केलं आणि 8 जानेवारी 1965 ला महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल पी. व्ही. चेरियन यांच्या संमतीने याचं ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964’ या कायद्यात रुपांतर झालं.

हा कायदा 26 जानेवारी 1965 पासून अंमलात येईल असंही जाहीर केलं गेलं.

राज्यघटनेच्या कलम 210 ने राज्यांच्या विधिमंडळांचा कारभार राज्याच्या अधिकृत भाषेत तसंच हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत केला जावा असं म्हटलं होतं.

काही राज्यांचा अपवाद वगळता इंग्रजीच्या वापरावर घटना अंमलात आल्यापासून 15 वर्षांची मर्यादा घालून देण्यात आली होती.

महाराष्ट्राच्या कायद्याने याचा संदर्भ देत म्हटलं की ‘नेमलेल्या दिवसापासून राज्याच्या विधान मंडळातील कामकाज चालविण्याकरिता हिंदी व मराठी या भाषांखेरिज इंग्रजी भाषेचा वापर करणे चालू ठेवता येईल.’

वसंतराव नाईकांच्या काळात हा निर्णय झाला आणि राज्याच्या स्थापनेचा दिवस हाच मराठी राजभाषा दिवस म्हणून साजरा केला जाऊ लागला.

आजवर तीन मराठी साहित्यिकांना देशातल्या सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ‘ज्ञानपीठ’ने गौरवण्यात आलंय. वि. वा. शिरवाडकर म्हणजे कुसुमाग्रजांना 1987 साली ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान केला गेला.

1967 ते 1982 या काळातल्या त्यांच्या साहित्याचा विचार करून हा सन्मान दिला गेला. वि. स. खांडेकरांनंतर 13 वर्षांनी शिरवाडकरांना ज्ञानपीठ दिला गेला.

कवी कुसुमाग्रजांचे कार्य व मराठी भाषेकरिता त्यांनी दिलेले योगदान विचारात घेता दिनांक 27 फेब्रुवारी, हा त्यांचा जन्मदिवस ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ म्हणून साजरा करण्यात यावा असा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

2024 साली मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेला. महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा धोरणात अभिजात दर्जासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे हा एक मुद्दा होता. या दर्जासाठी बराच काळ प्रयत्न सुरू होता.

14 मार्च 2024 रोजी राज्य शासनाने प्रकाशित केलेल्या मराठी भाषा धोरणानुसार मराठीचा ज्ञानभाषा म्हणून विकास करणे, रोजगाराची भाषा म्हणून विकसित करण्यासाठी उपाययोजना करणे, मराठीच्या विविध बोलींचं जतन आणि संवर्धन करणे अशा गोष्टींचा समावेश आहे.

यासंदर्भात मार्गदर्शनासाठी महाराष्ट्र शासन वेळोवेळी भाषा सल्लागार समितीची नेमणूक करत असतं.

अलिकडेच नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत तिसरी भाषा म्हणून महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे मोठा गदारोळ झाला.

हिंदीची सक्ती हा मराठीवर अन्याय आहे असं म्हणत अनेकांनी याला विरोध केला. खुद्द भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनीही राज्य सरकारने समितीशी विचारविनिमय न करताच हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं होतं.

राज्य शासनाने आपला निर्णय विद्यार्थीहितासाठीच आहे असं म्हणत त्याचं समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला.

पण सामाजिक, राजकीय आणि तज्ज्ञांच्या पातळीवरून उमटलेल्या प्रतिक्रियांनंतर सरकारने हिंदी ‘अनिवार्य’ न करता ऐच्छिक करत आदेशात सुधारणा केली. तृतीय भाषा म्हणून हिंदीशिवाय इतरही पर्याय खुले असतील असं शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)