Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵਧਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।”
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ’
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਦਾ ਉਦਾਰਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਛਿੜਿਆ?
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹੀ ਮੰਗ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਖਾਲ਼ੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Jagtar Singh/BBC
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ”ਹਰਿਆਣਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਬਾਦੀ (3 ਕਰੋੜ) ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ 1700 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4000 ਕਿਊਕਸ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ 79 ਉਜਾੜ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲ਼ਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 12-13 ਫੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Jagtar Singh/bbc
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.512 ਐੱਮਏਐੱਫ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2.987 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3.318 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1680 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ 1557.1 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 1390 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 1293.73 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 32 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਜੇ ਡੈਮ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1732 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 1642 ਐੱਮਏਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ 14 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ”ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ।”
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਵੇਗੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “21 ਮਈ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਦੁੱਲਤ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,”ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖ਼ਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ।”
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,”ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਗੇ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਰੂਰ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 5 ਦਰਿਆ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿੰਧੂ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਝਨਾਬ ਦਰਿਆ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਝਨਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਫੀਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ( ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡ) ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪਰ 1976 ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਸਿੰਤਬਰ ਅਤੇ 21 ਸਿੰਤਬਰ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੁਖ਼?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਡੈਮ ਸੈਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ..?
ਜੇਕਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।”
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਖ ਰਹੇ?
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ‘ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ’ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
