Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, JAGTAR SINGH/BBC
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ‘ਜੰਗ’ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ‘ਹੱਕ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਰੱਫ਼ੜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 8500 ਕਿਊਸਕ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲ੍ਹਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੱਸ ਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸੋ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਲੱਗਾ।
ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਬੋਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।”
ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਘਟੀ ਹੈ।”
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਬੋਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”
“ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠੋਂ 55 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖਿਸਕ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
- ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 1966 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
- ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ 7.20 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 4.8 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ’
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਕਦਰ ਨੀਵਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਜੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ: 7
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ: 5
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ: 2
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 10
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ :9
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ: 12
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ : 8
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : 7
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ: 11
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ : 3
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਲੋਟ, ਲੰਬੀ, ਮੁਕਤਸਰ, ਕੋਟ ਭਾਈ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਇਲਾਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੋਰਾਹਾ ਇਲਾਕਾ ਅਰਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਰਾੜ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
“ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
“ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ 79 ਉਜਾੜ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲ਼ਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 12-13 ਫੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 150 ਵਿੱਚੋਂ 114 ਇਲਾਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਮੁੱਢ ਉਦੋਂ ਬੱਝਿਆ ਜਦੋਂ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ।
ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ’ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1977 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਪੇਚ ਖੇਡੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਲਈ ਖੂਬ ਉਭਾਰਿਆ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।”
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ‘ਰਾਸ’ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮਦ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੌਂਗਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
23 ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐੱਮਐੱਲਏ ਸੇਖੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।”
“ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ARVIND AULAKH
‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ’
“ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਔਕੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੋਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ।”
“ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
“ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਪਰ ਇਥੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪਖੰਡਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
“ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਲਝੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਿਆਨਕ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।”
“ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਭੋਗਦੇ ਹਨ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
