Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBMB
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 8500 ਕਿਊਕਸ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Barinder Kumar Goyal/FB
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5,745 ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 293 ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1,041 ਡੈਮ, 50 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ- 2 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰੀਖਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਈ ਡੈਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Rajinder Singh/FB/BBC
ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ (ਜਾਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਐਸ. ਰਾਮਲਿੰਗਮ ਨੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2021 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ 2019 ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਸਿੰਘਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ-ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
“ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ।”
ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਕੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੱਸਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।”
“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79,80 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ।”
ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 9000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋਏ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।”
“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
