Source :- BBC INDIA NEWS

फोटो स्रोत, Getty Images
पाकिस्तानने भारताविरुद्ध 1965 आणि 1971 मध्ये युद्धे लढली होती, तो शीतयुद्धाचा काळ होता.
शीतयुद्धाच्या काळात पाकिस्तान अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्य आघाडीचा भाग होता.
शीतयुद्धादरम्यानच 1979 मध्ये सोव्हिएत युनियननं अफगाणिस्तानवर हल्ला केला होता.
सोव्हिएत युनियनला अफगाणिस्तानमध्ये कम्युनिस्ट सरकार हवं होतं आणि इस्लामी कट्टरवाद्यांना सत्तेपासून दूर ठेवायचं होतं.
दुसऱ्या बाजूला, ज्या देशांत कम्युनिस्ट सरकारं होती, त्या देशांना कमकुवत करण्याची अमेरिकेची मोहीम होती.
अफगाणिस्तानात सोव्हिएत युनियनचा पराभव करण्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानची मदत घेत होता. त्याच्या बदल्यात पाकिस्तानला अमेरिकेकडून आर्थिक आणि लष्करी मदत मिळत होती.
अमेरिकेची पाकिस्तानशी असलेली जवळीक त्यांच्या धोरणात्मक गरजेमुळे होती आणि ही गरज कायमस्वरूपी नव्हती.
अफगाणिस्तानात पाकिस्तान आणि अमेरिकेनं ज्या कट्टरवाद्यांना पुढं आणलं, तेच नंतर त्यांच्यासाठीच आव्हान बनलं आणि हे आव्हान आजही कायम आहे.
1962 मध्ये चीननं भारतावर हल्ला केला होता. या हल्ल्यानंतर जवळपास तीन वर्षांनी पाकिस्ताननं भारतावर हल्ला केला, पण त्यांचा अंदाज चुकीचा ठरला.
पाकिस्तानचा अंदाज चुकीचा ठरला
तेव्हा पाकिस्तानला वाटलं होतं की, चीनबरोबर झालेल्या युद्धामुळे भारताचं मनोबल खूपच खचलं असेल, अशा परिस्थितीत त्यांचा पराभव होऊ शकतो. पण पाकिस्तानला आपला उद्देश साध्य करता आला नाही.
1965 च्या युद्धात अमेरिकेनं पाकिस्तानला कोणतीही लष्करी मदत दिली नव्हती. भारतालाही त्यांचा पाठिंबा नव्हता.
1971 च्या युद्धात अमेरिकेनं पाकिस्तानला मदत केली होती. अगदी अमेरिकन युद्धनौका यूएसएस एंटरप्राइज ही व्हिएतनाममधून बंगालच्या उपसागरात पोहोचली होती.
गरज पडल्यास अमेरिका पाकिस्तानला मदत करू शकते, असा संदेश सोव्हिएत युनियनला देण्यासाठी अमेरिकेनं हे केल्याचे बोलले जाते.
अमेरिकेनं थेट हस्तक्षेपासाठी कोणतेही आदेश दिले नव्हते. परंतु राजनैतिक आणि मानसिक पातळीवर ती पाकिस्तानच्या बाजूनं उभी होती.

फोटो स्रोत, Getty Images
1971 च्या ऑगस्ट महिन्यात भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘इंडिया-सोव्हिएत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप अँड को-ऑपरेशन’ या करारावर स्वाक्षरी केली होती.
या कराराअंतर्गत सोव्हिएत युनियननं भारताला युद्धाच्या परिस्थितीत ते राजनयिक तसेच शस्त्रास्त्रांसह समर्थन देतील, असं आश्वस्त केलं होतं.
1971 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 13 दिवसांचं युद्ध झालं होतं. पूर्व पाकिस्तानमध्ये उद्भवलेल्या मानवतावादी संकटामुळे हे युद्ध झालं.
या युद्धानंतरच पूर्व पाकिस्तान बांगलादेश म्हणून स्वतंत्र झाला होता. म्हणजे पाकिस्तानचे दोन तुकडे करण्यात भारत यशस्वी झाला होता.
पाकिस्तान हा पाश्चिमात्य देशांचा मित्र होता, तरीही भारताविरुद्धच्या प्रत्येक युद्धात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
भारताच्या विरोधात पाकिस्तानला पाश्चिमात्य देशांचा पाठिंबा तर होताच पण आखाती देशांचे इस्लामी देशही त्यांच्यासोबत होते.
शीतयुद्ध संपल्यानंतर जवळपास नऊ वर्षांनी 1999 मध्ये पाकिस्ताननं पुन्हा एकदा कारगिलवर हल्ला केला आणि यावेळीही पाकिस्तानला माघार घ्यावी लागली होती.
भारत ही जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था
या तीन युद्धांनंतर जग पूर्णपणे बदललं आहे. सोव्हिएत युनियन अनेक भागांमध्ये विभागलं गेलं आणि आता फक्त रशिया उरला आहे.
परंतु, जग दोन ध्रुवीय असण्याऐवजी एक ध्रुवीय बनला आहे आणि आता चीन दुसऱ्या ध्रुवासाठी मजबूत दावा करत आहे.
दुसरीकडं भारत ही जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे.
बदलत्या जगात भारताचंही स्वतःचं स्थान आहे. पण पाकिस्तान अजूनही आर्थिक आघाड्यांवर सौदी अरेबिया, चीन आणि जागतिक संस्थांवर अवलंबून आहे.
अमेरिकेला आता अफगाणिस्तानमध्ये कोणाचं सरकार आहे, याची विशेष काळजी नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना पाकिस्तानची देखील पूर्वीप्रमाणं गरज नाही.
आता दोन देशांमधील संबंध किती खोल आणि परस्पर आहेत, हे आता दोन्ही देश एकमेकांच्या अर्थव्यवस्थेत किती योगदान देत आहेत यावर देखील अवलंबून आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिका आणि चीनसह भारताचा द्विपक्षीय व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सच्या पलीकडे गेला आहे.
तर आखातातील महत्त्वाचा देश यूएई सोबतही भारताचा द्विपक्षीय व्यापार 100 अब्ज डॉलर्स पार केला आहे.
तसेच, सौदी अरेबिया सोबत भारताचा वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार जवळपास 50 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशिया सोबत भारताचा द्विपक्षीय व्यापार 65 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे.
भारताचे तीन सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार आणि सौदी अरेबिया, पाकिस्तानचे मित्र आहेत किंवा मित्र होते.
पाकिस्तानसोबत या देशांचा द्विपक्षीय व्यापार काही विशेष नाही.
तुर्की कोणासोबत आहे?
कोणताही देश पाकिस्तानसाठी भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेकडं दुर्लक्ष करु इच्छित नाही. जेव्हा भारतानं जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला तेव्हा सौदी अरेबियानं त्याला विरोध केला नाही.
सौदी अरेबियाचे भारतासोबत व्यापारी हितसंबंध जोडलेले आहेत, असं पाकिस्तानातील विश्लेषकांचं म्हणणं होतं.
इतकंच नव्हे तर हिंदुत्वाची प्रतिमा असलेले पंतप्रधान मोदी यांना सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान मोठा भाऊ म्हणतात.
शीतयुद्धानंतर बदललेल्या जगात भारताचं महत्त्व वाढलं आहे, तर पाकिस्तानला मात्र आपलं जुनं महत्त्व टिकवून ठेवण्यात अपयशं आलं आहे.
या वर्षी जानेवारीत ट्रम्प दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले, तेव्हा व्यवहाराधारित संबंधांना आणखी बळ मिळालं.
म्हणजेच, तुम्ही अमेरिकेकडून किती खरेदी करता आणि त्यांना किती विकता, हेच अधिक महत्त्वाचं ठरतं.
शीतयुद्धात कोण सोबत होतं आणि कोण विरोधात होतं, याला फारसा अर्थ उरत नाही.

फोटो स्रोत, Getty Images
ट्रम्प यांना रशियाशीही चांगले संबंध हवे आहेत. पण पाकिस्तान सध्या ज्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे, त्यात त्यांची ना खरेदी करण्याची फारशी क्षमता आहे ना विक्री करण्याची.
भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही अण्वस्त्रसंपन्न देश आहेत. त्यामुळे वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावर दोन्ही देशांनी शांतता चर्चेसाठी पुढं यावं, असं आवाहन केलं जात आहे.
जगभरातील देशांच्या या आवाहनांमुळं एक समज निर्माण होत आहे की, कोणत्या देशाची सहानुभूती पाकिस्तानसोबत आहे, कोण भारतासोबत आहे आणि कोण पूर्णपणे तटस्थ आहे.
गुरुवारी रात्री तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेचेप तैय्यप अर्दोआन यांनी एक्स या सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं की, “भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाढत्या तणावाबद्दल आम्ही चिंतेत आहोत. या तणावाचे युद्धात रूपांतर होऊ शकते. क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू होत आहे. पाकिस्तान आणि तेथील लोक आमच्यासाठी बंधूसमान आहेत आणि त्यांच्या रक्षणासाठी आम्ही अल्लाहकडे प्रार्थना करतो.”
सौदी आणि इराणचे मंत्री भारत दौऱ्यावर
अर्दोआन आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची फोनवर चर्चा झाली आहे.
त्याबद्दल अर्दोआन म्हणाले, ”पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याशी माझी फोनवर चर्चा झाली आहे. मला वाटतं की, जम्मू-कश्मीरमध्ये झालेल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चौकशी झाली पाहिजे.”
“काही लोक या परिस्थितीत तेल ओतण्याचं काम करत आहेत, पण तुर्कीला तणाव कमी करायचा आहे आणि संवाद सुरू व्हावा असं वाटतं. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधी दोन्ही देशांमध्ये संवाद सुरू व्हावा, अशी आमची इच्छा आहे.”
अर्दोआन यांनी जे म्हटलं आहे, ते पाकिस्तानच्या धोरणाचं समर्थन आहे.
पहलगाम हल्ल्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चौकशी व्हावी, अशीही पाकिस्तानचीही मागणी आहे.
याशिवाय अर्दोआन यांनी केवळ पाकिस्तानमध्ये मरण पावलेल्यांनाच श्रद्धांजली वाहिली असून तेथील लोकांचे बंधूसमान असं वर्णन केलं आहे.
अर्दोआन यांच्या हाती तुर्कीची कमान आल्यापासून पाकिस्तानसोबत त्यांचे लष्करी पातळीवर संबंध वाढले आहेत आणि भारतासोबतच्या अंतरांमध्ये देखील वाढ झाली आहे.

फोटो स्रोत, ANI
तुर्की आणि पाकिस्तान दोन्ही सुन्नी मुस्लिम बहुल देश आहेत आणि दोन्ही इस्लामी देशांच्या ऐक्याबद्दल बोलत असतात.
याव्यतिरिक्त, भारत आणि तुर्की यांच्यातील वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 10 अब्ज डॉलर्स पुढे गेला आहे. तर पाकिस्तानसोबत त्यांचा केवळ 1 अब्ज डॉलर्सचाच व्यापार झाला आहे.
दुसरीकडे, सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र राज्य मंत्री अदेल अल-जुबेर गुरुवारी अचानक भारतात आले होते. अदेल अल-जुबेर यांचा हा अघोषित दौरा होता.
गुरुवारी जुबेर यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेतली. यानंतर अदेल हे पाकिस्तानला जाणार असल्याचं बोललं जात आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघचीही भारतात आले होते. इराणचे परराष्ट्र मंत्री तत्पूर्वी पाकिस्तानला गेले होते. अराघची यांचा हा दौरा पूर्वनियोजित होता.
अदेल अल-जुबेर यांचे अचानक भारतात येणं आणि पंतप्रधान मोदींना भेटणं हे असामान्य मानलं जात आहे.
पंतप्रधान मोदी जेव्हा सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर होते, त्याचवेळी 22 एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये हल्ला झाला होता, ज्यामध्ये 26 पर्यटक मृत्युमुखी पडले होते. या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी दौरा अर्धवट सोडला होता.
सौदी अरेबिया आणि इराण काय करू इच्छित आहेत?
अदेल अल-जुबेर यांच्याबरोबरच्या बैठकीनंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी एक्स वर लिहिलं, ”सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र राज्य मंत्री अदेल अल-जुबेर यांच्या सोबत चांगली चर्चा झाली. भारताच्या दृष्टीकोनातून दहशतवादाचा ठामपणे मुकाबला करण्यावर चर्चा केली.”
सौदी अरेबियानं 30 एप्रिल रोजी एक निवेदन जारी करून दोन्ही देशांना शांततेचं आवाहन केले आणि सर्व वाद संवादाद्वारे सोडवण्याचा सल्ला दिला होता. ते कोणत्याही एका देशाच्या बाजूनं आहेत, असं सौदी अरेबियाच्या निवेदनातून दिसून आलेलं नाही.
आता जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान तणाव वाढत आहे, तेव्हा सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र राज्यमंत्री गुरुवारी भारतात आले होते.
पाकिस्तानसाठी प्रत्येक कठीण प्रसंगी सौदी अरेबिया नेहमीच त्याच्या बाजूनं उभा राहिला आहे.
1971 चं युद्ध असो वा 1965 चं सौदी अरेबिया नेहमीच पाकिस्तानच्या बाजूनं उभा राहिला आहे.

फोटो स्रोत, @DrSJaishankar
मे, 1998 मध्ये जेव्हा पाकिस्तान भारताच्या पाच अणुचाचण्यांना प्रत्युत्तर द्यायचं की नाही हे ठरवत होता, तेव्हा सौदी अरेबियानं पाकिस्तानला दररोज 50 हजार बॅरल तेल मोफत देण्याचं आश्वासन दिलं होतं.
शीतयुद्धाच्या काळात सौदी अरेबिया देखील पाश्चिमात्य गटाचा भाग होता आणि त्यामुळं पाकिस्तानशी त्यांचे जवळचे संबंध होते.
परंतु आता जग बदलले आहे. पाकिस्तानबद्दल पाश्चात्य देशांचा दृष्टिकोनही बदलला आहे.
भारत पाश्चात्य देशांच्या जवळ गेला आहे आणि पाकिस्तानबद्दल अविश्वास वाढला आहे. यामुळं पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाच्या संबंधांवरही परिणाम झाला आहे.
काश्मीरबाबत सौदी अरेबियाचा दृष्टिकोन पाकिस्तानच्या बाजूनं होता, परंतु ऑगस्ट 2019 मध्ये भारतानं जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपवला त्यावेळी सौदी अरेबियाची भूमिका पूर्णपणे तटस्थ होती.
त्या वेळी पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान यांच्या सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री असलेले शाह महमूद कुरेशी यांनी सौदी अरेबियावर टीकाही केली होती.
इराण कोणासोबत आहे?
इराणही काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानच्या भूमिकेला पाठिंबा देत आला आहे. अगदी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांनीही भारतातील मुस्लिमांबद्दल आपलं मत व्यक्त केलेले आहे.
पण पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढलेला तणाव कमी करण्यासाठी इराण मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराण कोणत्याही एका देशाची बाजू घेताना दिसत नाही.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी त्यांच्या दौऱ्यात परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.
या बैठकीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, “भारत आणि इराणमध्ये ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. दोन्ही देशांच्या संयुक्त आयोगाची 20 वी बैठक झाली. दोन्ही देशांमधील आर्थिक भागीदारी वाढवण्याची ही एक सुवर्णसंधी आहे.
चाबहार बंदराबाबतही अनेक पातळ्यांवर चर्चा झाली. याशिवाय दक्षिण आशियातील स्थिरता आणि सुरक्षेच्या महत्त्वावरही भर देण्यात आला. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सध्याचा तणाव संवादाच्या माध्यमातून कमी झाला पाहिजे.”

फोटो स्रोत, @DrSJaishankar
इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी इराण पाकिस्तान किंवा भारतासोबत असल्याचा संदेश जाईल असं काहीही भाष्य केलं नाही. या संपूर्ण प्रकरणात इराणनं आपली तटस्थ भूमिका स्पष्टपणे दाखवून दिली आहे.
इराणची ही भूमिका अशा वेळी आली आहे, जेव्हा इस्रायल उघडपणे भारताला पाठिंबा देत आहे.
इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वैर सर्वज्ञात आहे. भारताला स्वसंरक्षणाचा अधिकार असल्याचं इस्रायलच्या भारतातील राजदूतानं अनेकदा सांगितलं आहे.
दुसरीकडं फ्रान्सनेही ते दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात भारताच्या बाजूनं असल्याचं म्हटलं आहे.
चीननं पाकिस्तानमधील भारताच्या लष्करी कारवाईबाबत खेद व्यक्त केला होता पण त्याचवेळी दहशतवादाचा निषेधही केला होता.
रशियानंही दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत ते भारताच्या सोबत असल्याचं म्हटलं आहे.
अमेरिकेनंही उघडपणे दहशतवादाचा निषेध केला असून दोन्ही देशांना संवाद साधावा, असं आवाहन केलं आहे.
तर दुसरीकडं निक्की हेलीसारख्या नेत्यांनी भारताला उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी भारताच्या लष्करी कारवाईचं समर्थन केलं आहे.
पहलगामनंतर काय काय झालं?
- 22 एप्रिल, 2025
जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला. पहलगामपासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बैसरन खोऱ्यामध्ये हा हल्ला झाला होता.
- 23 एप्रिल, 2025
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची बैठक झाली. यानंतर भारतानं पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जल करार स्थगित केला.
- 24 एप्रिल, 2025
जाहीर सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “भारत प्रत्येक दहशतवादी आणि त्यांच्या मास्टरमाइंडला शोधून काढेल आणि त्यांना योग्य शिक्षा देईल.”
- 24 एप्रिल, 2025
पाकिस्ताननं आपली हवाई हद्द भारतीय विमानांसाठी बंद केली. भारतासोबतचा व्यापार स्थगित केला आणि सवलतींअंतर्गत भारतीय नागरिकांना दिलेले व्हिसा रोखले.
- 29 एप्रिल, 2025
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सल्लागार अजित डोभाल आणि तिन्ही सैन्य दलांच्या प्रमुखांची बैठक घेतली.
- 30 एप्रिल, 2025
भारतानं पाकिस्तानी विमानांसाठी आपली हवाई हद्द बंद केली.
- 3 मई, 2025
भारतानं पाकिस्तान आणि पाकिस्तानमार्गे येणाऱ्या मालावर बंदी घातली. तसेच पाकिस्तानी जहाजांवरही बंदी घातली.
- 8 मे, 2025
भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने दावा केला आहे की, 7 मेच्या रात्री पाकिस्ताननं ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करून भारताच्या अनेक लष्करी तळांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला.
दुसरीकडं पाकिस्ताननंही भारतावर असेच आरोप केले आणि सांगितलं की. त्यांनी 25 भारतीय ड्रोन पाडले.
बीबीसीनं कोणत्याही देशाच्या दाव्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी केलेली नाही.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
SOURCE : BBC