भारत-पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी, उरी आणि पुलवामासह यापूर्वी कसा निवळला होता तणाव?

भारत-पाकिस्तान मधल्या संघर्षानंतर अमेरिकेच्या मध्यस्थीनंतर अखेर दोन्ही देशांनी शस्त्रसंधी लागू केली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये हा तणाव पूर्ण निवळेल अशी अपेक्षा केली जात आहे.

पण, दोन्ही देशांमध्ये अनेक दशकांपासून तणाव असून तो निवळण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न केले जातात. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये दोन्ही देशात तणाव निर्माण होत संघर्ष झाला होता. तो तणाव कसा निवळत गेला, कशा प्रकारे पावलं टाकण्यात आली याबद्दल जाणून घेऊया.

गेल्या आठवड्यात भारत-प्रशासित काश्मीरमधील पहलगामध्ये झालेल्या हल्ल्यात 26 नागरिकांचा मृत्यू झाला. हल्ला सीमेपलिकडील दहशतवादी संघटनांनी केल्याचा भारताने आरोप केला. त्यानंतर दोन्ही देशांत सध्या तणाव वाढला होता.

दोन्ही देशांत अशा प्रकारचे तणाव याआधीही दिसून आले आहेत. 2016 साली उरीमध्ये 19 भारतीय सैनिक मारले गेल्यानंतर भारतानं नियंत्रण रेषेपलीकडे “सर्जिकल स्ट्राईक” केले होते.

या सर्जिकल स्ट्राईकद्वारे कट्टरतावाद्यांच्या तळांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं. नियंत्रण रेषा ही दोन्ही देशांमधील प्रत्यक्ष सीमा आहे.

तर 2019 मध्ये पुलवामामध्ये झालेल्या स्फोटात भारताच्या निमलष्करी दलाचे 40 जवान मृत्यूमुखी पडले होते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानं पाकिस्तानातील बालाकोटमध्ये हवाई हल्ला केला होता.

1971 नंतर पाकिस्तानमध्ये केलेली ही अशाप्रकारची पहिलीच कारवाई होती.

बालाकोटवरील हवाई हल्ल्यानंतर पाकिस्ताननंदेखील प्रत्युत्तरादाखल हवाई हल्ला केला होता आणि दोन्ही देशांच्या लढाऊ विमानांमध्ये चकमक उडाली होती.

त्याआधी, 2008 मध्ये मुंबईत झालेल्या भयानक हल्ल्यात 166 जण मारले गेले होते. या हल्ल्याच्या वेळेस हॉटेल्स, रेल्वे स्टेशन आणि एका ज्यू केंद्राला 60 तास वेढा घातला गेला होता.

प्रत्येक वेळी भारतानं पाकिस्तानस्थित कट्टरतावादी गटांना जबाबदार धरलं आहे.

पाकिस्तान या गटांना गुप्तपणे पाठिंबा देत असल्याचा आरोप भारतानं केला आहे. पाकिस्ताननं मात्र हे आरोप सातत्यानं फेटाळले आहेत.

2016 पासून आणि विशेषत: 2019 च्या हवाई हल्ल्यानंतर, संघर्षाची व्याप्ती नाट्यमयरित्या बदलली. भारतानं सीमेपलीकडे हवाई हल्ले करणं ही एक सामान्य बाब झाली आहे.

त्याला पाकिस्तानदेखील प्रत्युत्तर देत आहे. त्यामुळं आधीच अस्थिर असलेली आणि तणावपूर्ण परिस्थिती आता आणखी गंभीर झाली आहे.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, भारताला पुन्हा एकदा संघर्ष वाढणं आणि संयम राखणं, म्हणजेच प्रत्युत्तर आणि प्रतिबंध यांच्यात नाजूक संतुलन साधावं लागतं आहे. अजय बिसारिया, पुलवामा हल्ल्याच्या वेळी भारताचे पाकिस्तानातील उच्चायुक्त होते.

अजय बिसारिया यांना या वारंवार घडणाऱ्या चक्राचं आकलन आहे. त्यांनी, ‘अँगर मॅनेजमेंट: द ट्रबल्ड डिप्लोमॅटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया अँड पाकिस्तान’ हे त्यांच्या अनुभवावर आधारित पुस्तक लिहिलं आहे.

“पुलवामामधील बॉम्बस्फोटानंतरच्या घटना आणि पहलगाममधील हत्याकांडात लक्षणीय साम्य आहे,” असं बिसारिया यांनी मला गुरुवारी म्हणजे ताज्या हल्ल्यानंतर 10 दिवसांनी सांगितलं.

तरीही, ते नमूद करतात की, पहलगाममधील हल्ल्यात बदल झाला आहे. पुलवामा आणि उरीमध्ये ज्याप्रमाणे सुरक्षा दलांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं, तसं पहलगाममध्ये झालेलं नाही.

पहलगाममध्ये देशभरातील नागरिक-पर्यटकांवर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यामुळे 2008 मध्ये मुंबईत झालेल्या हल्ल्याच्या आठवणी ताज्या झाल्या.

“या हल्ल्यात पुलवामासारख्या गोष्टी आहेत, मात्र त्यात बरचसं मुंबईत झालेल्या हल्ल्यासारखं आहे,” असं ते म्हणतात.

“आपण पुन्हा एकदा संघर्षाच्या स्थितीत आहोत आणि घटनाक्रम बराचसा त्याचप्रमाणे होतो आहे,” असं बिसारिया म्हणतात.

ताज्या हल्ल्यानंतर एक आठवड्यानं, भारतानं प्रत्युत्तर देण्यासाठी वेगानं पावलं उचलली.

भारतानं सीमा ओलांडणं बंद केलं, सिंधू जल करार हा महत्त्वाचा पाणी वाटप करार स्थगित केला, राजनयिकांना देश सोडण्यास सांगितलं आणि बहुतांश पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा स्थगित केले – ज्यांना भारतातून निघून जाण्यासाठी दिवस देण्यात आले होते.

गेल्या काही दिवसात दोन्ही देशांच्या फौजांनी सीमेपलीकडे छोट्या शस्त्रांनी अधूनमधून गोळीबार केला.

भारतानं त्याच्या हवाई क्षेत्रात पाकिस्तानच्या सर्व व्यावसायिक आणि लष्करी विमानांना बंदी घातली आहे.

पाकिस्ताननंदेखील आधी असंच पाऊल उचललं होतं. पाकिस्ताननं भारताला प्रत्युत्तर देताना व्हिसा स्थगित केले आणि भारताबरोबरचा 1972 चा शांतता करार स्थगित करण्यात आला.

(संपूर्ण काश्मीरवर भारत आणि पाकिस्तान दोघांचाही दावा आहे. मात्र काश्मीरचा काही भाग भारत-प्रशासित आहे आणि काही भाग पाकिस्तान-प्रशासित आहे. 1947 मध्ये भारताची फाळणी झाल्यापासून काश्मीर हा या दोन्ही अण्वस्त्रसज्ज देशांमधील वादाचा मुद्दा राहिला आहे.)

14 फेब्रुवारी 2019 ला पुलवामा हल्ला झाल्यानंतर भारतानं दिलेल्या प्रत्युत्तराचं वर्णन बिसारिया यांनी त्यांच्या पुस्तकात केलं आहे.

1996 मध्ये पाकिस्तानला दिलेला मोस्ट फेव्हर्ड नेशन म्हणजे सर्वाधिक पसंतीचा देश हा दर्जा रद्द करून पाकिस्तानबरोबरचा व्यापार थांबवण्यासाठी भारत सरकारनं तातडीनं पावलं. त्यासाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळी बिसारिया यांना दिल्लीला बोलावण्यात आलं.

त्यानंतरच्या दिवसांमध्ये कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी म्हणजे कॅबिनेटच्या सुरक्षा समितीनं (सीसीएस) पाकिस्तानी मालावर 200 टक्के आयात शुल्क लावलं होतं. त्यामुळे आयात थांबली आणि वाघा सीमेवरील व्यापार स्थगित करण्यात आला.

बिसारिया यांनी नमूद केलं आहे की, पाकिस्तानबरोबरचे संबंध कमी करण्यासाठी व्यापक उपाययोजनांचा एक प्रस्तावही तयार करण्यात आला. त्यातील बहुतेक उपायांवर नंतर अंमलबजावणी करण्यात आली.

सीमेपलीकडे जाणारी समझौता एक्सप्रेस स्थगित करणं, दिल्ली आणि लाहोरला जोडणारी बससेवा स्थगित करणं, दोन्ही बाजूच्या सीमा रक्षकांमधील चर्चा आणि शीख धर्माच्या सर्वात पवित्र तीर्थस्थळांपैकी एक असलेल्या ऐतिहासिक करतारपूर कॉरिडॉरसंदर्भातील वाटाघाटी स्थगित करणं, व्हिसा विमा थांबवणं, सीमेपार जाणं थांबवणं, पाकिस्तानात प्रवासावर बंदी घालणं आणि दोन्ही देशांमधील विमानांची उड्डाणं स्थगित करणं या गोष्टींचा त्यात समावेश होता.

“विश्वास निर्माण करणं किती कठीण आहे, असं मला तेव्हा वाटलं, आणि तो तोडणं किती सोपं होतं,” असं बिसारिया यांनी लिहिलं आहे.

“या कठीण संबंधांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी वर्षानुवर्षे नियोजन केलेले, वाटाघाटी केलेले आणि अंमलबजावणी केलेल सर्व उपाय एका पिवळ्या नोटपॅडवर काही मिनिटांत थांबवता येतात.”

एका स्वतंत्र राजनायिक घटनेनंतर, जून 2020 मध्ये इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या 110 वरून फक्त 55 वर आणण्यात आली. (पहलगाम हल्ल्यानंतर ती संख्या आता 30 वर आली आहे.) भारतानं राजनयिक पातळीवरील आक्रमक कारवाईदेखील सुरू केली होती.

हल्ल्याच्या एक दिवसानंतर, तत्कालीन परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी अमेरिका, युके, चीन, रशिया आणि फ्रान्ससह 25 देशांच्या राजदूतांना या बॉम्बस्फोटामागील, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) या पाकिस्तानस्थित कट्टरतावादी गटाच्या भूमिकेबद्दल माहिती दिली होती.

तसंच पाकिस्तान दहशतवादाचा वापर त्यांच्या सरकारचं धोरण म्हणून करत असल्याचा आरोपन भारतानं केला होता. भारत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युके आणि अमेरिकेनं दहशतवादी संघटना म्हणून घोषीत केलेल्या जैश-ए-मोहम्मदनं या बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी स्वीकारली होती.

हल्ल्याच्या 10 दिवसानंतर 25 फेब्रुवारीला भारताची आक्रमक राजनयिक कारवाई सुरूच राहिली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्बंध समितीनं जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अजहर याला दहशतवादी म्हणून घोषीत करावं आणि युरोपियन युनियनच्या “स्वायत्त दहशतवादी यादीत” त्याचा समावेश करावा असा आग्रह भारतानं धरला होता.

सिंधू जल करार, हा नदीतील पाणी वाटपाचा महत्त्वाचा करार रद्द करण्याचा दबाव असतानादेखील भारतानं कराराच्या अटींव्यतिरिक्त असलेला कोणताही डेटा न देण्याचा पर्याय निवडला, असं बिसारिया लिहितात.

संभाव्य स्थगितीसाठी भारत-पाकिस्तानमधील एकूण 48 द्विपक्षीय करारांचा आढावा घेण्यात आला. दिल्लीमध्ये सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली. त्यावेळेस एकमतानं ठराव मंजूर झाला.

त्याचवेळी, संवादासाठीचे मार्ग खुले राहिले. यात दोन्ही देशांच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स (डीजीएमओ) मधील हॉटलाइनचा समावेश होता. दोन्ही देशातील लष्करात, तसंच दोन्ही देशांच्या उच्चायुक्तालयांच्या आपसातील संपर्कासाठी हा एक महत्त्वाचा दुवा आहे.

आतापर्यंत पाकिस्ताननं म्हटलं आहे तसंच यावेळीही त्यानं या हल्ल्याशी संबंध नसल्याचं सांगितलं.

त्यावेळीही काश्मीरमध्ये झालेल्या कारवाईत 80 हून अधिक “ओव्हरग्राऊंड वर्कर्स” किंवा स्थानिक समर्थकांना अटक करण्यात आली होती. त्यांनी बहुधा पाकिस्तानस्थित संघटनेतील कट्टरतावाद्यांना वाहतूक, साधनसामुग्री, आश्रय आणि गुप्तहेर माहिती पुरवली असावी.

तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी जम्मू आणि काश्मीरला भेट दिली होती. तसंच या हल्ल्यावरील आणि संशयित गुन्हेगारांबद्दलचं डोझियर किंवा या घटनेबद्दलची सविस्तर माहिती देणारी कागदपत्रं तयार करण्यात आली.

परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत बिसारिया यांनी सांगितलं की “या प्रकारच्या दहशतवादी हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी भारताचे राजनयिक पर्याय मर्यादित आहेत.”

“त्यांनी मला असं भासवलं की लवकरच काहीतरी कठोर कारवाई होणार आहे. त्यानंतर मी राजनयिक भूमिका विस्तारण्याची अपेक्षा करू शकतो,” असं बिसारिया लिहितात.

26 फेब्रुवारीला भारतानं हवाई हल्ला करत बालाकोटमधील जैश-ए-मोहम्मदच्या प्रशिक्षण शिबिराला लक्ष्य केलं. 1971 नंतर आंतरराष्ट्रीय सीमेपलीकडे झालेला तो पहिलाच हल्ला होता.

सहा तासांनी भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी जाहीर केलं की या हल्ल्यात “मोठ्या संख्येनं” दहशतवादी आणि कमांडर मारले गेले आहेत. पाकिस्तानं लगेचच हा दावा फेटाळला. त्यानंतर दिल्लीत आणखी उच्च स्तरीय बैठका झाल्या.

भारताच्या हवाई हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी, दुसऱ्या दिवशी सकाळी, 27 फेब्रुवारीला पाकिस्ताननं हवाई हल्ला केला, तेव्हा संकट नाट्यमयरित्या वाढलं.

त्यानंतर भारताची लढाऊ विमानं आणि पाकिस्तानच्या लढाऊ विमानात झालेल्या चकमकीत भारताचं एक लढाऊ विमान पाडण्यात आलं.

त्या विमानाचा पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान विमान कोसळण्याआधीच विमानाबाहेर पडला आणि पॅराशूटच्या मदतीनं पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरमध्ये उतरला. त्याला तिथे पाकिस्तानी सैन्यानं पकडलं.

शत्रूच्या प्रदेशात त्याला ताब्यात घेण्यात आल्यानं संपूर्ण देशभरात चिंतेची लाट निर्माण झाली. यामुळे दोन्ही अण्वस्त्रसज्ज शेजाऱ्यांमधील तणाव आणखी वाढला होता.

बिसारिया लिहितात की, भारतानं अनेक राजनयिक माध्यमं सक्रिय केली होती. अमेरिका आणि युकेच्या राजदूतांनी पाकिस्तानवर दबाव आणला होता.

भारतानं संदेश दिला होता की “पाकिस्तानकडून तणाव आणखी वाढवण्याचा किंवा पायलटला हानी पोहोचवण्याचा कोणताही प्रयत्न करण्यात आल्यास भारताकडून तीव्र प्रत्युत्तर दिलं जाईल.”

28 फेब्रुवारीला, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी पायलटची सुटका करत असल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर 1 मार्चला युद्धकैद्यांसाठीच्या प्रोटोकॉल अंतर्गत हे हस्तांतरण करण्यात आलं.

पाकिस्ताननं हा निर्णय, तणाव कमी करण्याच्या उद्देशानं “सद्भावना कृती” म्हणून केल्याचं दाखवलं.

5 मार्चपर्यंत, पुलवामा, बालाकोट झाल्यावर आणि पायलट परतल्यानंतर दोन्ही देशातील तणाव निवळल्यानंतर भारतातील राजकीय परिस्थिती थंडावली.

कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी म्हणजे कॅबिनेटच्या सुरक्षा समितीनं भारताच्या उच्चायुक्तांना पाकिस्तानात परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून राजनयिक व्यवहार सुरू होण्याचे संकेत मिळाले.

“पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानातून परत आल्यानंतर, 22 दिवसांनी, 10 मार्चला मी इस्लामाबादमध्ये पोहोचलो. कारगिरनंतरचा सर्वात गंभीर लष्करी संघर्ष एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत आटोपला,” असं बिसारिया लिहितात.

“जुन्या पद्धतीच्या राजनयिक कारवाईला आणखी एक संधी देण्यात भारत तयार होता…त्यातून भारतानं एक व्यूहरचनात्मक आणि लष्करी उद्दिष्ट साध्य केलं होतं आणि पाकिस्ताननं त्यांच्या नागरिकांसमोर या संघर्ष विजय मिळवल्याचा दावा केला होता.”

बिसारिया यांनी परिस्थितीचं वर्णन, राजनयिक म्हणून हा “परीक्षेचा आणि आकर्षक काळ” असल्याचं केलं.

शस्त्रसंधीच्या निर्णयापूर्वी त्यांनी यावेळच्या तणावावरही विश्लेषण केलं होतं.

ते नमूद करतात की, यावेळचा मुख्य फरक असा आहे की हल्ल्यात भारतीय नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं आणि “काश्मीरमधील परिस्थिती नाट्यमयरित्या सुधारली असताना हा हल्ला झाला.”

त्यांना वाटतं की, तणाव वाढणं अपरिहार्य आहे. मात्र “तणाव वाढण्याच्या प्रवृत्तीबरोबरच तणाव कमी करण्याची स्वाभाविक प्रवृत्ती देखील आहे,” असंही ते नमूद करतात.

ते म्हणतात, अशा संघर्षाच्या वेळेस जेव्हा कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीची (सीसीएस) बैठक होते, तेव्हा निर्णय घेताना ते संघर्षाच्या आर्थिक परिणामांचा विचार करतात.

तसंच असे उपाय शोधतात, ज्यामुळं पाकिस्तानचं नुकसान होईल मात्र, भारताविरुद्ध प्रतिक्रिया दिली जाणार नाही किंवा भारताचं नुकसान होणार नाही.

ते म्हणतात, “(यावेळची) देहबोली आणि दृश्यं सारखीच आहेत.” मात्र यावेळच्या संघर्षात सर्वात महत्त्वाची कारवाई म्हणून ते कशाकडे पाहतात, ती गोष्ट अधोरेखित करतात. ती म्हणजे सिंधू जल करार रद्द करण्याची भारतानं दिलेली धमकी.

ते पुढे म्हणतात, “जर भारतानं याप्रमाणे कारवाई केली, तर त्याचे पाकिस्तानवर दूरगामी आणि गंभीर परिणाम होतील.”

बिसारिया म्हणतात, “लक्षात ठेवा, आपण अजूनही संकटाच्या मध्यभागी आहोत. आपल्याला अजूनही कोणतीही थेट (लष्करी) कारवाई दिसलेली नाही.”

(बिसारिया यांनी मांडलेली मते ही शस्त्रसंधीची घोषणा होण्यापूर्वीची आहेत.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.