डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काश्मीरवरील वक्तव्यावर भारताचे मौन, काय आहे याचा अर्थ?

भारत आणि पाकिस्ताननं शनिवारी (10 मे) एकमेकांच्या लष्करी तळांवर हल्ले केल्याचं आणि नुकसान केल्याचं सांगितलं.

दोन्ही देशांमधील तणाव शिगेला पोहोचला होता. याचदरम्यान अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ आणि उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हेन्स सक्रिय झाले.

त्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख आसिम मुनीर यांच्याशी चर्चा केली.

शनिवारी (10 मे) दुपारी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन सैन्यदलांच्या प्रमुखांबरोबर बैठक घेतली.

पाकिस्तानबरोबर सुरू असलेला संघर्ष संपवण्याचा भारताकडून देण्यात आलेला हा पहिलाच संकेत होता.

दुपारी जवळपास साडेतीन वाजता पाकिस्तानच्या डीजीएमओंनी (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स) भारताच्या डीजीएमओंशी फोनवर चर्चा केली.

यादरम्यान, दोन्ही देश जमीन, हवाई आणि सागरी क्षेत्रात एकमेकांविरोधातील लष्करी कारवाई थांबवण्यास तयार झाले.

अर्थात, भारत आणि पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधीची पहिली माहिती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी (10 मे) 5:30 वाजता त्यांच्या ट्रूथ सोशल या सोशल मीडियावर टाकलेल्या एका पोस्टमध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील ‘शस्त्रसंधी’ची घोषणा करत दावा केला की ‘रात्रभर चाललेल्या वाटाघाटीत’ अमेरिकेनं मध्यस्थी केली.

ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांचं अभिनंदन करताना लिहिलं, “हे अमेरिकेच्या मध्यस्थीनं रात्रभर चाललेल्या वाटाघाटीनंतर झालं.”

भारत आणि पाकिस्तानमधील ‘शस्त्रसंधी’ची, या दोन्ही देशांच्या अधिकृत वक्तव्यांच्या आधी करण्यात आलेली ही पहिली सार्वजनिक घोषणा होती.

याच्या लगेच नंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इसहाक डार यांनी एक्स या सोशल मीडियावर ‘शस्त्रसंधी’ झाल्याच्या गोष्टीला दुजोरा दिला. ते म्हणाले की यासाठीच्या राजनयिक प्रयत्नांमध्ये अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि ब्रिटनसह तीसहून अधिक देश सहभागी झाले होते.

भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी शनिवारी संध्याकाळी 5:45 वाजता पत्रकार परिषद घेतली आणि दोन्ही देशांनी संघर्ष थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचा सांगितलं.

विक्रम मिस्री यांनी या गोष्टीवर भर दिला की पाकिस्तानच्या डीजीएमओनं भारताच्या डीजीएमओंना फोन केल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा होत हा निर्णय झाला आहे. त्यांनी अमेरिका किंवा इतर कोणत्याही देशाचं नाव घेतलं नाही.

त्यानंतर भारताच्या माहिती मंत्रालयानं या गोष्टीवर भर दिला की पाकिस्तानबरोबरच्या पुढील चर्चेबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी शनिवारी (10 मे) संध्याकाळी सहा वाजता वक्तव्यं जारी केलं आणि शस्त्रसंधी झाली असल्याला दुजोरा दिला. त्यांनी दहशतवादासंदर्भातील भारताच्या कठोर भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. तसंच भारत आणि पाकिस्तानमध्ये द्विपक्षीय वाटाघाटी झाल्याचं सांगितलं.

विश्लेषकांना वाटतं की अमेरिकेला सर्वाधिक चिंता या गोष्टीची वाटली असेल की जर हा संघर्ष आणखी वाढला तर पाकिस्तानकडून एखादं असं पाऊल उचललं जाऊ शकतं की ज्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होईल.

जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीचे माजी प्राध्यापक आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे जाणकार प्राध्यापक चिंतामणी महापात्रा म्हणतात, “अमेरिकेला या गोष्टीची चिंता होती की जर हा संघर्ष आणखी वाढला आणि पाकिस्तानी सैन्यासमोरील परिस्थिती आणखी गंभीर झाली तर पाकिस्तान कोणतंही पाऊल उचलू शकतो.”

“असं वाटतं की अमेरिकेनं पाकिस्तानच्या सैन्यावर डीजीएमओच्या माध्यमातून भारताशी चर्चा करण्यासाठी दबाव टाकला.”

भारताचे माजी राजनयिक आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे जाणकार राजीव भाटिया यांना देखील असं वाटतं की भारत आणि पाकिस्तान मधील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिंता अमेरिकेला वाटत होती. त्यामुळेच परिस्थिती गंभीर झाली तेव्हा अमेरिकेनं राजनयिक प्रयत्नांना गती दिली.

भाटिया म्हणतात, “प्रत्येक स्तरावर भारताचं म्हणणं होतं की जर पाकिस्ताननं संघर्ष पुढे नेला नाही तर आम्ही थांबू. मात्र जेव्हा परिस्थिती चिघळली तेव्हा हे स्पष्ट झालं की आता परिस्थिती खूप गंभीर झाली आहे.”

“उघडपणे अमेरिका भलेही असं म्हणत होती की हा भारत-पाकिस्तानमधील संघर्ष आहे, या दोन्ही देशांनी त्यातून मार्ग काढावा. मात्र पडद्यामागून अमेरिका हा संघर्ष थांबवण्यासाठी प्रयत्न करत होती. अमेरिकेच्या याच प्रयत्नांमुळे हा संघर्ष थांबला आहे.”

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी उघडपणे अमेरिकेचे आभार मानल्याबाबत आणि भारतानं याबद्दल काहीही न बोलण्यावर प्राध्यापक महापात्रा म्हणतात, “पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांना देखील वाटत होतं की कोणीतरी मध्यस्थी करावी आणि शस्त्रसंधी व्हावी.”

“पाकिस्ताननं अमेरिकेचे आभार मानले ही बाब स्पष्ट आहे. मात्र भारतानं कोणाकडेही शस्त्रसंधीची मागणी केली नव्हती.”

प्राध्यापक महापात्रा पुढे म्हणतात, “भारताची इच्छा होती की पाकिस्ताननं तणाव कमी करावा. सुरूवातीपासून भारताची भूमिका स्पष्ट होती की ते पाकिस्तानी सैन्य किंवा सर्वसामान्य लोकांच्या विरोधात नाहीत तर त्यांची मोहीम दहशतवादाविरोधात आहे.”

“भारतानं अमेरिकेचे आभार यासाठी मानले नाहीत, कारण या स्थितीत अमेरिकेनं भारतासाठी काहीही केलेलं नाही.”

तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 11 मे ला ट्रूथ सोशल वर दिलेल्या वक्तव्यात पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तानच्या ‘कणखर नेतृत्वा’चं आक्रमकपणा रोखण्यासाठी अभिनंदन केलं.

ट्रम्प यांनी वक्तव्यं केलं की, “मी या दोन महान देशांच्या साथीनं हजारो वर्षांपासून वादग्रस्त असलेल्या काश्मीर प्रश्नातून मार्ग काढता येईल अशी आशा करतो. जेणेकरून या प्रदेशात शांतता आणि समृद्धी येईल तसंच अमेरिका आणि जगातील इतर देशांबरोबरच्या व्यापारात वाढ होऊ शकेल!”

ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या वक्तव्यात काश्मीर प्रश्नावर मार्ग काढण्याचा मुद्दा मांडला. काश्मीरचा प्रश्न हा एक असा मुद्दा आहे, ज्यावर भारताला कोणत्याही तिसऱ्या देशाची मध्यस्थता मान्य नाही.

‘शस्त्रसंधी’ची घोषणा केल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी उघडपणे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आभार मानले आहेत. तर भारतानं कोणत्याही वक्तव्यात अमेरिका किंवा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीचा उल्लेख केलेला नाही.

असं मानलं जातं आहे की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्राधान्य देण्याचं भारत टाळतो आहे. तर विश्लेषकांना वाटतं की डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाक संघर्ष थांबवण्याचं श्रेय उघडपणे घेतल्याची भारताला कोणतीही अडचण नसली पाहिजे.

भारताचे माजी मुत्सद्दी आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे जाणकार राजीव भाटिया म्हणतात, “सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेनं भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी केलेली नाही, तर त्यासाठीची सुविधा पुरवली आहे, म्हणजे चर्चा घडवून आणली आहे.”

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्या वक्तव्यात काश्मीरच्या मुद्द्याचाही उल्लेख केला आहे. भारताला मात्र काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर न्यायचा नाही.

हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो आहे की डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष थांबल्याची किंवा शस्त्रसंधी झाल्याची माहिती सर्वात आधी जाहीर करणं आणि काश्मीरबाबत वक्तव्यं करणं, हे एकप्रकारे भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.

राजीव भाटिया यांना वाटतं की डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या बाजूनं काहीही म्हणू शकतात, मात्र हे महत्त्वाचं आहे की भारत त्यांच्या बोलण्याला किती प्राधान्य किंवा महत्त्व देतो.

राजीव भाटिया म्हणतात, “डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधीची घोषणा स्वत: आधी करणं हे एक प्रकारे अधिक होतं. मात्र अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमं खूपच सक्रिय असतात. त्यामुळे कदाचित डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वात आधी माहिती देऊन श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला असेल.”

राजीव भाटिया पुढे म्हणतात, “अर्थात ट्रम्प म्हणाले की पुढे सर्व मुद्द्यांवर चर्चा होईल, काश्मीरवर देखील चर्चा होईल. मात्र मला वाटत नाही की अशा चर्चेसाठी भारत आणि पाकिस्तान तयार झाले असतील. ट्रम्प एका मोठ्या आणि महत्त्वाच्या देशाचं नेतृत्व करतात. ते त्यांच्या बाजूनं वक्तव्यं करू शकतात. मात्र भारत जे हवं असेल तेच भारत करेल.”

जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीचे माजी प्राध्यापक आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे जाणकार प्राध्यापक चिंतामणि महापात्रा म्हणतात, “काश्मीरच्या प्रश्नाबाबत जर एखाद्या तिसऱ्या देशानं हस्तक्षेप केला तर भारत त्याला नकार देईल. मात्र हा संघर्ष काश्मीरवरून नव्हता तर दहशतवादाबाबत होता.”

“डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधीची माहिती आधी जरी दिली, तरी त्यामुळे भारताचं काहीही नुकसान होणार नाही. ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपावर किंवा त्यांच्या श्रेय घेण्यावरून सोशल मीडियावर ज्या प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत, त्या राजकीय स्वरुपाच्या आहेत. अशावेळी भारत आणि पाकिस्तान यांच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबद्दलच्या प्रतिक्रियेची तुलना केली जाऊ शकत नाही.”

मग भारत अमेरिकेच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष करतो आहे किंवा त्याला कमी महत्त्व देतो आहे का? विश्लेषकांना वाटतं की असं नाही.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे जाणकार स्तुती बॅनर्जी म्हणतात, “मला वाटत नाही की भारत अमेरिकेच्या प्रयत्नांना कमी महत्त्व देतो आहे. भारत फक्त हे स्पष्ट करतो आहे की आम्ही चर्चेसाठी मदत तर घेऊ शकतो मात्र चर्चा फक्त भारत आणि पाकिस्तानमध्येच होईल. त्यामुळेच भारतानं अमेरिकेच्या वक्तव्यांवर कोणतीही उघड प्रतिक्रिया दिलेली नाही.”

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काश्मीर प्रश्नाचा उल्लेखदेखील केला आहे आणि त्यातून मार्ग काढण्याची मदत करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

विश्लेषकांना वाटतं की भलेही भारत या प्रस्तावाचं स्वागत करेल मात्र असं दिसत नाही की काश्मीर प्रश्नावर भारत कोणत्याही तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप मान्य करेल.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे जाणकार स्तुती बॅनर्जी म्हणतात, “अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांनी आधी रशिया-अमेरिकेमध्ये शांतता निर्माण करण्याचा मुद्दा मांडला आहे, मध्यपूर्वेत शांतता आणण्याबद्दल बोलले आहेत. आता ते काश्मीरबद्दल बोलले आहेत. हा मुद्दा भारत आणि पाकिस्तानमधील प्रश्न आहे. यात तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप नको ही भारताची भूमिका राहील.”

अर्थात हे पहिल्यांदा झालेलं नाही की अमेरिकेच्या एखाद्या राष्ट्राध्यक्षानं भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्षात हस्तक्षेप केला आहे.

कारगिल युद्धाच्या वेळेस पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्याकडे गेले होते. त्यांनी भारताबरोबर शस्त्रसंधी घडवून आणण्याची मागणी केली होती.

तेव्हा बिल क्लिंटन यांनी नकार दिला होता आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांना म्हणाले होते की युद्ध थांबलं पाहिजे. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्ताननं कारगिर युद्धात शस्त्रसंधी केली होती.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आधीदेखील अमेरिकेच्या अनेक राष्ट्राध्यक्षांनी काश्मीर प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र भारतानं अशा प्रयत्नांना फारसं महत्त्वं दिलेलं नाही.

प्राध्यापक चिंतामणी महापात्रा म्हणतात, “डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आधीदेखील अमेरिकेच्या अनेक राष्ट्राध्यक्षांनी काश्मीर प्रश्नी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तान नेहमीच या लॉबीसाठी प्रयत्न करतो की अमेरिकेनं काश्मीर प्रश्नी हस्तक्षेप करावा. मात्र भारतानं हे मान्य केलेलं नाही. भारत काश्मीर प्रश्नी इतरांचा हस्तक्षेप मान्य करणार नाही.”

विश्लेषकांना वाटतं की अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्याकडे या दृष्टीनं पाहिलं जाऊ शकतं की पाकिस्तान काश्मीरच्या मुद्द्याचं आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

महापात्रा म्हणतात, “पाकिस्तानला नेहमीच काश्मीरच्या प्रश्नाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण करायचं आहे. असं नक्कीच म्हटलं जाऊ शकतं की ट्रम्प यांचं वक्तव्यं या गोष्टीचं चिन्हं आहे की पाकिस्तान या मुद्द्याचं आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यात यशस्वी होतो आहे.”

“पाकिस्तानला हे माहीत आहे की भारत या मुद्द्याबाबत कधीही तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप मान्य करणार नाही. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला जगाला हे दाखवायचं आहे की काश्मीर प्रश्नी त्यांना चर्चा करायची आहे, मात्र भारताला यावर चर्चा करायची नाही.”

प्राध्यापक महापात्रा म्हणतात, “ट्रम्प यांचं काश्मीरसंदर्भातील वक्तव्यं फारसं गंभीर नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हेतू चुकीचा नाही. ते भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तडजोड घडवून आणण्याबद्दल बोलत आहेत. त्यांचा हेतू चांगला आहे, मात्र त्यात फारसं गांभीर्य नाही.”

विश्लेषकांना असंदेखील वाटतं की अमेरिकेचं पाकिस्तानशी वेगळं नातं आहे आणि भारताशी वेगळं. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांबरोबर चांगले संबंध ठेवण्याचं आव्हान देखील अमेरिकेसमोर आहे.

स्तुति म्हणतात, “भारताला पाकिस्तानबरोबरच्या अमेरिकेच्या संबंधांची कोणतीही अडचण नाही. भारताचे पाकिस्तानबरोबर काही प्रश्न आहेत आणि भारताला वाटतं की पाकिस्तानकडून सुरू असलेला दहशतवाद थांबवण्यात यावा. अमेरिका यात कशाप्रकारची मदत करू शकतं, ते अमेरिकेला पाहावं लागेल.”

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.