भारत-पाकिस्तान तनाव: अमेरिका की भूमिका को लेकर क्यों उठे सवाल?

“जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और हमले की साज़िश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी. सज़ा मिलकर रहेगी.”

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में यह प्रतिक्रिया दी थी.

इसके बाद भारतीय सेना ने छह और सात मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में ‘सैन्य कार्रवाई’ की. इस दौरान कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार और सेना के साथ खड़े नज़र आए.

भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम दिया और ‘आतंकवादियों के नौ ठिकानों पर हमला’ करने की बात कही.

भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक चले संघर्ष के बाद शनिवार यानी 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए. कुछ देर बाद पाकिस्तान ने भी सीज़फ़ायर की बात कही और अमेरिका का शुक्रिया अदा किया.

भारत ने भी उसी दिन सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही, हलांकि भारत ने ये घोषणा करते हुए अमेरिका का ज़िक्र नहीं किया.

अब तक जो विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े थे, वो ट्रंप की घोषणा के बाद सरकार से सवाल पूछने लगे. कांग्रेस का कहना है कि इस घोषणा का मकसद दोनों देश के मसले का अंतरराष्ट्रीयकरण करना है. पार्टी ने इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है.

ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए मदद की पेशकश भी की है. इस क़दम का पाकिस्तान ने स्वागत किया है लेकिन भारत ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने में अमेरिका का रोल रहा.

उन्होंने कहा, “हमने दोनों देशों से कहा कि हम आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करते हैं, इसलिए इस संघर्ष को बंद करें. अगर आप रुकेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे.”

इसके थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि, ‘पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद रोकना ही होगा.’

उन्होंने कहा, “‘टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते. टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते. पानी और ख़ून एक साथ नहीं बह सकते.”

अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे हैं. इसमें संसद के विशेष सत्र बुलाने वाली मांग को दोहराया गया है.

पत्र में लिखा गया है, “हालिया घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आपको पुनः पत्र लिखकर विपक्षी दलों की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाने की सर्वसम्मत मांग दोहराई है, ताकि पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, पहले वॉशिंगटन डीसी और बाद में भारत और पाकिस्तान सरकारों द्वारा घोषित युद्धविराम पर चर्चा हो सके.”

रविवार को इस मामले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस की और ट्रंप की घोषणा को आश्चर्यजनक बताया.

सचिन पायलट ने कहा, “हम सभी को आश्चर्य हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फ़ायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने की. यह शायद पहली बार हुआ है, जब सीज़फ़ायर की घोषणा सोशल मीडिया के ज़रिए अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं. उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए.”

शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर सीज़फ़ायर के फ़ैसले के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी.

बयान में कहा गया था, “पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर और भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक के साथ-साथ भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की है.”

मार्को रूबियो के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आपत्ति जताई है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद के लिए “तटस्थ मंच” का उल्लेख अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा किया जाना कई सवाल खड़े करता है – क्या हमने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल दिए हैं?”

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि ट्रंप की सीज़फ़ायर वाली घोषणा देश के 140 करोड़ लोगों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने जैसी है.

संजय सिंह सवाल उठाते हुए कहते हैं, “क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर अमेरिका की दादागिरी चलेगी? अमेरिका का दबाव चलेगा? अमेरिका के राष्ट्रपति सीज़फ़ायर डिक्लेयर कर रहे हैं और सरकार मान जाती है. सीज़फ़ायर की शर्तों का पता नहीं. पूरा देश आपसे पूछना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी.”

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव डी. राजा ने कहा है कि उनकी पार्टी ने लगातार सीज़फ़ायर की वकालत की है.

एक्स पर ट्रंप के पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए डी. राजा ने लिखा, “हमारा मानना ​​है कि भारत और पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हस्तक्षेप के बिना द्विपक्षीय रूप से अपने मुद्दों को हल करने की परिपक्वता है. यह प्रधानमंत्री मोदी पर निर्भर है कि वे देश और हमारे लोगों को बताएं कि अमेरिका द्वारा की गई ‘मध्यस्थता’ क्या थी?”