राज्यपालांबाबतचा वाद : राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर परिणाम होईल का?

राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू, यांनी राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे संमतीसाठी विधेयक पाठवण्यात आलेले असताना त्यांना असलेल्या अधिकारांबाबतच्या कायद्याच्या विविध पैलूंबाबत ‘राष्ट्रपतीचं मत’ पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाकडून मत मागवलं आहे.

राष्ट्रपतींनी 14 प्रश्नांची यादी पाठवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं अलीकडेच दिलेल्या एका निकालात, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे विधेयक पाठवण्यात आल्यानंतर ते विधेयक मंजूर करावं की नामंजूर करावं यासाठी कालर्मयादा निश्चित करून दिली आहे. राष्ट्रपतींनी पाठवलेल्या प्रश्नांमध्ये याबाबतदेखील प्रश्न विचारण्यात आला आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 143 अंतर्गत राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे हे प्रश्न पाठवले आहे. या कलमाअंतर्गत राष्ट्रपती एखाद्या कायद्याबद्दल किंवा वास्तविक प्रश्नाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचं मत जाणून घेण्यासाठी प्रश्न विचारू शकतात.

तामिळनाडू सरकारनं मंजूर केलेली अनेक विधेयकं राज्यपालांकडे प्रलंबित होती. वर्षानुवर्षे विधेयकांना संमती न मिळाल्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी एप्रिल 2025 मध्ये निकाल देत प्रलंबित विधेयकांना संमती दिली. राज्यपालांनी औपचारिकपणे संमती न देताच विधेयक मंजूर झाल्याची ही पहिलीच वेळ होती.

सर्वोच्च न्यायालायनं कलम 142 अंतर्गत हा निकाल दिला होता. या कलमाअंतर्गत न्यायालयाला ‘पूर्ण न्याय’ करण्याचा अधिकार आहे. जेव्हा एखाद्या प्रकरणात, कोणतंही स्पष्ट कायदेशीर उदाहरण नसतं किंवा मार्गदर्शन करणारा यापूर्वीचा कोणताही निकाल नसतो, तेव्हा न्यायालय या तरतुदीचा वापर करतं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालात राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे संमतीसाठी आलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली.

या निकालात न्यायालयानं, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती हे दोघेही केव्हा त्यांची संमती रोखू शकतात याची उदाहरणं नमूद केली होती. तसंच न्यायालयानं सूचना केली होती की, जर राष्ट्रपतींना एखाद्या विधेयकाच्या घटनात्मकतेबद्दल काळजी किंवा प्रश्न असेल तर ते त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचं मत मागू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निकालावर टीकाही झाली. उप राष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी न्यायालयाच्या निकालावर टीका करताना म्हटलं की, न्यायालय ‘सुपर पार्लमेंट’ म्हणून काम करतं आहे.

अनेक विश्लेषकांनी न्यायालयाच्या या निकालाचं कौतुक केलं. ते म्हणाले, “केंद्र सरकारकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्यपालांकडून राज्याच्या विधिमंडळाची विधेयकं रोखून ठेवण्याचं काम थांबेल. विरोधी पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्यांमध्ये हे मोठ्या प्रमाणात होऊ लागलं होतं.”

या निकालाच्या संदर्भात राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे एक नोट पाठवली आहे.

राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवलेल्या पत्रात पुढील प्रश्न उपस्थित केले आहेत:

राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेल्या 14 प्रश्नांच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले, “केंद्र सरकारच्या या ‘राष्ट्रपती नोट’चा मी तीव्र निषेध करतो, ज्यात तामिळनाडू प्रकरणात आणि इतर प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं आधीच निश्चित केलेल्या घटनात्मक भूमिकेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.”

एक्स या सोशल मीडियावरील त्यांच्या पोस्टमध्ये ते पुढे म्हणाले, “या प्रयत्नातून हे उघड होतं की, भाजपाच्या इशाऱ्यावर तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी तामिळनाडूच्या जनतेनं दिलेल्या जनादेशाला कमकुवत करण्यासाठी असं केलं.”

“लोकशाही मार्गानं निवडून आलेल्या राज्य सरकारांना, केंद्र सरकारचे एजंट म्हणून काम करत असलेल्या राज्यपालांच्या नियंत्रणाखाली आणून कमकुवत करण्याचा हा गंभीर प्रयत्न आहे. हे वक्तव्यं कायद्याच्या सर्वोच्च स्थानाला आणि राज्यघटनेचे अंतिम भाष्यकार असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला थेट आव्हान देतं.”

मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये 3 प्रश्न उपस्थित केले आहेत:

राष्ट्रपतींची नोट आणि त्यामध्ये उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न राज्यांच्या स्वायत्ततेला स्पष्ट धोका निर्माण करतात असं सांगत स्टॅलिन म्हणाले, “या अत्यंत गंभीर स्थितीत, मी सर्व बिगर-भाजप शासित राज्यांना आणि पक्षाच्या नेत्यांना राज्यघटनेचं रक्षण करण्यासाठीच्या या कायदेशीर लढ्यात सहभागी होण्याचं आवाहन करतो. आम्ही आमच्या सर्व शक्तीनिशी ही लढाई लढू. तामिळनाडू लढेल, तामिळनाडू जिंकेल.”

राष्ट्रपतींच्या नोट किंवा मत मागवण्यासंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाद्वारे घेतला जातो. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या या नोटनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांच्या संदर्भात दिलेला निकाल रद्द होऊ शकतो का असा प्रश्न उपस्थित होतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2 न्यायमुर्तींच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला होता.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचं मत मागवल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर परिणाम होणार नाही.

“राष्ट्रपतींच्या नोटचा सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होत नाही,” असं विजयन म्हणतात. ते घटनातज्ज्ञ आणि वरिष्ठ वकील आहेत.

बीबीसीशी बोलताना विजयन यांनी सांगितलं की, “सर्वोच्च न्यायालयानं कलम 136 आणि 142 अंतर्गत निकाल दिला आहे. या निकालासंदर्भात राष्ट्रपतींनी नोट पाठवणं, हे त्या निकालाविरोधात करण्यात आलेलं अपील किंवा त्या निकालाचं पुनरावलोकन करण्याची विनंती म्हणून मानली जाऊ शकत नाही.”

विजयन यांना वाटतं की राष्ट्रपतींनी फक्त यासंदर्भात मत मागवलं आहे.

“राष्ट्रपतींनी फक्त मत मागितलं आहे. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाबाबत मत मांडलं, तरी ते फक्त एक मत असेल. तो बंधनकारक संकेत नसेल किंवा आणखी एक निकाल ठरणार नाही. त्यामुळेच आधीच देण्यात आलेल्या निकालावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही,” असं ते म्हणतात.

वरिष्ठ वकील विजयन म्हणतात की, एखाद्या प्रकरणातील निकालाबाबत राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला नोट पाठवून मत मागवणं, हे अत्यंत दुर्मिळ आहे. आधीच दिलेल्या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय जाईल अशी शक्यता नाही.

आधीच्या राष्ट्रपतींनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे किमान डझनभर वेळा नोट पाठवून मत मागितलं आहे. यात रामजन्मभूमी प्रकरण, कावेरी पाणीवाटपाचा वाद आणि 2002 च्या दंगलीनंतर झालेल्या गुजरातमधील निवडणुकांचा समावेश आहे.

याआधी असं किमान दोनवेळा घडलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्रपतींच्या नोटला प्रतिसाद दिलेला नाही.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं जेव्हा 2G परवाने रद्द केले होते आणि सरकारला त्यासंदर्भात पुन्हा लिलाव करण्यास सांगितलं होतं, त्यावेळेस राष्ट्रपतींनी नोट पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाकडून मत मागवलं होतं.

1991 मध्ये दिलेल्या एका निकालात न्यायालयानं म्हटलं होतं की, ते यो नोटला त्यांच्या निकालाविरोधातील अपील म्हणून विचारात घेऊ शकत नाहीत.

2G प्रकरणांसदर्भात राष्ट्रपतींनी नोट पाठवल्यानंतर न्यायालयानं ते मत, कलम 143 अंतर्गत, “कायदेशीर आणि घटनात्मक निकष योग्यप्रकारे समजून घेण्यासाठी, त्रुटी दूर करण्यासाठीच्या सल्लागार अधिकारक्षेत्राच्या स्वरुपात घेतलं होतं.”

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमुर्तींच्या खंडपीठानं असंही म्हटलं की, कलम 143 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयानं मांडलेलं मत देखील भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी बंधनकारक असेल.

‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राशी बोलताना, राष्ट्रपतींच्या नोटचा वापर न्यायालयाचा निकाल टाळण्यासाठी केला जाऊ शकतो का, यावर वरिष्ट वकील कपिल सिबल आणि माजी न्यायमुर्ती संजय किशन कौल या दोन कायदेतज्ज्ञांमध्ये मतभेद होते.

सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय सरकारकडे आहे. या प्रकरणातदेखील सरकार तो पर्याय निवडू शकतं.

“यामुळे द्रमुकला धक्का नक्कीच बसणार नाही. तर बिगर-भाजपा शासित राज्य सरकारांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिलं जाईल,” असं वरिष्ठ वकील सिकमणी म्हणतात.

ते पुढे म्हणाले, “उपाध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी राज्य सरकारांच्या विधेयकांच्या बाबतीतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला आक्षेप घेतला होता. त्यासंदर्भात राष्ट्रपतींची नोट जारी करण्यात आली आहे.”

“द्रमुकचा आरोप होता की, राज्यपालांनी त्यांचं कर्तव्य बजावलं नाही आणि त्यात विलंब केला. सर्वोच्च न्यायालयानं देखील त्यांच्या निकालात हेच नमूद केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, असं करणं हे राज्यघटनेच्या कलम 200 च्या विरुद्ध आहे,” असं सिकमणी म्हणाले.

“अशा निकालाविरोधात राष्ट्रपतींनी प्रश्न उपस्थित करणं हे केंद्र सरकारचे प्रश्न असल्याचं मानलं जाईल. त्यामुळे राज्य सरकारांच्या अधिकारांना प्राधान्य देत राजकारण करणाऱ्या द्रमुकसाठी हे सकारात्मक ठरेल,” असं सिकमणी म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)