Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Getty Images
काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्यानं संपूर्ण भारत देश हादरला होता. त्यानंतर भारत-पाकिस्तानमध्ये जो संघर्ष निर्माण झाला, त्यामध्ये तुर्की आणि अझरबैजान या दोन देशांनी पाकिस्तानच्या बाजूनं उभं राहणं पसंत केलं.
त्यांच्या या भारतविरोधी भूमिकेमुळे भारतीय नागरिकांनीही सोशल मीडियावर तुर्की आणि अझरबैजानच्या विरोधात भूमिका घेत बहिष्कार टाकण्याची मोहीम सुरू केली.
अनेक भारतीय व्यापारी, पर्यटक आणि पर्यटन कंपन्यांनी तसेच देशातील विविध खासगी संघटनांनीही तुर्की आणि अझरबैजान यांच्याविरोधातील या बहिष्काराच्या लाटेत ‘नेशन फर्स्ट’ अशी भूमिका घेतली आहे.
भारतीय नागरिकांकडून या दोन देशांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून सोशल मीडियावर #BoycottTurkey, #NoTravelToTurkey आणि #BoycottAzerbaijan असे हॅशटॅग्स ट्रेंडमध्ये असल्याचं पाहायला मिळालं.
8 मे रोजी पाकिस्तानकडून भारतावर झालेल्या हल्ल्यादरम्यान भारतीय हवाई संरक्षण यंत्रणेनं पाडलेले ड्रोन हे तुर्की बनवटीचे सोंगर ड्रोन असल्याचा दावाही भारतानं केला होता. त्यानंतर देशभरात तुर्कीविरुद्ध संतापाची लाट उसळली.
शिवाय, भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या या काळात, तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पाकिस्तानातील लोक ‘आपले बंधू’ असल्याचं संबोधित केलं होतं.
तसेच पहलगाम हल्ल्याच्या आंतरराष्ट्रीय चौकशीच्या पाकिस्तानच्या प्रस्तावालाही त्यांनी पाठिंबा दिला. या आधीही तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तैय्यिप एर्दोगान यांनी याआधीही संयुक्त राष्ट्रांत काश्मीर प्रश्नासंदर्भात भारतविरोधी भूमिका घेतली होती.
त्यामुळेच, आता तुर्की आणि अझरबैजान या दोन्ही देशांविरोधात भारतीयांनी सुरू केलेल्या बहिष्कार मोहिमेची तीव्रता किती आहे? तसेच यामुळे त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला कसा फटका बसू शकतो हे जाणून घेऊया.
बहिष्काराचा पर्यटनावर फटका
तुर्की आणि अझरबैजान या दोन देशांमध्ये भारतीय पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर फिरायला जातात. यामुळे तिथल्या पर्यटनक्षेत्राला आणि अर्थव्यवस्थेला याचा मोठा फायदा होत असतो.
पण या देशांच्या भारतविरोधी भूमिकेमुळे भारतीय पर्यटकांनी त्यांच्याकडं पाठ फिरवायला सुरुवात केली असल्याचं दिसत आहे.
MakeMyTrip, EaseMyTrip, Cox & Kings, ixigo, आणि gohomestays यांनीही त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरून पोस्ट करत तुर्की आणि अझरबैजान या देशांविरोधात निषेध व्यक्त केला आहे.
या देशातील पर्यटनासंदर्भातील सर्व बुकिंग रद्द करून, यापुढं या देशांसाठी नवीन टूर पॅकेजेस आणि बुकिंग घेण्यास नकारही दिला आहे.
EaseMyTrip चे संस्थापक प्रशांत पिट्टी आणि निशांत पिट्टी यांनीही तुर्की आणि अझरबैजानवर बहिष्कार टाकण्यासंदर्भात भूमिका मांडली.
प्रशांत पिट्टी यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं की, “एक कंपनी म्हणून Ease My Trip, नेहमीच राष्ट्राचा विचार प्रथम आणि व्यवसायाचा नंतर करतो. अझरबैजान आणि तुर्कीसारखे देश इतिहासाच्या चुकीच्या बाजूला उभे असल्याचं आपण पाहत आहोत.”
भारताविरोधी कारवायांमध्ये जे देश पाकिस्तानला पाठिंबा देत आहेत, भारतावर हल्ला करण्यासाठी ड्रोन देखील पुरवत आहेत अशा तुर्की आणि अझरबैजानमध्ये प्रवासासाठी जाऊ नये असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं आहे.
फोटो स्रोत, twetterX
या बहिष्कार मोहिमेला जोर आल्यापासून 22 टक्के लोकांनी तुर्कीला जाणारी त्यांची बुकिंग रद्द केली आहे, तर 30 टक्के लोकांनी अझरबैजानला जाणारी उड्डाणं रद्द केली आहेत, ही संख्या अजून वाढत जाणार आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पिट्टी यांच्या अंदाजानुसार, गेल्या वर्षी 2.5 लाख भारतीयांनी तुर्कीला आणि 2.3 लाख भारतीयांनी अझरबैजानला प्रवास केला. त्यावेळी एका प्रवाशानं सरासरी 1 लाख रुपये खर्च केले असतील, तर हा अंदाज पकडता पर्यटकांनी या देशांकडे पूर्ण पाठ फिरवल्यास त्यांना सुमारे 5,000 कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो.
तर निशांत पिट्टी यांनी एक्स या समाज माध्यमावर म्हटलं की, “जेव्हा हे देश उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा देतात, तेव्हा आपण त्यांच्या पर्यटनाला आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी का?”
परदेशात आपण खर्च केलेला प्रत्येक रुपया हा आपलं मत मांडणारा असतो. त्यामुळं आपल्या मूल्यांचा आदर केला जातो तिथे तो खर्च करायला हवा असं त्यांनी या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
भारतीय उद्योगपती हर्ष गोयंका यांनीही पर्यटनासाठी भारत आणि जगभरातही खुप सुंदर पर्यटनस्थळं आहेत असं म्हणत, तुर्की आणि अझरबैजान या दोन देशांवर भारतीय पर्यटकांना बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केलं आहे.
पर्यटनाच्या माध्यमातून त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, रोजगार वाढतात, हॉटेल्स, विमानं चालतात, त्यामुळे आपल्या शत्रूला मदत करणाऱ्या राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था बळकट होईल असं कोणतंही कृत्य करायचं नाही, असं त्यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय.
चित्रपट संघटनांकडूनही तुर्की-अझरबैजानचा निषेध
भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावादरम्यान, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स असोसिएशन (AICWA) नं ही तुर्की आणि अझरबैजानवर पूर्ण बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. AICWA चे अध्यक्ष सुरेश गुप्ता यांनी ‘एक्स’ या समाज माध्यमावर एक व्हीडीओ जारी करत ही घोषणा केली.
AICWA नं बॉलिवूड आणि सर्व प्रादेशिक चित्रपट उद्योगांना आवाहन केलं आहे की कोणताही कलाकार किंवा निर्मात्यानं तुर्की आणि अझरबैजानमध्ये चित्रीकरणासाठी जाऊ नये.
त्यांच्यासोबत कोणत्याही प्रकारचं काम करू नये. देशभक्ती आणि एकतेचं प्रतीक म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
फोटो स्रोत, twetterX
तसेच, AICWA च्या सदस्यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे तुर्की आणि अझरबैजानमधील सर्व कलाकारांचे व्हिसा तत्काळ रद्द करावेत अशी मागणी देखील केली आहे.
जे कलाकार या बहिष्काराकडे दुर्लक्ष करतील त्यांचे चित्रपट, गाणी किंवा कार्यक्रम लोकांनी पाहू नयेत असं आवाहन AICWA ने भारतीय जनतेकडं केलं आहे.
दरम्यान, तुर्कीमध्ये अनेक भारतीय चित्रपटांचं चित्रीकरण झालं आहे.
सफरचंद, सुका मेव्यावरही व्यापाऱ्यांकडून बहिष्कार
पुण्यातील मसाले आणि सुकामेवा संघटना (स्पाइस अँड ड्राय फ्रूट्स असोसिएशन) यांनीही तुर्कीमधून येणारे जर्दाळू आणि हेझलनटच्या आयातीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे तुर्कीला मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागू शकतो.
पुणे, मध्य प्रदेशातील फळ व्यापाऱ्यांनी तुर्कीवरून येणाऱ्या सफरचंदांची विक्री न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता आपण काश्मीर, दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिकेतील सफरचंद विकत असल्याचं त्यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितलं.
पुण्याच्या एपीएमसी मार्केटमधील सफरचंद व्यापारी सुयोग झेंडे म्हणतात, “आम्ही तुर्कीकडून सफरचंद खरेदी करणं थांबवण्याचा निर्णय घेतला, कारण तो पाकिस्तानला पाठिंबा देत आहे. आम्ही त्याऐवजी हिमाचल आणि इतर भागातील सफरचंद खरेदी करणं पसंत करू.”
“किरकोळ ग्राहक तर असंही म्हणत आहेत की त्यांना तुर्कीचे सफरचंद नको आहेत. त्यांना पाहून आम्हीही तुर्कीच्या सफरचंदांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा आपल्याकडे हिमाचल आणि काश्मीरच्या सफरचंदांचा हंगाम संपतो, त्याकाळात आपल्याकडे तुर्कीचे सफरचंद 3 महिने विकले जातात. यामधून सुमारे 1200-1500 कोटी रुपयांची उलाढाल होते.” असंही ते पुढं म्हणाले.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी ‘स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा’.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
मजकूर उपलब्ध नाही
Xवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.
दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तुर्कीच्या आयातीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतलेल्या सर्व व्यापाऱ्यांचं अभिनंदन केलं आहे.
“या परिस्थितीत ‘राष्ट्र प्रथम’ हीच आपली भूमिका असली पाहिजे. पहलगाममधील हत्याकांड घडवून आणणाऱ्यांनाच नव्हे तर त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या देशांनाही धडा शिकवण्याची गरज आहे,” असं देखील फडणवीस म्हणाले आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरमधील येथील एका फळ विक्रेत्यानं एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं की, “पुर्वी तुर्कीच्या सफरचंदांना भरपूर मागणी होती. मात्र, भारत-पाकिस्तान तणावानंतर आता त्यांची मागणीही थांबली आहे.
आता भारतीय सफरचंदांची मागणी वाढली आहे. भविष्यात आम्ही तुर्कीतून ना कोणतं सामान मागवणार, ना विकणार. आमचं कोणतंही नुकसान होणार नाही, आमच्याकडे अनेक पर्याय आहेत.”
जे काही नुकसान होईल ते तुर्कीचंच होईल असंही मत त्यांनी पुढं व्यक्त केलं आहे.
भारतात काम करणाऱ्या तुर्की कंपनीचा परवाना रद्द
ऑपरेशन सिंदूरनंतर तुर्कीनं पाकिस्तानला भारतविरोधी कारवायांमध्ये मदत केल्यामुळे ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटीनं (BCAS) देखील एका तुर्की कंपनीवर कारवाई केली आहे.
त्यांनी सेलेबी एव्हिएशन (Celebi Aviation) या तुर्की कंपनीचा भारतातील ग्राउंड हँडलिंग परवाना तात्काळ रद्द केलाय.
या कंपनीकडून मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील धावपट्टीचं ग्राऊंड हँडलिंग म्हणजेच देखभाल केली जात होती.
दरम्यान, ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटीनं हा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी घेण्यात आला असल्याचं म्हटलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
BCAS चे सहसंचालक सुनील यादव यांनी 15 मे 2025 रोजी जारी केलेल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटलंय की, “सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची सुरक्षा मंजुरी राष्ट्रीय हितासाठी रद्द केली जात आहे.”
तसेच, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ देखील तुर्कीच्या विद्यापीठासोबतच्या कराराला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता तुर्कीच्या विद्यार्थ्यांनाही याचा चांगलाच फटका बसणार आहे.
विद्यापीठ प्रशासनानं ‘एक्स’वर पोस्ट लिहित म्हटलं आहे की,”राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव जेएनयू आणि तुर्कीच्या इनोनू विद्यापीठ यांच्यातील सामंजस्य करार पुढील सूचना मिळेपर्यंत स्थगित करण्यात आला आहे. जेएनयू राष्ट्रासोबत आहे.”
ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचाही बहिष्कार
इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पर्यटन समितीचे अध्यक्ष सुभाष गोयल यांनी तुर्की आणि अझरबैजाननं पाकिस्तानला दिलेल्या पाठिंब्याचा तीव्र निषेध केला.
तुर्की असं काही पाऊल उचलेल असं स्वप्नातही वाटलं नसल्याचं ते सांगत होते. कारण तुर्कीमध्ये भूकंप झाला तेव्हा भारतानं त्यांना खूप मदत केली होती.
फेब्रुवारी 2023 मध्ये तुर्की आणि सीरियामध्ये जो भूकंप झाला होता, त्यात हजारो लोक मृत्युमुखी पडले आणि लाखो लोक बेघर झाले. त्यावेळी भारत सरकारनं मदत आणि बचावासाठी तुर्की आणि सीरियामध्ये ‘ऑपरेशन दोस्त’ सुरू केलं होत.
भारतातून विमानानं तुर्कीसाठी विविध प्रकारचं मदत साहित्य पाठवण्यात आलेलं. अगदी श्वान पथक आणि वैद्यकीय पथक देखील त्यांच्यासाठी पाठवलं होतं. त्यावेळी तुर्कीनं भारताला आपला मित्र म्हणत भारतानं केलेल्या मदतीचं कौतुकही केलं होतं.
मात्र, आता भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, तुर्की तसेच अझरबैजानसोबतच्या भारताच्या संबंधांमध्ये जो कडवटपणा आला आहे आणि त्यातून भारतीय नागरिकांकडून त्यांच्या वस्तू तसंच पर्यटनावर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे त्याचा काही परिणाम होईल का यावर त्यांनी भाष्य केलं आहे.
सुभाष गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, “भारतीय पर्यटक ज्या ज्या देशांत जातात तिथं खेरदीवर भरपूर पैसे खर्च करतात, त्यामुळे या बहिष्काराचा तुर्की आणि अझरबैजानच्या अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच काही प्रमाणात फरक पडेल, जसा मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेवर पडला होता.”
फोटो स्रोत, ANI
ते म्हणाले, “सर्व पर्यटन संघटना देश आणि भारतीय सशस्त्र दलांच्या पाठीशी उभ्या आहेत. मी या निर्णयाशी संबंधित सर्व संघटनांना पूर्ण पाठिंबा देतो आणि भारतीय प्रवाशांना या ठिकाणांना जाणं टाळण्याचं आवाहन करतो. कारण दहशतवादाच्या बाजूनं उभ्या राहणाऱ्या कुठल्याच देशात आपण आपले पर्यटक जाऊ देऊ शकत नाही. कारण तिथं गेल्यावर ते सुरक्षित राहतील की नाही, हे आपल्याला माहिती नाही.”
तसंच, त्यांनी सरकारला भारतीय नागरिकांसाठी औपचारिक प्रवास सल्लागार जारी करण्याचं आवाहन देखील केलं.
यासंदर्भात, ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या विदर्भ विभागाचे सचिव राजू अकोलकर यांनी बीबीसी मराठीशी चर्चा केली.
ते म्हणाले, “आपण आधी भारतीय आहोत नंतर व्यावसायिक आहोत. सीमेवर आपले जवान आपल्यासाठी लढत असतात, तर आपणही त्यांना साथ देताना देशाचे नागरिक म्हणून आपलं योगदान देणं गरजेचं आहे. म्हणूनच आम्ही एकमतानं हा निर्णय घेतला आहे की, इथून पुढं आम्ही या दोन देशात पर्यटक पाठवणार नाही.”
तसंच हे दोन देश जोपर्यंत वठणीवर येत नाहीत तोपर्यंत हा बहिष्कार असाच चालू राहील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
व्यापारी संघटनेकडूनही बहिष्कार
देशभरातील व्यापाऱ्यांची संघटना असलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) नं ही तुर्की किंवा अझरबैजानवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारतीय नागरिक त्या देशांमध्ये जाऊन विविध कार्यक्रम करतात, विवाहसोहळे साजरे करतात त्यामुळे त्या देशांना भरपूर धन मिळतं. त्यामुळे या बहिष्काराचा त्या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा विपरीत परिणाम होईल, असं मत CAIT चे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना व्यक्त केलं.
भारतामध्ये अनेक तुर्की पुरस्कृत प्रकल्प आहेत त्यावर आता पुर्नविचार सुरू आहे असं परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासक तसेच महाराष्ट्र राज्याचे उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर सांगतात.
फोटो स्रोत, Xtwetter
ते म्हणतात, “भारत आणि तुर्की या दोघांमधला व्यापार हा जवळपास 10 अब्ज इतका आहे. त्यापैकी भारत प्रतीवर्षी साधारणतः 6 अब्जांच्या वस्तू तुर्कीला निर्यात करतो तर तुर्कीकडून भारताला होणारी आयात जवळपास 3 अब्जांची आहे. भारताकडून तुर्कीला ॲल्युमिनियम, तेल यांची निर्यात होते. तर तुर्कीकडून भारताला सफरचंद, भाज्या, मिनरल ऑईल या गोष्टी आयात होतात.”
“शिवाय इंडिगो, एअर इंडिया या काही भारतीय हवाई कंपन्यांनी तुर्कीतील हवाई कंपन्यांसोबत कोड शेअरिंग करार केला आहे. युरोपात जाणाऱ्या विमानांच्या दृष्टीनं इंडिगो, एअर इंडीया या कंपन्यांना तसेच तुर्कीला या करारमुळे चांगला आर्थिक फायदा होतो.” असंही ते पुढं सांगतात.
देवळाणकरांच्या मते, हा करार जर रद्द केला गेला तर त्याचं तुर्कीच्या हवाई वाहतुकीला मोठं नुकसान सहन करावं लागेल.
‘बहिष्कार फक्त प्रतिकात्मक स्वरूपाचा’
दरम्यान, या बहिष्कारासंदर्भात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय अभ्यास केंद्राच्या दक्षिण आशियाई अभ्यास केंद्राचे प्राध्यापक डॉ.राजेश खरात यांच्याशी बीबीसी मराठीनं संवाद साधला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तुर्की आणि अझरबैजानची अर्थव्यवस्था ही काही भारतासोबत होणाऱ्या आयात-निर्यातीवर अवलंबून नाही. त्यामुळे त्यांना काही प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालं तरी त्याच्या तीव्रतेबाबत त्यांनी शंका उपस्थित केली.
ते म्हणतात, “भारतीय नागरिकांकडून तुर्की आणि अझरबैजानवर आता जो काही बहिष्कार टाकला जातोय, तो फक्त प्रतिकात्मक स्वरूपाचा आहे. याचा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर फार काही मोठा परिणाम होईल असं मला तरी वाटत नाही.
शेवटी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणतेही देश हे कायमस्वरूपी एकमेकांचे शत्रू किंवा मित्र नसतात, कारण, कोणत्याही राष्ट्रासाठी स्वतःचे हितसंबंध जास्त महत्त्वाचे असतात. “
फोटो स्रोत, Getty Images
शिवाय, आपण भावनिक न होता इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये असलेल्या एकीचा विचार करणंही महत्त्वाचं आहे. कारण या बहिष्कारामुळे त्यांची एकी अजून घट्ट होईल असंही मत त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.
त्यामुळे आता ‘देश प्रथम’ ही भूमिका घेत देशभरातील नागरिकांनी तसंच व्यापारीवर्गानं तुर्की आणि अझरबैजानविरुद्ध बहिष्काराची ही जी मोहिम सुरू केली, त्याचा या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार हे पाहणं अतिशय महत्वाचं ठरणार आहे.
कारण भारत आणि तुर्की हे मोठे व्यापारी भागीदार आहेत.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
SOURCE : BBC
