‘आमचं गावच काय, निम्मं सांगली पाण्याखाली जाईल’, शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्यांची भीती

“आमच्या घरात पाच फूट पाणी आलं. प्रचंड नुकसान झालं. अन्न-धान्याची नासाडी झाली. त्यानंतर घरही पडलं. शेतातही पाणी शिरलं…भयानक! सांगलवाडी जवळजवळ 100 टक्के पूर बाधितच आहे.”

सांगलीलगत नदीकाठी वसलेल्या सांगलवाडीत विलास थोरातांचं घर आहे. ते आणि त्यांचे भाऊ इथं राहतात.

पण 2019 च्या पुरात त्यांच्या घरात पुराचं पाणी शिरलं. काहीसं जुनं असलेलं त्यांचं घर पूर्ण कोसळलं. विलास थोरातांना आजही पडक्या घराजवळून जाताना पुराची नकोशी आठवण येते.

आता त्यांच्या डोळ्यांसमोर त्या आठवणींबरोबर पुन्हा एकदा पुराची भीती दाटली आहे. पण ही भीती पावसाळ्यामुळे नाही, तर यामागचं कारण आहे या भागातून जाणारे दोन महामार्ग आणि अलमट्टी धरणाची वाढणारी उंची.

सांगलवाडी जवळूनच शक्तीपीठ महामार्ग जातो.

गेल्या काही वर्षांत आलेल्या पुराच्या वेळी कुरुंदवाडच्या संगमावरच्या वस्त्यांमध्येही सातत्याने पाणी शिरलं होतं. वस्त्यांवरच्या घरांमध्ये या पुराच्या खाणाखुणा दिसतात.

काही ठिकाणी पडझड झालेली घरं आणि सामान अजूनही तसंच पडलेलं आहे. या महामार्गामुळे पूर वाढला तर संगमावरच्या या घरांचं आणखी नुकसान होईल अशी भीती रहिवासी बोलून दाखवतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना स्थानिक रहिवासी साबीरा इंगळे म्हणाल्या की, “इथे रस्ते वगैरे नव्हते तर एवढा पूर होता की घराच्या वर 6 फूट पाणी होतं. आता रस्ते झाल्यावर किती पूर येईल याचा अंदाज तुम्हीच लावा. सगळं उद्ध्वस्त होणार आमचं. एखाद्याचं गरीब माणसाचं आयुष्य उद्ध्वस्त होऊन जाणार आहे.”

802 किलोमीटर अंतराचा वर्ध्यातल्या पवनारपासून पत्रादेवीपर्यंत जाणारा शक्तीपीठ महामार्ग हा 6 लेनचा हायवे सरकारने प्रस्तावित केला आहे.

12 जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या या महामार्गाची चर्चा मुळात सुरू झाली ती 2014 पासून. मात्र, तेव्हा पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचा मुद्दा चर्चेत आला आणि हा प्रस्ताव बारगळला.

पण 28 फेब्रुवारी 2024 ला सरकारने अधिसूचना काढली आणि त्यात शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गासाठी कोणत्या जमिनी जाणार आहेत, याची गावे आणि गट नंबरनुसार यादी जाहीर केलं.

वर्ध्यावरून निघणारा हा महामार्ग थेट गोव्यातील पत्रादेवीपर्यंत जाणार आहे. सरकारी अधिसूचनेत याला ‘नागपूर-गोवा द्रुतगती महामार्ग’ असं संबोधण्यात आलं आहे.

प्रस्तावानुसार हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, बीड, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग अशा 12 जिल्ह्यातून जाणार आहे.

यात माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर, आंबाजोगाई, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ, पंढरपूर, कारंजा, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर, कणेरी, पट्टणकोडोली, सिद्धरामेश्वर आदमापूर आणि पत्रादेवी अशी तिर्थक्षेत्रं जोडली जाणार आहेत.

यासाठी 8400 हेक्टर जमिनीचं संपादन सरकार करणार आहे. त्यापैकी 8100 हेक्टर जमीन खासगी मालकीची आहे. 12 पेकी 10 जिल्ह्यातून शक्तीपीठ महामार्गाला होणाऱ्या विरोधाचं हेच प्रमुख कारण आहे.

पवनार ते पत्रादेवीपर्यंत प्रस्तावित असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाला जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावरून सर्व पक्षीय नेत्यांनीच विरोध केला होता.

निवडणुकीत कोल्हापूर जिल्ह्यात हा महामार्ग जाणार नसल्याचं आश्वासन दिलं गेलं. पण नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी हा महामार्ग होणारच असल्याचं जाहीर केलं.

हा महामार्ग एलिव्हेटेड होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यासाठी नदीवर पूल प्रस्तावित आहेत. या पुलांसाठी घातला जाणारा भराव आणि पिलर यामुळे पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होऊन पूरपरिस्थीती बिकट होऊ शकते असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

नागपूर- रत्नागिरी महामार्गावर अनेक ठिकाणी आधीच भराव टाकून रस्ता झाला आहे.

नदीकाठी होणाऱ्या पुलासाठी सर्वेक्षण करून त्याच्यासाठी खांबही रोवण्यात आले आहेत. यामुळेच पूरपरिस्थिती बिकट होण्याची शक्यता ग्रामस्थ बोलून दाखवत आहेत.

अंकली गावात असेच खांब रोवलेले दिसतात.

इथले माजी सरपंच किर्तीकुमार सावळवाडे बीबीसी मराठीशी म्हणाले, “2019चा पूर आला त्यामध्ये अंकली गाव निम्मं बाहेर पडलं होतं. 2021ला तीच परिस्थिती होती.

2021 नंतर जो एनएच 66 नागपूर-रत्नागिरी हायवे सुरू आहे तो जर असाच पुढे झाला तर अंकली गाव कायम पाण्यात राहण्याची भीती आम्हाला आहे.

थोडंसं जरी पाणी वाढलं तरी आम्ही पाण्यात जाऊ, इनामगाव जाईल आणि सांगली निम्मी पाण्यात राहील इतकं बॅकवॉटर येईल.”

फक्त सखल भागातच नाही तर उंचवट्यावर असणाऱ्या गावांनाही याचा फटका बसणार असल्याचं स्थानिक सांगतात.

उमळवाडचे रहिवासी प्राध्यापक बाळ संकपाळ यांनी हा मुद्दा सर्वेक्षणासाठी आलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांकडेही मांडला.

त्यांच्या मते “हे गाव उंचीवर आहे. 2019, 2021 आणि 2005 ला या गावात मुख्य रस्त्याला 5 मीटरपर्यंत पाणी आलं होतं. जर या गावात रस्ता झाला तर माझ्या गावाला जलसमाधी निश्चित मिळणार आहे.

सोबत कोथळी-दानोळी ही गावं दोन ते तीन महिने पाण्याखाली राहणार आहेत. प्रचंड प्रमाणात दुर्गंधी पसरणार आहे. या विस्थापित होणाऱ्या गावाची जबाबदारी शासन घेणार आहे का?”

हा भराव टाकला गेला तर पुरामुळे शेतीचंही मोठं नुकसान होण्याची शक्यता स्थानिक नेते बोलून दाखवतात.

विक्रम पाटील सांगतात की, “आधीच आम्ही नागपूर रत्नागिरी महामार्गाच्या पुलाबद्दल आक्षेप नोंदवला आहे. त्याचं डिझाईन बदलण्याची मागणी केली आहे. पण त्याविषयी प्रशासन काही बोलत नाही. त्यात भरीला भर हा शक्तीपीठ रोड.

त्याचा भराव बघितला तर भयावह मोठा डोंगरच तयार होणार आहे. आता 2021 ला 40-45 फूट उंच पाणी इथे शिल्लक होतं. याआधी जयसिंगपूर शहराला पुराचा फटका बसला नव्हता. पण नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग आणि हा शक्तीपीठ महामार्ग झाल्यावर जयसिंगपूरच्या दहाव्या गल्लीपर्यंत पाणी जाईल.”

सरकार याचा विचार का करत नाही असा प्रश्न लोक उपस्थित करत आहेत.

माणगावात गेल्या काही पुरांमध्ये गावात पाणी आलं नसलं तरी शेतांमध्ये पाणी शिरलं होतं. आता मात्र त्यांना गावातही पाणी शिरण्याची भीती वाटतेय.

इथले रहिवासी विलास मुगूळकूड सांगतात की, “रस्ते व्हायला पाहिजेत, विकास व्हायला पाहिजे हे आम्हाला मान्य आहे. देशाला महासत्ता करायचं सरकारचं धोरण आहे त्याच्याशी आमचं दुमत नाही.

पण त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होत असेल तर त्याचा विचार सरकारनं करावा आणि मग त्याची मांडणी त्यांनी करावी.

ज्या त्या भागातली भौगोलिक परिस्थिती कशी आहे, कुठून पाणी येतंय, कुठं पाणी साचतंय आणि पाण्याला वाट आहे की नाही, याचा विचार सरकारने करावा अशी आमची मागणी आहे.”

राजकीय पक्षांनीही या महामार्गांना विरोध नोंदवला आहे. शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधासाठी तर मोठं आंदोलनच उभं राहिलं होतं, तर जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदल्याचा मुद्दा पुढे करत सांगलीजवळच्या पट्ट्यात नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाच्या जमिनीचं अधिग्रहण थांबलं आहे.

आंदोलनं आणि शासनाची हरकती सूचना नोंदवण्याची प्रक्रिया या सगळ्याच मार्गांनी लोकांनी आणि राजकीय पक्षांनी विरोध नोंदवला आहे.

अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याबाबत आता लोकांनी थेट पंतप्रधानांना पत्रव्यवहार करायलाही सुरुवात केली आहे. पण या सगळ्यानंतर उत्तर मात्र मिळालं नसल्याने आता राजकीय पक्षांनीही आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.

आंदोलन करण्याची वेळ आणि परिस्थिती का येतीय याबद्दल बोलताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सर्वेक्षणादरम्यान या मुद्द्यांचा विचारच केला जात नसल्याचा आरोप केला.

ते म्हणाले, “आंबोली ते महाबळेश्वर सह्याद्री पर्वतरांग जवळपास 225 किमी लांबी आहे. त्यात पाऊस पडतो ते सगळं पाणी कृष्णा नदीमध्ये येत असतं. हे शिरोळ तालुक्यात येतं.

शेजारी सांगली जिल्हा आहे. आता दूधगंगा, वेदगंगा, वारणा, पंचगंगा असेल या कृष्णेच्या उपनद्या आहेत.

मी सांगितलेल्या परिसरातून या नद्या वाहत असतात. जुलै महिन्यात अधिक पाऊस असतो तेव्हा 5 लाख क्युसेक पाणी या नद्या वाहून नेत असतात. हे पाणी प्रचंड येतं ते वाहून नेण्याची क्षमता या नदीमध्ये नाही. त्यामुळे ते 2-3 किमी परसतं आणि तसंच ते वाहून जात असतं.

नदीवर ज्यावेळी पूल बांधला जातो तेव्हा एकतर रस्ते विकास मंडळाची किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची चूक ही आहे की, ते कधी भौगोलिक परिस्थिती काय आहे? याचा अभ्यास करत नाहीत किंवा माहिती घेत नाहीत.

शिवाजी विद्यापीठातर्फे 2005 पासून आलेल्या या पुरांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. शेट्टींनी मांडलेल्या धरणांच्या पर्जन्यक्षेत्रात पाऊस आणि त्यामुळे नदीपात्रात वाढणाऱ्या प्रवाहाचाच मुद्दा प्रामुख्याने पुरासाठी कारणीभूत असल्याचं त्यांचा अहवाल सांगतो.

आता रस्त्यांमुळे ही परिस्थिती बिकट होण्याचा जो आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत त्याची शक्यता असल्याचं या अभ्यास गटाचे प्रमुख आणि शिवाजी विद्यापीठाच्या भूगोल विषयाचे प्राध्यापक सचिन पन्हाळकर यांनी म्हटलं.

पन्हाळकर म्हणाले की, “ज्या पद्धतीने आम्ही विश्लेषण केलेलं आहे किंवा सेटलाईटचा डेटा असेल तो अलमट्टी पासून होत नाही. ज्या ठिकाणी पंचगंगा नदी कृष्णेला जाऊन मिळते त्या ठिकाणी हा ‘बॅकवॉटर इफेक्ट’ मोठ्या प्रमाणावर दिसतो.

ज्या प्रकारे पूल बांधलेले आहेत किंवा प्रस्तावित आहेत त्याठिकाणी पण काही ठिकाणी आपल्याला ‘बॅकवॉटर इफेक्ट’ दिसू शकेल किंवा होऊ शकेल.

या विषयी आम्ही जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांनी लोकांची ही भीती संबंधित विभागांना आणि रस्ते विकास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कळवली असल्याचं सांगितलं.

तसंच पुलाचं डिझाईन बदलण्याची सूचना केल्याचंही स्पष्ट केलं. याविषयी आम्ही एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांना विचारलं.

त्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात त्यांनी म्हटलं, “प्रस्तावित नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गाचे संकल्पन करताना परिसरातील पाण्याचा सुयोग्य निचरा होण्यासाठी आवश्यक्तेनुसार लहान पूल, मोठे पूल आणि बॉक्स कल्व्हर्ट ची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाच्या बांधकामामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होणार नाही. नदीतील पुरांची सविस्तर आकडेमोड करून पुलाची पातळी व लांबी शास्त्रीय पद्धतीने अंतिम करण्यात येत आहे.

त्यामुळे रस्त्याच्या आजूबाजूला भराव पडला तरीही पूरपरिस्थितीमध्ये पाणी पसरणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली आहे.”

“परिसरातील नद्या, नाले, जलाशय इत्यादी बाबत शास्त्रीय हायड्रॉलिक आकडेमोड करुन जलनिस्सारणाचे सुयोग्य नियोजन शास्त्रीय पद्धतीने करण्यात येत आहे. त्यामुळे याबाबत भीती बाळगण्याचे कारण नाही.

अस्तित्वातील सर्व नदी नाले जलाशय यावर हायड्रॉलिक गणनेच्या आधारे जलनिस्सारणाची बांधकामे हाती घेण्यात येणार आहेत. तसेच पूरपातळी विचारात घेताना गेल्या वर्षातील उच्चतम पर्जन्यमानही विचारात घेण्यात आले आहे.

कोल्हापूर आणि सांगली या दोन्ही जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करुन आवश्यक लांबीचे उच्चस्तरीय पुलाचे काम हाती घेण्यात येईल,” असंही त्यांनी उत्तरात म्हटलं आहे.

शांत संथ वाहणाऱ्या नदीच्या रौद्ररुपाचा फटका 2005 ते 2024 पर्यंत सातत्याने या भागातील लोकांना बसला आहे. निसर्गनिर्मित संकटाशी झगडताना हे मानवनिर्मिंत संकट जगण्याचे प्रश्न वाढवू नये, अशी अपेक्षा ते व्यक्त करत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)