केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का नया नियम, कैसे मिलेगा फायदा, समझें

7th pay commission latest news: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर सरकार ने नया आदेश दिया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होगा, उसे नोशनल इन्क्रिमेंट का फायदा मिलेगा।

क्या है मंत्रालय के ऑर्डर में

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी ऑर्डर में कहा गया है-माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20.02.2025 के आदेश के अनुसरण में उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई/1 जनवरी को वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए काम किया जा सकता है, जो इसके देय होने से एक दिन पहले यानी 30 जून/31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए/सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मौजूदा नियम कर्मचारियों को अपनी वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई या 1 जनवरी चुनने की अनुमति देते हैं। बता दें कि हर साल जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि इसकी घोषणाएं आमतौर पर मार्च और अक्टूबर/नवंबर में की जाती हैं।

केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के समर्थन में काम कर रहे अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने इस फैसले का स्वागत किया। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने भी सरकार से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को भी नोशनल इन्क्रिमेंट का लाभ देने का अनुरोध किया।

कितना है महंगाई भत्ता

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 55 फीसदी मिल रहा है। यह बढ़ोतरी मार्च महीने में हुई थी। जनवरी से जून छमाही तक के लिए बढ़ोतरी की गई है। अब नई बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर तक की छमाही के लिए होगी। संभवत: यह 7वें वेतन आयोग के तहत भत्ते में आखिरी बढ़ोतरी होगी। इसके बाद एक जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।