DA पर रोक… किन सरकारी कर्मचारियों पर होगा असर, समझ लीजिए पूरा मामला

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर्ड केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ता (DA) और पे कमीशन से मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे। इस वायरल मैसेज से केंद्रीय कर्मचारी टेंशन में हैं। हालांकि, सरकार की ओर से अब इस पर स्पष्टीकरण दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा सच।

क्या है पूरा सच?

पीआईबी फैक्ट चेक के एक एक्स पोस्ट में इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। सरकार ने साफ किया है कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी और पे कमीशन से जुड़े लाभ खत्म नहीं किए गए हैं। फाइनेंस एक्ट 2025 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे सामान्य पेंशनभोगियों के अधिकार छीने जाएं। पीआईबी के मुताबिक भ्रम की वजह CCS (पेंशन) रूल्स, 2021 में किया गया एक सीमित संशोधन है।

इस संशोधन को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। दरअसल, इस नियम के रूल 37 में संशोधन किया गया है, जो केवल एक खास स्थिति पर लागू होता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में समाहित होने के बाद गंभीर अनुशासनहीनता या कदाचार के कारण बर्खास्त किया जाता है तो उसी स्थिति में उसके रिटायरमेंट लाभ जब्त किए जा सकते हैं। इस संशोधन का सामान्य रिटायर्ड कर्मचारियों या पेंशनर्स से कोई लेना-देना नहीं है।

वित्तमंत्री के फर्जी वीडियो पर स्पष्टीकरण

हाल ही में पीआईबी फैक्टचेक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जुड़े एक वीडियो को भी फर्जी करार दिया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक फर्जी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्री एक ऐसी निवेश योजना का प्रचार कर रही हैं। इस योजना के तहत ₹5,000 प्रति घंटा कमाई और छह महीने में ₹1 करोड़ रुपये मिलने का वादा किया गया है। पीआईबी फैक्टचेक के अनुसार, यह वीडियो AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से बनाया गया है। न तो वित्त मंत्री ने और न ही भारत सरकार ने ऐसी किसी निवेश योजना की घोषणा की है या उसे मंजूरी दी है। सरकार ने साफ किया है कि इस तरह के वीडियो और मैसेज लोगों को ठगने के लिए फैलाए जा रहे हैं।