Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਧੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ), ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ – ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐੱਸਆਈਆਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਐੱਸਆਈਆਰ ਭਾਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ – ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਫਾਰਮ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਐੱਲਓ ਘਰ ਫਾਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਵਾਰ ਬੀਐੱਲਓ ਉਸ ਘਰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 24,453 ਬੀਐੱਲਓ ਅਤੇ 8,547 ਬੀਐੱਲਏ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,14,56,297 ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
