Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਅੱਸੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਗੰਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਘਾਟ ‘ਤੇ ਖਿਲਰੀ ਰੇਤ ਹੁਣ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਰਮ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਾਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਕੰਢੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ 14 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਮੋ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ।
ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਫ਼ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ, ਸ਼ਰਬਤ, ਫਲ ਅਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਫ਼ਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਗਈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ।’
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਕਰੀਬ 60 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫ਼ਲੈਸ਼ਬੈਕ: ਮਾਰਚ 2026
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Devesh Chopra
ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 65/2026।
ਇਸ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਤ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ”ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਫ਼ਤਾਰ ਵੇਲੇ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਿਰਿਆ ਹੈ।”
”ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਜਿਹਾਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਭਾਵ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਹਨ- ਬੀਐੱਨਐੱਸ 298, 299 (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), 196 (1) (ਬੀ) (ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), ਬੀਐੱਨਐੱਸ 270 (ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ), 279 (ਜਨਤਕ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ 223-ਬੀ (ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ)।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਹੇਠ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Devesh Chopra
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ (ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 480 ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ।
19 ਮਾਰਚ 2026 ਭਾਵ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 308(5) ਜੋੜੀ ਹੈ।
ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 308 (5) ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਰੰਜਨ ਸਾਹਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ‘ਤੇ ਇਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 18 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 308 (5) ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਐਕਟ 1974 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਅਤੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸ 270/ 3(5) (ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ) ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Devesh Chopra
ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਐਕਟ 1974 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।”
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਐਕਟ 1974 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 279 (ਜਨਤਕ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ) ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਨਐੱਸ 279, ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ’ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।”
”ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ। ਪਰ ਬੀਐੱਨਐੱਸ 279 ਵਿੱਚ ‘ਜਨਤਕ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ’ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Devesh Chopra
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਇਫ਼ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੁੱਟਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹਨ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਏਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀ ਸੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ 1974 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ”ਗੰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਿਕਨ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚਿਕਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ? ਅਤੇ ਜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ?
ਏਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Devesh Chopra
ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚੁੱਪ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਈ ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੀਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਨ।
ਮਹਫੂਜ਼ ਆਲਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਵਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤੌਫ਼ੀਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਾਦ ਅਲੀ, ਤਹਸੀਮ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰੇਣੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ ਸੈਫ਼ੀ, ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਨੁਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਸੈਫ਼ੀ, ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਨੁਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Devesh Chopra
ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਮਦਨਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ‘ਛੋਟੇ-ਬੜੇ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਦਨਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਦਾ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ‘ਛੋਟੇ-ਬੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ’ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਦਨਪੁਰਾ ਦੇ ਤਾਰ-ਤਿੱਲਾ ਇਲਾਕੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇੱਥੇ ਸਾੜੀ ਦਾ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਕੂਟਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ‘ਛੋਟੇ-ਬੜੇ’ ਹਨ।
ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾੜੀਆਂ ਦਾ ਥੋਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 10 ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ।”
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ-ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਬੱਸ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।”
ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਰੁਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ।” ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Devesh Chopra
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 20-22 ਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੰਡਦੇ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ)?”
“ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਸ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ।”
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
15 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਭਾਵ 16 ਮਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਦਨਪੁਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਮੀਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।”
“ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Devesh Chopra
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ
ਰਜਤ ਜਾਇਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਮਹਾਨਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।”
“ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ।”
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?”
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਜਾਇਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਰਜਤ ਜਾਇਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 308 (5) ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 14 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ।
15 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 13ਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਇਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨਵੈੱਜ (ਮਾਸਾਹਾਰੀ) ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਡੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।”
“ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ 14ਵੇਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
“ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Devesh Chopra
ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ 14 ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਫ਼ਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
18 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਸੈਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਦਾਸ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਠੇਸ, ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।”
“ਦਾਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Devesh Chopra
ਮੈਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਸੈਫ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਵਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਤਸਲੀਮ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।”
“ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਧੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਜਿਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ 308(5) (ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ) ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਅਧਿਨਿਯਮ 1974 ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 15 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਹ ਅਨਿਲ ਸਾਹਨੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ।”
“ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਨੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 308(5) ਧਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾਜੂ ਯਾਦਵ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਸੀ।
ਯਾਦਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਧੀ ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ 1800 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ। 45 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਲਾਹ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
