‘घोस्ट सिम’चा वापर करून असे होतात सायबर गुन्हे; जाणून घ्या, गुन्हेगारांची मोडस ऑपरेंडी

हैदराबाद शहर पोलिसांच्या क्राइम ब्रँचनं ‘ऑपरेशन ऑक्टोपस 3.0’ सुरू केलं आहे. बनावट सिम कार्ड्सच्या नेटवर्कला लक्ष्य करत ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

हैदराबादचे पोलीस आयुक्त सज्जनार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बनावट सिम कार्ड्सवर कारवाई करण्यासाठी ‘ऑपरेशन ऑक्टोपस 3.0’ची सुरुवात करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात, 75 प्रकरणांमध्ये 1,194 बनावट सिम कार्ड्सची ओळख पटवण्यात आली. ही कारवाई करताना 13 राज्यांमध्ये छापे टाकण्यात आले आणि 66 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

यातील 44 जण बनावट सिम कार्ड्सचा वापर करत होते. तर 20 जण सिमची विक्री करणारे एजंट (पॉइंट ऑफ सेल) होते किंवा टेलिकॉम प्रमोटर होते.

तर 2 जण सिम कार्डचा पुरवठा करणारे होते, अशी माहिती पोलीस आयुक्त सज्जनार यांनी दिली आहे.

पोलिसांनी सांगितलं की त्यांनी 554 सिम कार्ड्स जप्त केले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर प्रश्न निर्माण होतो की, बनावट (घोस्ट) सिम कार्ड्स काय असतात आणि गुन्हेगार ही कार्ड्स कशी मिळवतात?

हैदराबाद सायबर क्राइमचे पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) अरविंद बाबू यांनी बीबीसीला सांगितलं की “जर सिम कार्ड एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर असेल आणि ते जर दुसऱ्या व्यक्तीकडून गुन्हेगारी कृत्यांसाठी वापरलं जात असेल, तर अशा सिम कार्डला घोस्ट सिम कार्ड असं म्हणतात.”

सायबर गुन्ह्याला बळी पडलेल्या व्यक्तीनं नेमकं काय केलं पाहिजे, यासंदर्भात कुठे तक्रार करावी आणि गुन्हेगारांच्या कृत्यांना बळी ठरण्यापासून वाचवण्यासाठी काय केलं पाहिजे, याबद्दल त्यांनी सविस्तर माहिती दिली.

पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) अरविंद बाबू म्हणाले, “ज्यावेळेस एखादा ग्राहक नवीन सिम कार्ड घेण्यासाठी किंवा त्याच्या मोबाईल पोर्टेबिलिटीसाठी केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी येतो, तेव्हा त्याला कोणतीही माहिती न देता एक अतिरिक्त सिम कार्ड सक्रिय केलं जातं.”

यूझरची बायोमेट्रिक्स प्रक्रिया करत असताना नेटवर्क नीट काम करत नाही, सर्व्हर डाऊन आहे किंवा बोटांचे ठसे नीट घेत घेतले गेले नाहीत असं सांगून दोन-तीन वेळा बायोमेट्रिक्सची प्रक्रिया केली जाते.

यासाठी दुर्गम भागातील गावं आणि आदिवासी भागात शिबिरं लावली जातात. ही शिबिरं लावण्यामागचा हेतू अतिशय गरीब आणि अशिक्षित लोकांना लक्ष्य करण्याचा, त्यांची आधार कार्ड आणि बायोमेट्रिक्स माहिती गोळा करण्याचा आणि त्यांच्या नावानं 2 सिम कार्ड्स जारी करण्याचा असतो.

हैदराबादचे पोलीस आयुक्त सज्जनार यांनी सांगितलं की “निरपराध लोकांना मोफत इंटरनेट देण्याचं आमिष दाखवून त्यांच्या नावानं सिम कार्ड तयार केलं जात असल्याचंही पोलीस तपासात उघड झालं आहे.”

त्यांनी पुढे सांगितलं की “सायबर गुन्हेगार नियमित सिम कार्ड्स सक्रिय होताच त्यांचं रुपांतर ई-सिम कार्ड्समध्ये करतात. यासाठी ते आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. त्यामुळेच त्यांना बेकायदेशीरपणे सक्रिय केलेली सिम कार्ड्स प्रत्यक्षात परदेशात नेण्याची आवश्यकता पडत नाही.”

अशा प्रकारची माहिती परदेशात असलेल्या सायबर गुन्हे करणाऱ्या प्रमुख टोळ्यांपर्यंत काही सेकंदांमध्येच पोहोचते.

“परिणामी, परदेशातील सायबर टोळ्या कोणतंही सिम कार्ड प्रत्यक्षात हाती नसताना आपल्या देशातील मोबाईल नंबरचा वापर त्यांच्या फोनवरून बिनधास्तपणे करत आहेत,” असं पोलीस आयुक्त सज्जनार म्हणाले.

पोलीस आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार,”परदेशात कार्यरत असलेल्या टोळ्या भारतीय मोबाईल नंबरचा वापर करून व्हॉट्सॲप आणि टेलीग्राम अकाउंट सुरू करतात. ते मॅट्रिमोनिअल वेबसाईट आणि लोकप्रिय डेटिंग ॲप्सवर बनावट प्रोफाईलदेखील तयार करतात.

असं करून ते भोळ्या-भाबड्या लोकांना सायबर गुन्ह्यांच्या जाळ्यात ओढतात. त्यातून हे गुन्हेगार या लोकांकडून लाखो-कोट्यवधी रुपये उकळतात.”

काही प्रकरणांमध्ये अशा मोबाईल नंबरचा वापर ‘सेक्सटॉर्शन’ (लैंगिक बाबींच्या आधारे ब्लॅकमेलिंग करून पैसा उकळणं) करणाऱ्या टोळ्यांकडून देखील केला जातो. या टोळ्या लोकांना नग्नावस्थेत व्हीडिओ कॉल करतात आणि नंतर त्याचा वापर करून त्यांना ब्लॅकमेल करतात.

‘डिजिटल अरेस्ट’चे गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यादेखील अशा नंबर्सचा वापर करतात. यात या टोळ्या सीबीआय किंवा पोलीस असल्याचं भासवतात. ते लोकांना धमकावतात आणि मग त्यांच्याकडून पैसे उकळतात.

“पीडित लोक त्यावर सहजपणे विश्वास ठेवतात, कारण ते नंबर आपल्याच देशातील असतात,” सज्जनार म्हणाले.

हे सर्व प्रकार अतिशय सुनियोजितपणे केले जातात, असं नमूद करत ते पुढे म्हणाले की त्यांच्या उद्दिष्टानुसार एकदा का हजारो सिम कार्ड्स सक्रिय करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली की सिम कार्ड्सची विक्री करणारे एजंट रातोरात त्यांची दुकानं बंद करतात आणि तिथून पसार होतात.

जर तुम्ही सायबर गुन्ह्याला बळी पडला असलात तर लवकरात लवकर 1930 या क्रमांकावर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in या वेबसाईटवर तक्रार नोंदवा.

जर पीडित व्यक्तीनं एक तासाच्या आत तक्रार केली, तर त्यांचे पैसे परत मिळण्याची शक्यता अधिक असते.

“प्रत्येकानंच सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरूक असावं, असं मला वाटतं”, असं सज्जनार म्हणाले.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बनावट सिम कार्ड्सच्या नेटवर्कबाबत ते गंभीर आहेत आणि एअरटेल, जिओ आणि व्होडाफोन आयडियासारख्या दूरसंचार सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचं त्यांनी ठरवलं आहे.

तसंच ते नियमांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि केवायसी प्रक्रिया अधिक कठोर करण्यासाठी परिवहन विभाग आणि ट्राय सारख्या केंद्र सरकारच्या यंत्रणांशीही चर्चा करणार आहेत.

अशा प्रकारचे सायबर गुन्हे टाळण्यासाठी काय केलं पाहिजे, याबद्दल सायबर विभागाचे पोलीस उपायुक्त अरविंद बाबू यांनी बीबीसीला सांगितलं.

ते म्हणाले, “जनजागृती महत्त्वाची आहे. तुम्ही ‘संचारसाथी’ पोर्टलवर जाऊन तुमच्या नावावर किती सिम कार्ड्स आहेत याची माहिती घेतली पाहिजे. जर तुम्हाला कोणतीही माहिती नसताना तुमच्या नावावर इतर सिम कार्ड्स असल्याचं तुम्हाला आढळलं तर तुम्ही लगेचच ती सिम कार्ड्स बंद करून घेतली पाहिजेत.”

सिम कार्ड विकत घेताना किंवा एका दूरसंचार कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीकडे स्विच होताना काळजी घेतली पाहिजे. यादरम्यान अतिरिक्त सिम कार्ड तयार होण्याचा धोका असतो.

जर दूरसंचार कंपनीनं तुम्हाला दुसऱ्यांदा बायोमेट्रिक्सची प्रक्रिया करण्यास सांगितलं, तर तुम्ही त्याबद्दल प्रश्न विचारले पाहिजेत.

“नाहीतर तुमच्या सिम कार्डचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच तुम्ही खूप सावध असलं पाहिजे,” असं ते म्हणाले.

“समजा कोणी तुम्हाला फोन केला किंवा एसएमएस पाठवला आणि सांगितलं की ही एक मोफत ऑफर आहे, तुम्ही कमी पैसे गुंतवून खूप जास्त पैसे कमावू शकता किंवा तुम्हाला लॉटली लागली आहे, तर तुम्ही त्यावर विश्वास ठेवता कामा नये,” असं ते पुढे म्हणाले.

सोशल मीडिया अनेक जाहिराती असतात. त्याबाबतदेखील तुम्ही सावध असलं पाहिजे.

याशिवाय, जर कोणी तुम्हाला फोन केला आणि सांगितलं की तुम्हाला ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्यात आली आहे, तर घाबरून जाऊ नका. लगेचच स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधा.

“असं केल्यानं तुम्हाला सायबर गुन्ह्यांना बळी पडण्यापासून बचाव करता येईल,” असं अरविंद बाबू म्हणाले.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.