Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੀ-7 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ (ਐੱਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਸਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਈਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਤਾਂ ਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਈਰਾਨ ਲਈ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਏਈਏ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਐਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਫ਼ਾਈਨਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ “ਅਹਿਮ ਰਿਆਇਤ” ਦੱਸਿਆ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Iranian Foreign Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images
ਟਰੰਪ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2016 ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ “ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ” ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ।
ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ “ਅਨੰਤ ਜੰਗ” ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ‘ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ’ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀਨੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੇਟਰ ਬਿਲ ਕੈਸਿਡੀ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਇੱਛਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।”
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।”
ਡੇਢ ਪੰਨੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ੍ਹਾ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਯਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਗੇ।
ਜੀ-7 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਬੰਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
